२०७८ बैशाख १९, आईतवार ०७:४०
राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सके मात्र मुलुकको समृद्ध बन्ने अभिलासा पुरा हुन सक्छ। राजनीतिक अस्थिर रहेमा कुनै पनि मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन।समृद्धिको लागि राजनीतिक स्थिरता अति आवश्यक छ । यसमा कुनै राजनीतिक दलको बिमति छैन तर, यिनै दलहरु बारम्बार राजनीतिक अस्थिरताका कारक बन्ने गरेका छ्न्। स्थिरता र समृद्धि कै मुद्दा लिएर २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरे। निर्वाचनमा गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ सिटमा बिजय प्राप्त ग¥यो । केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बन्यो ।
सरकार बनाउन सहज बहुमत गठबन्धनसँग थियो ।चुनावी गठबन्ध पछि पार्टि एकतामै रुपान्तरित भयो । निर्वाचनमा स्थिरता र समृद्धि को नारा दिएकाहरु अहिले आफै अस्थिरताका मूख्य कारक बनेका छन् । उनीहरु आ–आफ्ना कित्ता काट्ट गरिसकेका छन् । कोही अहिले पनि आफ्ना हिस्सा खोज्दै कित्ता काट्ट गर्ने अन्तर संघर्षमा रहेका छन् । राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर मुलुकलाइ समृद्ध बनाउन प्राप्त गरेको मत बिभाजित भएको छ । मत बिभाजनले केन्द्र र प्रदेश सरकारहरु संकटमा परेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको सत्तासमिकरण फेर्ने प्रयासहरु जारी छ । केही प्रदेशमा प्रयास आश्चर्यजनक रुपमा सफल भएको छ। भने केही प्रदेश र केन्द्रमा प्रयास सफल हुने की असफल हुने अन्योलमा रहेको छ ? निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेपनि बहुमत टिकाइ राख्न सफल नभएको कारण मुलुकको राजनीति पुनः अस्थिरताकै बाटोमा पुगेको छ । २०४७ साल पश्चातनै मुलुकले राजनीतिक क्रान्ति भन्दा आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनु पर्ने हो । तर, २०६२÷२०६३ को राजनीतिक क्रान्ति पश्चातको डेढ दशक लामो समय पार गरि सक्दा पनि मुलुक राजनीतिक स्थिरताकै खोजीमा छ। २०६२÷२०६३ कै जनआन्दोलनको निरन्तरताकै रुपमा मधेश आन्दोलन भयो । मधेशले आफ्ना राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नकै लागि आन्दोलनको बाटो रोजेको थियो । प्रथम मधेश आन्दोलन भए पश्चात मुलुकले लगभग डेढ दशकको समय पार गरिसकेको छ । तर, मधेश मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको छैन । यस अबधीमा मधेशमा तीनवटा आन्दोलन भैसकेको छ।
अहिले पनि मधेश आफ्ना पुरानै मागहरु पुरा गराउने अडान र प्रयासमा छ । नेपाल सरकारले मधेश केन्द्रीत दलहरुसँग २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति गरेर मधेश समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता मधेशसँग गरेको थियो ।२२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति अहिले पनि मधेश आन्दोलनको उपलब्धिको दस्तावेजकै रुपमा रहेको छ । मधेश आन्दोलनले उठाएको कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन भएकै छैन भन्न मिल्दैन । यो गलत हुन्छ । मधेशले उठाएका सबै मुद्दामा लगभग काम भएको अवस्था छ । तर मधेशले अपनत्व लिन सक्ने गरि मधेशको सहमतिमा पूर्ण रुपमा कार्यवन्यन भएको छैन । राज्यले आफ्नो चाहना अनुसार मात्र गरेको छ ।