२०७८ बैशाख २७, सोमबार ०७:३१
कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण चीनको बुहान शहरबाट नै फैलिएको हुन सक्ने अमेरिकी दावीका कारण विगत एक वर्ष देखि चीन विश्व समुदायको नजरमा अविश्वासिलो राष्ट्रको रुपमा चित्रण भईरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण एक्लो चीन बाहेक विश्व समुदाले ठूलो धन जनको क्षति व्यहोर्नु परेको हो । विश्व र एसियाको राजनीतिमा चीनको सशक्त प्रतिद्धन्द्धी राष्ट्रको रुपमा भारत पनि स्थापित भइरहेको छ तर यस वर्ष नयाँ स्वरुपको कोभिड–१९ को प्रकोपले भारतलाई पु¥याइरहेको क्षतिका कारण भारत चाहेर पनि अहिले क्षेत्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा तत्काल प्रभावकारी भूमिकाको निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । दक्षिण एसियाका अन्य देशहरु भन्दा बढी कोभिड–१९ को प्रकोप भारतमै देखिएका कारण भारत आफना नागरिकको जिउ धनको रक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेको बखत चीन दक्षिण एसियाका बाँकि देशहरुमा आफनो सहयोग एवं सम्पर्क विस्तार गर्न चाहन्छ ।
यसलाई दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका पाँच देशहरुसंग कोभिड–१९ को महामारीसंग जुझने तथा गरिबी निवारण र व्यापार साझेदारीका लागि क्षेत्रिय संरचना बनाउने बेइजिङ्गको घोषणाले उसको नियतलाई दर्शाउँछ । गत साता दक्षिण एसियाका पाँच देशका विदेश मन्त्रीहरुसंग भर्चुअल कुराकानीका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ्ग यीले खोप लगायत अत्यावश्यक सामाग्री आपूर्तिमा चीनले मदत गर्ने बताएका थिए । भर्चुअल बैठकमा चीन सहित नेपाल, पाकिस्तान।, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगनिस्तान सहभागी भएको थियो । भारत, भुटान र माल्दिभ सहभागी थिएनन । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा चीन दक्षिण एसिया आपतकालिन आपूर्ति भण्डार सहितका संरचना स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । दक्षिण एसियाको प्रमुख राष्ट्र भारत कोभिड–१९ को महामारीले उत्पन्न गरेको संकटसित जुझिरहेको अवस्थामा चीनले देखाएको यो सक्रियता उसको राजनीतिक महत्वकांक्षाको उपज हो । गत वर्ष जतिबेला नेपाल सहित दक्षिण एसियाका देशहरुले चीनबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए, त्यतिबेला त उसले आफनो सम्पूर्ण नाकालाई बन्द गरेका थियो । चीनले मानवीय सहायतालाई पनि राजनीति एवं कुटनीतिक महत्वको हिसाबले हेर्ने गर्दछ । भारतले देशभित्र त्यसको आवश्यकता हुँदा हुदै उदारता देखाउँदै हामी सहितका देशलाई खोप उपलब्ध गरायो । अहिले नयाँ दिल्ली अप्ठयारोमा परेको बुला चीन विषम परिस्थितिबाट लाभ उठाउन खोजिरहेको छ । कोभिड–१९ को उत्पतिलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्ने चिनियाँ विदेश मन्त्रीको धारणाले पनि अमेरिकी आरोपीलाई बल पु¥याउँछ ।
चीन आफना भरपर्दो मित्र राष्ट्र मार्फत सार्कमा प्रवेश गर्न चाहन्छ तर भारतको चाहना, सहयोग एवं समर्थन बिना यो संम्भव छैन । यस बैठकमा पनि भारत, माल्दिभ र भुटान सहभागी थिएन । सार्कका तीनवटा देशलाई समावेश नगरी दक्षिण एसियामा कोभिड–१९ विरुद्ध सहकार्य गर्ने भनाईलाई सम्भव मानन सकिदैन । चीनले छलफल गरेका पाँच वटै दक्षिण एसियाली देशहरु चीनको महत्वकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड अवधारणामा आवद्ध भएका कारण यस बैठकमा तिनको सहभागिता अस्वभाविक थिएन । संयुक्त विज्ञप्तिमा महामारीलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने भनिएको छ तर संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भारतलाई अलग गरेर अघि बढाइएको प्रयासले असम्झदारी उत्पन्न गराउन सक्दछ । भारतसितको परम्परागत बहुयामिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दा हामीले भारतलाई बाहिर राखेर खडा गरिने दक्षिण एसियाली