२०७८ बैशाख १५, बुधबार ०९:०५
भारतबाट रेल आउने भन्दै ठुलै हल्ला खल्ला गरियो । कुर्था जयनगर रेलको रेखाकंन गरिएको भएपनि कहिले रेल नेपाल आउने भन्ने यकिन भएको छैन । सोही भारतबाट आउने रेलका लागि भन्दै मोहत्तरीको स्थानीय बासिन्दाको बिगाहाका बिगाहा जमिन वर्षौ देखि कब्जा गरेर राखिएको छ । तर न अहिले सम्म रेल आउने नै ठेगान छ न जनताले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाएका छन् । केपी ओली सरकार जसले निर्वाचनको बेला उच्चो उच्चो स्वरमा नेपालमा पूर्व पश्चिम मात्रै होइन उत्तर दक्षिण रेल पनि कुदाउने सपना बाडेका थिए । तर पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणको टाढाकै कुरा जमाना देखि चलिरहेको र पछिल्लो पटक बन्द रहेको जयनगर जनकपुर बर्दिवास सम्मको रेल आउने बारेमा पनि ठोस परिणाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अघिल्ला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि भारतबाट आँउदै गरेको रेल ल्याइपुर्याँउने योजना बनाएका थिए । र त्यसका लागि भारतीय रेलवेसँग रेल पनि खरिद गरेका थिए । उनले रेल कुदाउने योजना पुरा नगर्दै उनलाई आफू अनुकुल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिन लगाए र आफ्ना पूर्व पिए बसन्त नेम्वाङलाई यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । त्यसयता रेल ल्याउने योजना योजनामानै सीमित रहेको छ । अघिल्ला मन्त्रीको पालामा किनिएका रेल त्रिपालले छोपेर मन्त्री कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् । रेल ल्याउने र सो रेलको स्टेशनका लागि भन्दै सरकारले धेरै पहिले देखि बर्दिबासका स्थानीय जनताको जमिन कब्जा गरिसकेको छ । स्थानीय जनताले धेरै लामो समय भयो कि हाम्रो मुआब्जा देउ होइन भने जमिन छोड्दयौ भनेको । सरकारका निकायहरू जसले जनताको सम्पत्ति कब्जा गर्न जति छिटो प्रक्रिया अपनाएका थिए तर आज जव जनताको कुरा सुन्नुपर्ने बेला भएको तव चाहिँ उनीहरु एकले अर्कोलाई देखाउदै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् । यतिबेला बर्दिबासको जमिन कठ्ठाको करोडौँमा बिक्री भइरहेको छ । एक हिसाबले भन्नुपर्दा बर्दिवास मध्य तराईको सबैभन्दा महङ्गो ठाउँको रुपमा बिकास भइरहेको छ ।
आफ्नो जमिन लामो समय देखि राज्यले रोक्का राखिरहेका कारण स्थानीय बासीले न आफ्नो दैनिक काम काज गर्न पाएका छन् न कुनै महत्वपूर्ण काम । जग्गा रोक्का रहेका कारण आफूले चाहे अनुसारको अस्पतालमा उपचार गराउनबाट मात्रै होइन आफ्ना सन्तानहरुलाई बिदेश पढाउन पठाउने अवस्था पनि भएको छैन । बिडम्बना के भने कुनै व्यक्तिको रोक्का जम्मा १ कठ्ठा छ तर उसले सोही कठ्ठासँग जोडिएका कारण बाकि रहेको बिगाहा जग्गा समेत प्रयोग गर्ने पाउने अवस्था भएको छैन । त्यसरी रोक्का राख्दा स्थानीय बासीको जिवननै कष्टकर बनिरहेको छ । कहिले सरकार भन्छ तत्कालै मुआब्जा दिन्छौ कहिले भनिरहेको छ मुआब्जा महङ्गो भएका कारण स्टेशननै सार्ने योजना हुदैछ । लामो सयम देखि बर्दिबासको स्थानीय बासिको जमिन जो राज्यले रोक्का राखिरहेको छ त्यसबारे के हुन्छ भनि महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आजको न्युजले प्रश्न गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने “हाम्रो काम भनेको मुआब्जा सिफारिस गरेर पठाउने मात्रै हो हामीले पठाइसकेका छौ तर रेल विभाग र यातायात मन्त्रालयले महङ्गो भयो भनिरहेको छ ।’ रोक्का राख्न सहयोग गर्ने र मुआब्जाका लागि मुल्य निर्धारण गर्ने काममा मात्रै सहयोग गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकरीले बताएका छन् ।
यस्तै रेल स्टेशन सार्ने नसार्ने बिषय सरकारको तजविजी अधिकार भएको र अहिले कुनै निर्णय नभईसकेको रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताएका छन् । उनका अनुसार मुआब्जा निकै महङ्गो भएकाले स्टेशनको ठाउँ सार्नुपर्ने तर्फ सबै एकमत रहेको भएपनि निर्णय हुन सकिरहेको छैन । सायद प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यसबारे स्पस्ट जानकारी रिपोर्टिङ्ग गरिएको छैन या उनको प्रथामिकतामा यो बिषय परेको छैन । जे सुकै भएपनि लामो सयम देखि कब्जा गरेर राखेको स्थानीय बासिको जग्गा जमिनका बारेमामा भने सरकारले तत्काल यथोचित निर्णय गर्नु आवश्यक छ । नभए जनताको लागी काम गरिरहको भन्ने नारा दिइरहेको केपी ओली सरकारमै आम सर्वसाधारण जनताले मारमा पर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छ । कि मुआब्जा देउ कि आफ्नो सम्पत्ति छोडिदेउ भन्ने आम जनताको मागलाई वेवस्ता गर्नु जनताप्रतिको गद्धारी बाहेक केही होइन ।
