२०७७ चैत्र २७, शुक्रबार १०:१६
जनकपुरधाम । धनुषामा बालविवाह रोक्न धर्मगुरुहरुले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएका धर्मगुरुहरुले बालविवाह रोक्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । लाइफ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको बालविवाह निषेधीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत धर्मगुरुहरुसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हिन्दू, मुस्लिम, ईशाई तथा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित धर्म गुरुहरुले बालविवाह विरुद्धको अभियानमा हरसम्भव सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । लाइफ नेपालका अध्यक्ष सुरैत ठाकुरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रिता झाले बालविवाह विरुद्धको अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् । कसैको व्यक्तिगत प्रयासले बालविवाह रोकिदैन, उनले भनिन्–‘यसमा सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ ।’ नगर उपप्रमुख झाले धर्मसंस्कारको संरक्षण गर्नुपर्ने तर धर्मभित्र रहेका बालविवाह जस्ता कुसंस्कारहरुको नष्ट गर्नुपर्ने बताइन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला सेलकी दीपिका ओझाले बालविवाह विरुद्धको अभियान सफल पार्नको लागि व्यापक प्रचारप्रसारको आवश्यक्ता औंल्याइन् । बालविवाह भइरहेको बारे जानकारी गराउन उनले सबैमा अपील समेत गरिन् । ओझाले दैनिक रुपमा बीस पच्चीस वटा घरेलु हिंसाका घटनाहरु जिल्ला प्रहरीमा दर्ता हुन आउने गरेको र ती मध्ये अधिकांश घरेलु हिंसा विगतमा भएको बालविवाहसँग सम्बन्धित हुने गरेको बताइन् । यो अभियानलाई सफल पार्न प्रहरीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले तर्क गरिन् । कार्यक्रममा सहभागीहरुलाइ बालविवाहको वर्तमान अवस्था, त्यसले पार्ने प्रभाव र धर्मगुरुहरुको भूमिकाको सम्बन्धमा लाइफ नेपालका टिम लिडर मेघराज मगरले जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी धर्मगुरुहरुले विवाह हुन लागेका किशोर किशोरी दुबैको अनिवार्य रुपमा जन्मदर्ता वा नागरिकता हेरेर २० वर्ष पूरा भएको यकिन भैसकेपछि मात्र साइत जुराउने तथा २० वर्षमुनिको कुनै पनि वैवाहिक समारोहमा सरिक नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
हाल प्रदेश नं. २ मा १५ वर्ष अगावै विवाह गर्ने केटा र केटीको प्रतिशत क्रमशः २.१ र १४.२ रहेको छ भने १८ वर्ष अगावै विवाह गर्ने केटा र केटीको प्रतिशत क्रमशः ७.८ र ४६.० रहेको तथ्यांक बहुसुचांक क्षेत्रगत सर्वेक्षण २०१९ ले उल्लेख गरको छ । कानूनले बालविवाह स्वतः बदर हुने र भैहालेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश नं. २ मा विद्यमान बालविवाह र उमेर नपुगी गरिने विवाहले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ र सुरक्षित बेटी अभियानलाई समेत चुनौती दिएको छ ।