संयन्त्रमा सहभागी हुनुपूर्व गहन समीक्षा एवं विश्लेषण आवश्यक छ । कतै हामी कसैको गोटी त बन्न गरिहेका छैनौ भन्न दिशामा पनि राम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । विगतका महिनाहरुमा भारतले विश्वका १५० भन्दा बढी देशहरुलाई अनिवार्य औषधी उपलब्ध गराएको छ र ७० भन्दा बढी देशमा कोभिडको खोप आपूर्ति गरेको छ । भारतले दुई करोड जति भ्याक्सिन निर्यात गरिसकेको छ जसमा ६५ लाख त अनुदान मै उपलब्ध गराएको छ । नेपालसहित भुटान, अफगनिस्तान, माल्दिभस, श्रीलंका बंगलादेश र क्यारेबियन मुलुक डोमेनिका र वारबाडोस जस्ता दर्जनौ देशलाई अनुदानका खोप उपलब्ध गराएको छ । सन् २०२० मा जब दक्षिण एसियामा पनि कोरोना महामारीको प्रकोप शुरु भएको थियो, त्यतिबेला भारतले रेमडेसिबिर र पारासिटामोल औषधी तथा मास्क, ग्लोब, पीपीई सेट र अन्य उपकरण उपलब्ध गराएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका प्रशिक्षण पनि उपलब्ध गराएको थियो । गत वर्ष जति बेला सहयोगको आश्वयकता थियो, त्यतिबेला दक्षिण एसियाका देशह( रुसहित विश्व जगतलाई चीनले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थिएन ।
वि.स.२०७२ सालमा भुकम्प आएको सात वर्ष वितिसकेको छ । तर भुकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको दाबी गरिएको तातोपानी नाका अहिले सम्म सुचारु ढंगले सन्चालनमा आएको छैन । उत्तरी छिमेकी चीनसितको सिमा जोडिएको एक मात्र सुविधा सम्पन्न नाका बन्द भएका कारण नेपालका व्यापारीहरुले ठूलो मर्का भोग्दै आएका छन् । नेपालमा कतिपय यस्ता बिज्ञ एवं राजनीतिज्ञहरु छन् जो उत्तरी छिमेकीलाई नेपालको भरपर्दो मित्र राष्ट्र ठान्दै आएका छन् तर विगत सात –आठ वर्षको अनुभवले यस दाबीलाई असहयोग गरिरहेको छ । उत्तरी छिमेकी चीन जस्तो विश्वको उदाउँदो आर्थिक शक्तिको निमित तातोपानी नाकाको पूर्ननिर्माण र सुचारु संचलान कठिन थिएन तर नेपालसितको व्यापार उसको निमित्त भरसक महत्वपूर्ण रहेन । २०७२ सालमै मधेश आन्दोलनका कारण दक्षिण नाकाबाट सुचारु रुपमा सामाग्रीहरु भारतबाट आउन नसक्दा हाम्रो देशमा चर्को विरोध थियो । तीर–चार महिनाको अवरोधले हाम्रो जनजीवनलाई अस्तबयस्त पारेको थियो तर विगत सात–आठ वर्षदेखि कोदारी राजमार्गको तातोपानी नाका अवरुद्ध हुँदा पनि हामीलाई खासै समस्या भएको छैन । उत्तरी छिमेकी चीनसितको केरुङ नाका पनि राम्ररी संचालनमा आएको देखिदैन । समय समयमा व्यवधान उत्पन्न हुने गर्दछ । अब त कतिपय नेपाली व्यापारीहरु चीनबाट आयात गर्नुपर्ने सामान पनि कोलकता बन्दरगाहबाट नै मगाई रहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा र अब त सामाजिक जीवनमा पनि सुक्ष्म स्तरमा समेत हस्तक्षेप गर्न थालेको उत्तरी छिमेकीले कमसेकम आफनो स्तरबाट सिमानाकाको सुचारु संचालनमा त उदारता र सदाश्यता देखाउनु पर्ने हो । ठूला देशको मन र मुटु पनि ठूलो हुनुपर्छ ।
नेपालबाट कति बढी लाभ लिन सकिन्छ तथा नेपालसितको दुईपक्षीय व्यापारमा अत्याधिक लाभ हुने हो कि होइन ? भन्ने हिसाब गरेर व्यापारीक सम्बन्ध कायम गर्नु भन्दा नेपाललाई आफनो प्रिय एवं मित्र छिमेकी राष्ट्र ठानेर चीनले उदारतापूर्वक सहायता एवं सहयोग गर्नुपर्ने हो । आखिर चीनलाई पनि नेपालले समय समयमा आफनो स्तरबाट सहयोग गरेकै हो । नेपाल सरकार, स्थानीय अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुको आग्रहका बाबजुद चीनले यसमा ध्यान दिएको छैन यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरु निकै दुःखी छन् । दक्षिण एसियाका देशहरु गौरवशाली पूर्वीय सभ्यता एवं संस्कृतिका कारण पनि एक अर्कासित अभिन्न छन् । ३६ वर्ष अघि यसको स्थापना हुँदा तत्कालिन शासकहरुले दुरदर्शीताको प्रदर्शन गरेका थिए । चीनको आश्यकता त्यतिबेला महसुस नहुनुको पनि कारण नै थियो होला । अहिले आएर चीन यस संगठनमा आफनो प्रभाव र बर्चस्व जमाउन चाहन्छ । यो बैठक पनि यसैको संकेत हो ।
