२०७८ बैशाख २६, आईतवार ०७:२१
नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दर र संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रति दिन बढने क्रममा रहेको छ। संक्रमण दरको ग्राफ कहिलेदेखि ओरालो लाग्छ भनेर अनुमान गर्न अलि गाह्रो नै छ। कोरोना संक्रमण र संक्रमणबाट हुने मृत्युले नया रेकर्ड कायम गर्न सुरु गरि सकेको छ। यसले देश र जनतालाई पु¥याउने क्षतिको आँकलन गर्न कठिन छ।बढी भन्दा बढी जनताको ज्यान जोगाउन सक्नु सरकारको ठुलो सफलता हुन्छ । देश कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरसँग संघर्ष गर्न बाध्य छ। सारा विश्व कोरोनास( ँगको संघर्षमा केन्द्रीत रहेको छ।सबै देशका सरकारहरु आफ्ना जनताको ज्यान जोगाउन केन्द्रित रहेको छन्। उनीहरु कोरोनाविरुद्धको संघर्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरि रहेका छन् । तर, हाम्रो केन्द्र देखि प्रदेश सरकारहरुको प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको संघर्ष होइन, जसरी पनि सत्ता जोगाउनु हो।
सत्ता जोगाउन र सत्ता प्राप्त गर्न दलह( रुबिच भैरहेको अलोकतान्त्रीक प्रतिस्पर्धा संसदिय प्रणाली र लोकतन्त्रको अनुकुल होइन, प्रतिकुल रहेको छ। मुलुकको अहिलेको संकटको पनि प्रतिकुल नै रहेको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सांसदको फोहोरी व्यापार सुरु भएको छ। मुलुकले राजनीतिक निकास नपाएसम्म सांसदको फोहोरी व्यापार रोकिने छाँटकाँट देखिदैन। देशले भोगिरहेको संकट र सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको कार्यशैली हेर्दा भन्न मन लाग्छ, यहाँ देशको छैन चिन्ता अनि गुनगुनाउन मन लाग्छ, यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छयौ । साँच्चै नबुझने हौ कि नबुझने जस्तै बन्छयौ। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको थियो। फाल्गुण ११ गते को सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभाको विघटन उल्टियो। प्रधानमन्त्रीको निर्णय गलत निर्णय रहेको साबित भयो।संसद पुनर्स्थापना हुने बितिकै नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले देशवासीसँग माफी माग्दै राजिनामा दिनु पर्थ्यो। राजिनामा दिनु पर्ने नैतिकता प्रधानमन्त्रीलाई बोधभएन। फाल्गुण २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको एकता भंग भयो। राजिनामा नगरेका प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिन खुल्ला चुनौती दिनु नै आफ्नो नैतिकता ठाने र चुनौती दिइ रहे।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संबिधाणको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाक २७ गतेको लागि प्रतिनिधिसभाको बिशेष अधिवेशन अव्हान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनकै लागि बैठक बोलाउन सिफारिस गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले यति ढीलो गरेर अहिले आएर विश्वासको मत लिनु पर्ने नैतिकता र आवश्यकता महसुश गर्नाले नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ र यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक चाल लुकेको आँकलन राजनीतिकवृतमा गरिएको छ। विपक्षीबाट अविश्वासको प्रस्ताव नआएको र माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता नलिदै प्रधानमन्त्रीले आफै विश्वासको मत लिन खोज्नु राजनीतिकवृतमा गरिएको आँकलन नजिक नै रहेको छ।माओवादी केन्द्रले पछि मात्र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।