२०७८ बैशाख ३, शुक्रबार ०७:२५
प्रदेश २ सरकारले शहीद परिवारलाई नियुक्ति दिएको झण्डै अढाई वर्ष हुन लाग्दा पनि अहिले सम्म सबैले जागिर पाउन सकेका छैनन् । मधेश आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको प्रदेश २ सरकारले जागिरको नाममा आफुहरुलाई आश्वासन मात्रै बाड्दै आएको शहीद परिवारजनहरुको आरोप छ । प्रदेश सरकारले २०७६ जेठ १५ मै मधेश आन्दोलनका ५३ जना शहीद परिवारलाई योग्यताका अनुसार सरकारी जागिर दिने भनेर नियुक्ति पत्र दिएका थिए । तर नियुक्ति पत्र दिएको अढाई वर्ष भईसक्दा पनि अहिले सम्म सबै शहीद परिवारले जागिर पाउन नसकेको शहीद परवार तथा घाईते हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायले बताए ।
५३ जना शहीद मध्ये अहिले २८ जनाको शहीद परिवारले मात्रै जागिर पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रायले भने,‘ बाँकी रहेका २५ जनालाई अझै जागिरको व्यवस्था गरिएको छैन ।’ प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयमा १५, समाजिक विकासमा १३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० र मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयमा १ जनालाई नियुक्ति पत्र दिएका थिए । तर अहिले सम्म भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय र सो मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा १० जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७, समाजिक विकास मन्त्रालयमा ४, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ जना, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय, राजविराज तालिम केन्द्रमा १÷१ जना गरी २८ जनालाई मात्र जागिर दिएको छ । हामीलाई नियुक्ति पत्र बमोजिम जागिर दिन पटक पटक मांग गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि गत २७ मंसिरमा मुख्यमन्त्रीलाई नै उनीहरुले १४ बुँदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर पनि बाँकी रहेकाहरुले जागिर पाउन सकेका छैनन् ।‘ नियुक्ति पत्र पाए, तर जागिर पाएन भनेर प्रदेश प्रमुखदेखि विभिन्न मन्त्री, तथा विभिन्न पार्टीका नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए, अध्यक्ष रायले भने,‘ तर कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छौ ।’ पछिल्लो समय शहीद परवार तथा घाईते हकहित संघर्ष समितिले धर्ना तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
उनीहरुले नियुक्ति पत्र पाएकाहरु सबैलाई जागिर, शहीद तथा घाइते परिवारलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था, उनीहरुको बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क शिक्षा, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुकुम्बासी शहीद परिवारलाई घरको व्यवस्था र आन्दोलनको क्रममा शिर्षनेताले घोषणा गरेको ५० लाख रुपैया दिने घोषणा कार्यान्वयन लगायतका १४ बुँदे मांग अघि सारेका छन । यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले केहि शहीद परिवारलाई जागिर दिईसकेको र बाँकी रहेकाहरुलाई केहि दिनमै दिने तयारी भईरहेको बताए । प्रदेश सरकारले शहीद परिवारलाई कहिले पनि अपमान गर्न सक्दैन, मन्त्री यादवले भने,‘ प्राविधिक समस्याका कारण नियुक्ति पत्र दिएर पनि तत्काल सबैलाई जागिरको व्यवस्थापन गर्न सकेनौ यो सत्य हो । तर अव केहि दिनमै सबैलाई जागिर दिने गरि तयारी भईरहेको छ ।’ शहीद परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्थापन तथा अन्य मांग पुरा गर्न प्रदेश सरकारले शहीद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउन लागेको मन्त्री यादवले बताए । यसैबीच, प्रदेश सरकारले नियुक्ति पत्र दिएका ५३ जना माध्ये २८ जना मात्रै अहिले सम्म जागिर पाएका छन् । ती २८ मध्ये २६ जना कार्यालय सहयोगीको रुपमा मात्रै जागिर पाएकोमा समितिका अध्यक्ष रायले आपति जनाए । सिरहामा शहीद रमेश महतोको भाउजु अनिता महतोलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटर र बाराका शहीद शेख अब्दुल अन्सारीकी पत्नी शोभा राजवंशीले बारा कलैयाका अस्पतालमा अनमीको जागिर पाएका छन् ।
त्यस बाहेक २६ जना कार्यालय सहयोगीकै रुपमा कार्यरत रहेको अध्यक्ष यादवले बताए । एक तिर प्रदेश सरकारले शहीद परिवारलाई मञ्चमा बोलाएर सम्मान दिन्छ, अध्यक्ष यादवले भने,‘ अर्को तिर प्रदेश सरकारले त्यही शहीद परिवारलाई कार्यालयको सरसफाईमा खटाउछ, यो शहीद परिवारको अपमान होईन ? शहीद परिवारका व्यक्ति चिया कप सफा गर्ने लायक मात्रै छन् ? उनले शैक्षिक योग्यताका आधारमा शहीद परिवारलाई जागिर दिनुपर्ने बताए ।
