२०७७ चैत्र १०, मंगलवार ०७:२४
जनकपुरधाम । संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारको कानुनमा एकमत नहुदा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको काम प्रभावित भएको छ ।
तीन सरकारले अनुदान कार्यविधि एक रुपता नहुनु, कृषिको भौतिक संरचना निर्माणको अनुदानमा अनुदानका एक रुपता लगायतका तालमेल नमिल्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको काम प्रभावित भएको हो । परियोजना प्रदेश समन्वय कार्यालयका प्रमुख युगल किशोर तिवारीका अनुसार स्थानिय तहमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यक्रम सुस्त गतिमा अगडी बढ्दा लक्ष्य पुरा गर्न जटिल भएको बताएका छन् । संद्द सरकारले पोखरीका कार्यक्रमा १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको र प्रदेशले १५ हजार उपलब्ध गराउने भएपछि संघि सरकारको कार्यक्रमको आकर्षण नै घटेको बताउदै तीनै तहका सरकार बिच समन्वय नहुदा कृषिकार्यक्रम प्रभावित भएको बताए । सोमबार जनकपुरमा आयोजित प्रदेश स्तरीय द्वितीय तथा अष्टमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै स्थानिय तहको पकेट कार्यक्रम र प्रदेश सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु लक्ष्य अनुरुप अगाडी बढन नसकेको बताए । स्थानिय तहको लागत साझेदारी सहित तीन तह बिचको समन्यव प्रभावकारी नहुदा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको काम आपेक्षा अनुसार अगाडी बढाउन नसकिएको उनले बताए । स्थानिय तहको जनप्रतिनिधि बिचको आपसि विवादले कृषि सहित अन्यपनि कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए । कृषि कार्याक्रम सफल बनाउने समन्वयात्मक भुमिकाको आवश्यक्ता रहेको उनले भने । भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव समझना काफ्लेले स्थानिय तह र कृषि ज्ञानकेन्द्रको कार्यक्रम २ मिहना भित्र सक्न चुनौती भएपसिमभव रहेको बताइन । जिल्ला समन्वय समति धनुषाका प्रमुख रामदेव वनरैत यादवको सभापतित्वमा उदघाटन गरीएको प्रदेश स्तरीय द्वितीय तथा अष्टमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी मंगलबार सम्म भल्ने छ ।
गोष्ठिमा प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा कार्यक्रमको अवस्था बारे जानकारी गराउने र समस्या समधान गर्ने तर्फ छलफल हुने छ । उदघाटन कार्यक्रममा कृषि विज्ञ विजय मल्लिकले कृषि ज्ञानकेन्द्रहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयनकालागि निकाले सुचनामा प्रस्ताव समेत नपर्नुको कारण खोजि गरी समस्या समधान गर्नु पर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि आधारभूत खाद्यान्न बाली, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द् धनकालागि १५ वालीमा विशेष अनुदान सहित प्रदेश २ मा ११ जोन र २ सुपर जोन सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषिविकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना अन्र्तगत चालु आर्थिक मसान्तमा धनुषामा ४.२३ मेट्रिक टन धानको विउ वितरण, १ सय ४७ हेक्टरमा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार, मत्स्य ह्याचरी निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउनुको साथै सिंचाई, यान्त्रिकरणमा उपलब्धता र आँप अचारको लागि प्रशोधन गृह निर्माण कार्य सम्पन्न हुन क्रममा रहेको प्रमुख तिवारीले बताए । देश नं २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सहितको निकाय मार्फत परियोजनाको ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ३६ करोड रकम दिए पनि हालसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
परियोजनाले प्रदेश नं २ मा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १ अर्ब २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस अन्तर्गत प्रदेशमा माछा, धान, मकै, दलहन, आँप, तरकारी, केरा, गहुँ, दुग्ध उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