यद्यपि संबिधानको धारा १०० को उपधारा १ ले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बखत आफुमाथि संसदको विश्वास रहेको प्रष्ट पार्न विश्वासको मत लिन सक्ने संबैधानिक अधिकार नै दिएको छ। तर, विश्वासको मत लिनैका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विशेष अधिवेशन बोलाउनुलाई धेरैले आलोचना गरेका छन् र विपक्षीले शंकाको दृष्टीले समेत हेरेका छन्। कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा सरकार एक कदम पछाडि नै रहेको छ । देशको विभिन्न जिल्लामा निशेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न प्रयास गरे पनि प्रभावकारी प्रयास गर्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना पनि हुने गरेको छ।देशैभरि कोरोना संक्रमितकोउपचारमा प्रयोग हुने अक्सिजन र रेमडिसिभिरको अभाव भएको समाचारहरु सुनिन थालेको छ।संकटको बेला हुने अभाव र कालोबजारीबाट जनतालेयसपालि पनि राहत पाउनेसंकेत देखिएको छैन् ।
अस्पताहरुमा उपलब्ध बेड, आईसियु र भेन्टिलेटरको संख्या र अस्पताल भर्ना भएका बिरामी को अनुपातमा बेड, आईसियु र भेन्टिलेटरको अभाव हुने अवस्था आइसकेको देखिदैन तरपनि बिरामीहरुले बेड, आई. सि. यु. र भेन्टिलेटर पाउन पनि सास्ति भोगनु परि रहेको सामाचार आउने क्रम रोकिएको छैन। अक्सिजनको अभाव नै नरहे पनि अक्सिजनको सिलिण्डर लिन तनातान भैरहेको सामाचारहरु पनि आउने गरेको छ। यी र यस्ता सामाचारहरुसरकार कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आलोचना नजिक नै रहेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर भयावह हुने संकेत र सुझाव जन स्वास्थ्यविज्ञहरुले दिदै आएका थिए। सरकारले बिज्ञहरुको सुझावलाई बेवस्ता गरेकै कारणढीलो गरि कोरोना व्यवस्थापनामा चाँसो लियो। भारतको गल्तीबाट पनि सरकारले केही सिकेन र सरकारबाटै आफैले बनाएको मापदण्ड उल्लङघन गर्ने काम पनि नभएको होइन्। भारतबाट आएकाहरुलाई नाकामै चेकजाँच गर्ने र संक्रमण देखिएकाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारले कमजोरी गरि नै रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलेसार्वजनिक अपिल जारी गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको जानकारी गराइ सकेको छ।जनताले आफ्नो बलबुताले नसकेको अवस्थामा सरकारकै मुख ताक्ने हो, तर, यहाँ सरकारले नै हात उठाउन खोजेको देखिन्छ। यस भन्दा विकराल संकट एउटा मुलुकको लागि के हुन सक्छ कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस भएको भन्दा एक कदम अगाडी बढेर सांसदको फोहरी व्यापार गणडकी र लुम्बनी प्रदेशमा भयो। लोकतन्त्रको पबित्र मन्दीर संसद हो। तर, यहाँ संसद छल्न विभिन्न उपायहरु अपनाउने आफ्ना पक्षमा बहुमत पु¥याउन जे पनि गर्न दल र दलका नेताहरु तयार भएका छन्। दल र दलका नेताहरु नै संसदीय प्रणाली , लोकतन्त्र र संबिधानप्रति प्रतिब्ध रहेको पइएको छैन।
स्वयम् सरकार पनि प्रतिब्ध छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने संख्या प्रधानमन्त्रीसँग छैन तरपनि प्रधानमन्त्रीले आफै वीश्वासको मत लिने दुस्साहस गरेका छन्।प्रधानमन्त्रीको पक्षमा एमालेको १२१ सांसदको सबै मत पर्ने संभवना छैन्। आफ्नै दलको सबै मत प्राप्त गर्ने स्थितिमा नरहेको प्रधानमन्त्रीले जसपाको केही मत पाउने आश छ। तर, जसपाबाट प्राप्त हुने मतले पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भवना ज्यादै नै न्युन रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भवना जति न्युन छ, ओलीको विकल्पना सरकार बन्ने सम्भवना त्यतिनै न्युन छ। ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउन सिगों जसपा, माओवादी केन्द्र र काँग्रेस एक ठाउँमा उभिनु निरविकल्प छ। सिगों जसपा ओलीको विरुद्ध जाने सम्भवना छैन । