२०७८ बैशाख १६, बिहीबार ०७:२८
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
महोत्तरीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कुशवाहामाथि बलवा प्रहरी चौकी तोडफोड तथा आगजनी मुद्दा थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेको आरोपमा कुशवाहासहित १९ जनामाथि प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । जसपाको आग्रहमा बुधवार सरकारले १५ घटनाका १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ । जसमा बलवा प्रहरी चौकीमाथि भएको आक्रमणको घटनामा संलग्न भनिएका १९ जनाको मुद्दा समेत फिर्ता भएको छ । उक्त घटनामा संलग्न मनरासिस्वा नगरपालिकाकी उपमेयर रमिता प्रधानकी श्रीमान् विनोद गामीको मुद्दा पनि फिर्ता लिइएको छ । प्रदेश २ कै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माको मुद्दा भने फिर्ता भएन । उनीमाथि सशस्त्र प्रहरी असई थमन विक हत्याको आरोप छ । सोही घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रदेश साँसद कौशल यादव, जलेश्वरका मेयर रामशंकर मिश्रलगायत २८ जनामाथि मुद्दा छ । उक्त घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिइएको छैन ।
मधेस आन्दोलन उग्र बनेको बेला ०७२ भदौं २५ मा जलेश्वरमा भएको झडपमा असई बिक घाईते भएका थिए । उनलाई उपचारका लागि एम्बुलेन्समार्फत जनकपुरधाम ल्याउने क्रममा बाटोमै थुतेर आन्दोलनकारीले हत्या गरेको मुद्दा लगाइएको थियो । सरकारले बुधवारदेखि मुद्दा फिर्ता लिनेप्रक्रिया सुरु भएको भन्दै जसपाका नेताहरुले सरकार अन्य मुद्दा पनि चाँडै फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर कानूनी अड्चनका कारण साँसद रेशम चौधरीसहितका केहि मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना न्यून छ । हुन त जसपाका केहि नेताले यसअघि नै सरकारले मधेस–थरुहट आन्दोलनमा नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिइसकेको हल्ला फैलाएको थियो । तर सरकार मुद्दा फिर्ता नै लिएको थिएन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पटक पटक छलफल गर्दा बुधवार केहि मुद्दा फिर्ता लिइएको छ । सरकारले मधेस आन्दोलनमा लगाइएका समान्य मुद्दाहरु मात्र फिर्ता लिएको छ । जघन्य अपराध मानिने घटनाका मुद्दा फिर्ता लिएको छैन । यद्यपी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ्गले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी मुद्दा फिर्ता लिनेक्रम चलिरहने बताएका छन् ।
मधेशका नेताहरुमाथि लगाइएको मुद्दा सरकारले कसरी फिर्ता लिएको र सरकारी कागजात अदालत सम्म पुगे नपुगेको बारे केहि खुलाइएको छैन् ।सरकारले मुद्दा फिर्ता नलिएको अवस्थामापनि आरोपितहरु जनप्रतिनिधि चुनिएर राजकाज चलाइरहेका छन् । सरकारको हलुका निर्णयलाई टेकेर जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समुह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सहभागि हुने वातावरण बनेकोछ ।