मुलुक संघीयतामा जानु , समावेशीको सिद्धान्तलाइ स्विकार गर्नु मधेश आन्दोलनकै उपलब्धि हो । नागरिकता समस्या पनि केही हदसम्म समाधान भएको छ । तर, पूर्ण रुपमा हल हुन सकेको छैन । नागरिकता बिधेयक आफ्ना सहमतिमा पारित हुनु पार्ने अहिले पनि जसपाको माग रहेको छ । नेपाल सरकारले २०६४ साल भदौ १३ मा मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल सँग २२ बुँदे र २०६४ साल फाल्गुण १६ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग ८ बुँदे सहमति गरेको थियो । यही सहमतिको अधारमा मधेश संबिधानसभाको निर्वाचनमा गयो र निर्वाचन सम्भव भयो ।यसमा मधेशका सबै मागहरु समेटीएको छ। यी दुइ सहमिको पुर्ण कार्यवन्यनले मात्रै मधेश मुद्दा र आन्दोलन को सम्बोधन हुन सक्छ। मधेशले २०४६÷२०४७ देखि नै आफ्ना मुद्दाहरु उठाउदै आएको छ ।
मधेशको यही आक्रोस २०६३ साल माघमा आन्दोलनको रुप लिन पुग्यो र मधेशमा प्रथम मधेश आन्दोलन सम्भव भयो । मधेशमा अहीले पनि राज्यले आफुहरुलाइ उपेक्षा गरि रहेकै छ , भन्ने मान्यता कायम छ ।मधेश अहिले पनि आन्दोलनमै छ , खाली सडक तताउने काम भएको छैन् । दोस्रो मधेश आन्दोलन सहमतिमा टुंगिए पछि मधेश केन्द्रीत दलहरुको सत्ता यात्रा प्रारम्भ भयो। सत्तामा जानै पर्ने मान्यता मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुमा रहदै आएको छ ।सत्ताको भोक अलि बढी नै मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुलाइ लाग्ने गरेको छ । मधेश आन्दोलन गर्न संयुक्त मधेशी मोर्चा गठन गरेका मधेश केन्द्रीत दलहरु पहिलो संबिधानसभाको चुनावमा छुट्टाछुट्टै सहभागी भयो । परिणामस्वरु जुन शक्तिको रुपमा मधेशको प्रतिनिधित्व संबिधानसभामा हुनु पर्ने हो त्यो भएन। यद्यपी मधेश केन्द्रीत दलहरु नया शक्तिको रुपमा संबिधानसभामा देखा परे । सत्तासमिकरण बनाउन मधेश केन्द्रीत दलहरु तीन ठुला दलको रोजाइमा पर्न थाल्यो र साझेदार पनि बन्न थाले । सत्तामा पुग्न र पु¥याउन दल विभाजन गरेर भएपनि पछि नपर्ने खेल मधेश केन्द्रीत दलहरुमा सुरु भयो । प्रत्येक सरकारमा मधेश केन्द्रीत दलको सहभगिता हुनु अनिवार्य जस्तै भैसकेको थियो ।पहिलो संबिधानसभाको अबधीमा बनेको सबै सरकारमा मधेश केन्द्रीत दल सहभागी हुदै गयो र मधेश केन्द्रीत दलको संख्या बढदै गयो । मधेशले आफ्नो शक्ति गुमाउदै गयो ।
सत्तामा जान सहमति कार्यवन्यन गर्न अर्को सहमति गर्ने र सत्तामा रहेसम्म मधेशको म पनि उच्चारण गर्न नरुचाउने प्रवृति मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुमा बिकास भयो । तिनै नेताहरु सत्ताबाट बाहिरिएकै दिनदेखि मधेशको समस्या बिकराल रहेको र आन्दोलनको विकल्प नरहेको लगायतका मधेश क्रान्तिको कुरा गर्न सुरु गर्थे । २०७० को संबिधानसभाको निर्वाचनमा मधेश केन्द्रीत दलहरुले नराम्रो क्षतिको सामना गर्न बाध्य भयो । मधेशमै स्तित्व जोगाउन मुश्किल परेको अवस्था आयो । टुक्रा टुक्रा मा बिभाजित भएर निर्वाचनमा गएकोले दोस्रो संबिधानसभामा सानो शक्तिको रुपमा देखा परे। शक्तिमा नरहेकै कारण मधेश केन्द्रीत दलहरुको सत्तामा जानै पर्ने चाहना पुरा गर्न तीन ठुलादल मध्ये कुनै दल तयार भएन । तीन ठुलादलले मधेश केन्द्री दलहरुलाइ पेलेर भएपनि अगाडी बढने रणनिति लियो । मधेश केन्द्रीत दलहरुको असहमतिका बाबजुद संबिधान जारी भयो । संबिधान जारी हुँदा मधेशमा आन्दोलनमा बलिएको टयरको धुँवाले मधेशको अकास कालै भएको थियो । मधेश कालो दिवस मनाउन बाध्य थियो । मधेशको माग सम्बोधन गर्न सुशिल कोइरला नेतृत्वको सरकारले समावेशी समानुपातिक प्रावधान राखेर नयाँ संबिधान संशोधन ग¥यो ।तर , संशोधन आफ्ना सहमतिमा नभएको कारण मधेश केन्द्रीत दलहरुले स्विकार गर्न तयार भएनन । पछि नाकाबन्दीको अवस्था सम्म आन्दोलन पुग्यो । सुशिल कोइराला पछि प्रधानमन्रीर् बनेका ओली नेतृत्वको सरकारको अबधीमा मधेश केन्द्रीतदलसँग कुनै सम्झदारी बनेन । ओली पछि प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक संबिधान संशोधन गर्ने प्रयास गरे।