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओलीलाई सहयोग गर्ने प्रतिब्धता गरेकै कारण मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा लागेका केही राजनीतिक मुद्दा सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ र केहि फिर्ता लिने प्रकृयामा रहेको छ । ठाकुर र महतोले आफ्ना प्रतिब्धता पुरा नगर्नु ओलीसँग राजनीतिक बेईमानी हुन्छ। तर, जसपा फुटे पनि ठाकुर र महतो ओलीको विपक्षमा जान खोजेका छैनन्। केही नाटकीय घटना नभएमा जसपा फुटने निश्चित प्राय छ। एमालेभित्रको नेपाल खनाल समुहलाइ देखाएर वैकल्पिक सरकारको लागि बहुमत दाबि गर्न राजनीतिक रुपमा मिल्दैन । जसपाबाट ओलीलाई प्राप्त हुने मतले ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्ने भयो भने एमालेभित्रकै नेपाल खनाल समुहले ओलीको प्रयास सफल हुन दिदैन। त्यसका लागि नेपाल खनाल समुहले अनुपस्थित हुने र विपक्षमा मतदान गर्ने सम्मको रणनिति लिन सक्छ। अहिले नेपाल खनाल समुहको सांसदले सामुहीक राजिनामा दिन सक्ने सम्भवनाको समेत चर्चा हुन थालेको छ। यदि यस्तो भएमा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पा सरकार बन्ने सम्भवना बढछ तर, नेपाल खनाल समुहसँगै ओली समुह डुब्छ। एमालेको सत्यानास हुन्छ। ओलीले आफ्नै पार्टीका ४ जना नेताहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निस्काशन गर्ने कारवाही गरिसकेका छन् ।
नेपाल खनाल समुहका २७ जना सांसदलाई कारवाही गर्ने उद्देशयले सोधिएको स्पष्टिकरणको सहारा लिएर ओलीले जुनसुकै बेला कारवाही गर्न सक्ने ओलीको मनोभाव नेपाल खनाल समुहले स्पष्टसँग बुझेका छन्। ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउन र आफ्नो विकल्लपमा सरकार बन्न नदिन मात्रै कारवाहीको प्रकृया थाँती राखेको नेपाल खनाल समुहको पनि बुझाई छ। ओलीले नेपाल खनाल समुहलाई पेलेरै एकलौटी गर्न खोजेको र नेपाल खनाल समुहले ओलीलाई देखाई दिने मनस्थितिमा रहेका कारण एमाले सत्यानासको बाटोमा नजाने सम्भवना कमै छ। संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने नसकेमा प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनु पर्ने हुन्छ र पुनः ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन्छ। जुन संबिधानकै प्रकृया अनुसार अगाडी बढछ। तिस दिन भित्र पुनः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्छ तर पुनः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन । संबिधान अनुसार सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा संबिधानमै भएको व्यवस्था अनुसार नै स्वतः संसद बिघटन हुन्छ । संसदले सरकार दिन नसकेको कारण बिघटन भएपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको प्रधानमन्त्रीको संसद बिघटनको फैसला सही फैसला थियो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमाणित गर्न सफल हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा देश निर्वाचनमा जान बाध्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान पनि निर्वाचनमै जाने रहेको छ।
त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा जाने। आहिले मुलुक कोरोना संक्रमणको संकटमा रहेको बेला मुलुकलाई निर्वाचनमा लानु उपयुक्त हुदैन। आर्थिक हिसाबले पनि मुलुकलाई निर्वाचनमा लानु उपयुक्त छैन्। निर्वाचनको क्रममा हुने भिडभाड पनि कोरोनाविरुध्दको संघर्षमा अभिसाप साबित हुन्छ। जुन छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा साबित भैसकेको छ ।
email: [email protected]
