२०७८ बैशाख १६, बिहीबार ०७:४०
जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारको चौतर्फि चर्चा भएको ‘बेटी बिमा’ कार्यक्रम अबरुद्ध भएको छ । बैकसंगको सम्झौता समयमा नहुदा विमा कार्यक्रम प्रभावित भएको हो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बेटी बिमा÷मुद्दती खाता खोल्ने कार्य प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रम घोषणा गरेपनि पछिल्लो एक वर्ष देखि प्रदेशमा जन्मिएकी छोरीको विमा हुन सकेको छैन । विमाकालागि सरकारले बैंकसित गरेको सम्झौताको अवधी समाप्त भएपछि ०७७ साउन यता बिमा कार्यक्रम अबरुद्ध छ । मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्र्तगत ०७५ माघ देखि जन्मेका छोरीको भइरहेको विमा योजना अबरुद्ध भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले विमा कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अगाडी बढाउँदै २० वर्षमा ३ लाख निक्षेप भुक्तानी हुने घोषणा गरिएको थियो । साउनदेखि कातिक सम्म दर्ता भएका छोरीहरुको खाता खोलेर बैंकमा रकम दाखिला गरिएको छैन् भने कात्तिकदेखि जन्मेका छोरीहरुको विमाका लागि दर्ता समेत रोकिएको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानकी संयोजक प्रियंका यादवले बताइन । प्रदेश सरकारले बिमाका लागि दर्ता भएका बेटीहरुको खातामा सोझै रकम जम्मा गर्दै आएको थियो । कार्यक्रमका संयोजक यादवका अनुसार विमाकालागि बैक संग सम्झौता प्रक्रिया अगाडी बढाउन विज्ञापन्रकाशित गरेपनि २ पटक रद्ध गर्नु परेको छ । प्रदेश सरकारले प्रभु बैकसंग छोरीको विमा बापत ३७ हजार रुपैया बैक खातामा राखेको २० वर्ष पछि सम्झौता अनुसार ३ लाख रुपैया पाउने छन । अभियान अन्र्तगत पछिल्लो २ वर्षमा ७ हजार १ सय २३ जना छोरीको विमा प्रक्रिया पुरा गरी बैकमा रकम जम्मा गरिएको यादवले बताइन ।
विमा अभियानलाई सहज बनाउन शिविरबाट संकलित २५ हजार छोरी विमा प्रकृया पुरा एको फाइल समेत अलपत्र परेको छ । बैंक छनौटको प्रकृयामा प्राविधिक समस्याको कारण अगाडी बढन सकेको छैन । बैकसंग सम्झौता सकिएपछि बैकले दोब्बर रकम माग गरेपछि विमा कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । बैँकले ७० हजार भन्दा बढी रकम माग गरेकोले सम्झौता प्रक्रिया लम्बिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ‘बेटी बिमा’कालागि शिविर चलाएर दर्ता गरेको कागजातहरु स्थानिय तहहरुमै राखिएको छ । विमाको सबै प्रकृया पुरा भएपनि बैकसंगको सम्झौता नहुदा छोरीको विमा अलपत्र परेको हो । बिमाका लागि सञ्चालन गरिएको शिविरमा दर्ता भएका छोरीहरुको बिमाको रकम खातामा जम्मा हुन नसकेको संयोजक यादवले बताए । मधेसमा छोरी नपढाउने र बाल बिवाह गरिदिने चलनलाई फेर्न सरकारले ‘बेटी बिमा’ कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । २० वर्ष पछि बेटीलाई एकलाख भुक्तानी दिने कार्यक्रमबाट सुरु भएको योजना पछि रकम थप गरी तीन लाख पु¥याइएको थियो ।