तर, एमाले तयार नरहेको कारण प्रचण्डको प्रयास सफल भएन। २०७४ को निर्वाचन सम्म आइपुग्दा मधेश केन्द्रीत दलको रुपमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल दुइ दल मात्र सकृय थियो । बिभाजित भएर निर्वाचनमा गएको कारण अघिल्लो निर्वाचनमा क्षति ब्यहोरेकोले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय लियो । केही हद सम्म आफ्नो गुमेको शक्ति फर्काउन सफल भयो । मधेशी जनताले मधेश केन्द्रीत दलहरु एक हुनु पार्ने सुरुदेखि नै चाहेको थियो । २०७६ साल वौशाख १० गते राजपा र संघीय सामाजवादी पार्टिबिच एकिकरण भइ जनता सामाजवादी पार्टि (जसपा) गठन भयो । अहिले जसपा सत्तासमिकरणको लागि निर्णायक शक्ति संचय गरेर बसेको छ ।फेरि मुलुकमा सत्ताको खेल शुरु भएसँगै जसपामा दुई धार देखिएको छ ।जसपाभित्र पुरानो राजपा र पुरानो समाजवादी फरक फरक धारमा उभिएको छ । जसपाभित्र ठुलै मतान्तर र मतभेद रहेको छ । जसपाभित्र एक मत हुन नसकेकै कारण जसपाले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । दुवै पक्ष कसरि आफु उभिएको धारमा पार्टिको निर्णय गराउने कसरतमा रहेको छ । साथै आफैले चाहेको निर्णय हुने दावि समेत गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक जसपाभित्र देखिएको गतिविधि र नेताहरुको अभिब्यक्तिले जसपा फुटको बाटोमा अगाडी बढेको अभास हुन्छ । यस्तै अवस्था रहेमा जसपालाइ फुटनबाट जोगाउन मुश्किल पर्न सक्छ, जसपाका नेताहरुलाइ । जसपा फुटयो भने सुरक्षित रहेको प्रदेश दुइको सरकार पनि संकटमा पर्छ । आफ्नै बहुमतको सरकार पाउदा समेत मधेश केन्द्रीत दलले केही गर्न सके जस्तो छैन । प्रदेशको नाम र राजधानी समेत तोक्न सकेको छैन । समयमै निर्णय लिन सक्ने क्षमता नेतृत्वमा हुनै पर्छ ।
नेतृत्वले समयमै बोल्ड निर्णय लिन नसकेमा पार्टिले क्षति ब्यहोर्नु पर्छ । त्यसको असर देश र जनतामा पनि पर्न सक्छ । स्मरण रहोस सात दलिय गठबन्धनको एक घटक नेपाल सदभावना पार्टि पनि थियो ।अन्तरिम संबिधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयता राख्नु पर्ने माग नेपाल सदभावना पार्टिले राखेको थियो। सदभावनाका तर्फबाट प्रतिनिधि रहेका भरत विमल यादवले तीन बुँदे असहमति जनाएका थिए। सदभावनाले त्यतिबेला मधेश मुद्दा र आक्रोशको नेतृत्व लिन सकेन । अन्तरिम संबिधान जलाएर उपेन्द्र यादवले मधेशको मुद्दा र आक्रोशको नेतृत्व ग¥यो ।मधेश आन्दोलनले उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको मधेशी जन अधिकार फोरमलाइ पार्टिको रुपमा स्थापित ग¥यो । तर, मधेश मुद्दाको एकलो सबभन्दा पुरानो पहरेदार नेपाल सदभावना पार्टि टर्च बालेर खोज्दा पनि नभेटिने अवस्थामा पुग्यो ।अहिले ओलीले चाहेर पनि संबिधान संशोधन गर्न सक्दैन । ओलीले सरकारे पुरा गर्न सक्ने माग मात्र पुरा गर्न सक्छ । त्यो जुन सरकारले पनि गर्न सक्छ । संबिधान संशोधन गर्न एमाले माओवादी र काँग्रेस तीनै दल सहमत हुन जरुरी छ। तीनै दल सहमत हुने सम्भवना छैन् । पछिल्लो समय एमालेमा नेपाल–खनाल समुह फ्लोर क्रस गरेर समेत आफ्नै पार्टिको निर्णयको बिपक्षमा उभिन थालेको छ । केन्द्रमा यस्तो हुन सक्दैन भने केही ग्यारेण्टी छैन।समय छँदै जसपाले एकमतका साथ अगाडी आउनु पर्छ । नभए जसपाले क्षति ब्यहोर्नु नपर्ला भनेर भन्न सकिदैन ।
