२०७७ चैत्र १६, सोमबार ०९:४९
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि स्थानीय सरकारको कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट हुने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यसको तयारी गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार यसै साता काठमाडौंमा सम्पन्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन राष्ट्रिय गोष्ठी २०७७ ले यस्तो निर्णय गरेको हो । अहिले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा उपयोगिताका क्षेत्रबाहेकको कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ । आगामी आवबाट यसको दायरा बढाउने निर्णय भएको हो । यससँगै आगामी आबदेखि सार्वजनिक सेवा उपयोगिताका क्षेत्रमा पनि संघीय र प्रदेश सरकारले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्नेछन् । साथै स्थानीय सरकारको भुक्तानीसमेत अब विद्युतीय माध्यमबाटै गर्न सकिने प्रणालीको विकास गरिने भएको हो । अहिले सकारी भुक्तानीलाई सरकारले क्रमशः विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट सहज गरिरहेको छ । यसले एक त समयको बचत हुनेछ भने अर्कोतर्फ पारदर्शी कारोबारमा समेत यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
