२०७८ बैशाख ३, शुक्रबार ०७:३४
प्रदेश सरकारले मधेशी शहीद प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीद परिवार, घाइते तथा अपांग भएकाहरुको लागि समाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न प्रतिष्ठानको गठन गरेको हो । २०६३ सालदेखि मधेशको अधिकार प्राप्तीको लागि भएको आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीदको परिवार, घाइते भई अपांग भएकाहरुको समाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न प्रतिष्ठान गठन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहने निर्देशक समितिले प्रतिष्ठान संचालन गर्ने भएका छन् । समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव तथा मधेशी शहीद परिवारहरु मध्य एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् । शहीद परिवारबाट दुई जना सदस्यको मनोनित निर्देशक समितिका अध्यक्षले गर्ने छन् । प्रतिष्ठानले शहीद परिवार, घाइते भई अपांग भएकाहरुको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, जीवन निर्वाह भत्ता, आर्थिक उन्नती आदी सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गराउने, शहीद पार्क निर्माणको लागि स्थानको छनौट लगायत पीडितहरु लक्षित रोजगारमूलक तथा सिपमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने मन्त्री यादवले बताए ।
बैठकले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमडीको पठनपाठन प्रारम्भ गर्नको लागि ९ करोड ३२ लाख १० हजार अनुदान दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । रामनवमी, कृष्णाजन्माष्टमी, छठ पर्व (पारनको दिन), विवाहपंचमी, मोहम्मद डे, इद, बकरइद, बलिदानी दिवस(मधेश शहीदहरुको स्मृती दिवस), जुडशित्तल, होली(होलीको भोलीपल्ट), जानकी नवमीमा प्रदेश सरकारले थप विदा दिने निर्णय गरेको छ ।
