२०७८ जेष्ठ २, आईतवार ०८:४१
नागरिक बेगरको देश र देश बेगरको राजनीतिको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन। राजनीतिले नै देशको नेतृत्व गर्छ । तसर्थ जहाँ पनि र जहिले पनि राजनीतिको केन्द्रमा नागरिक नै हुन्छ र हुनै पर्छ।तर, नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा नेपाली नागरिक रहेको महशुस गर्न अलि कठिन छ।देश कोरोनासँग जुद्धन बाध्य छ, तर, नेपाली राजनीतिमा केन्द्रदेखि प्रदेश सम्मका सरकार टिकाउने र गिराउने प्रतिस्पर्धा तिब्र गतिमा अगाडी बढेको छ। नागरिक अस्पतालमा बेड नपाएर भुईमै उपचार गराउन र केही उपचार नै नपाई मृत्यु रोज्न बाध्य छन्। राजनीति सत्ताकै खेलमा व्यस्त छ।नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्नु नै अहिलेको लागि ठुलो उपलब्धि हो। नागरिकहरुसँग सरकार प्रति आशाको दृष्टीधले हेर्नु वाहेकको विकल्प छैन। सरकारसँग आफैले आफ्नै नागरिकसँग गरेको वाचा पुरा गर्न सक्ने सामर्थ्य नरहेको तथ्य बाहिरिएको छ। कोरोना संक्रमण को बढदो दरका कारण नागरिक त्राहिमाम् अवस्थामा छ। संक्रमितहरु उपचारका लागि अत्यावश्य क अक्सिजन र रेमडिसिभिरको अभाव र कालोबजारी का सिकार हुन बाध्य छन्।
संक्रमितहरुको चिन्ता जसरी पनि संक्रमणलाई जित्नुक छ। संक्रमित नभएपनि दैनिक काम गरे मात्र भोक टार्न सक्नेहरुको चिन्ता आफ्नो भोक कसरी टार्ने छ। कयौको चुल्हो बल्न सकेको छैन्। कयौले यहि अवस्थामा धेरै दिनसम्म चुल्हो बाल्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन्। रोगले भन्दा भोकले मर्न सक्ने जनसंख्या कम छैन हाम्रो देशमा।देशको चिन्ता लिनु पर्ने सरकार आफ्नो सत्ता जोगाउने चिन्तामा छ । विश्वभरिका देशहरु कोरोना संक्रमणविरुद्धको संघर्षलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। नागरिकको ज्यान जोगाउन कोरोनाबिरुद्धको खोप लगाउन अभियान विश्वभरिका देशले चलाएका छन्। नेपालमा पनि १४ माघमा कोरोनाबिरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाभित्र सम्पुर्ण देशवासीलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराइ सक्ने वाचा गरेका थिए। तर, सरकारले वाचा पुरा गर्न सकेका छैनन्।रोकिएको खोप अभियान पुनः कहिले देखिसुरु हुने हो कुनै टुंगो छैन् । खोपले कोरोना संक्रमणलाई पुर्णरुपमा रोक्न सफल नभएपनि संक्रमणबाट मृत्यु हुने सम्भवनालाई न्युन भन्दा न्युन राख्नर सफल छ । सरकार खोप उपलब्ध गराउन सफल भएको भए सायद नेपालमा कोरोना कहरको दोस्रो लहर भयावह हुने थिएन। कमिसन खाने खेलका कारण सरकारले सेरमसँग खरिद गर्ने भनिएको खोप खरिद गर्न नसकेको सामाचार बाहिरिएको छ । सामाचार अनुसार ५० लाख डोज खोप ल्याउन ३२ करोड ४३ लाख रुपैया कमिसन खाने खेल थियो। बिचौलिया र कमिसन खोरलाई साइड लगाएर खोप ल्याउने निर्णय सरकारले गर्न सकेन।बिचौलियाकै दबाबमा महिना दिन सम्म खोप खरिद प्रक्रिया अगाडी बढन सकेन। यसबिचमा भारतमा कोरोना संक्रमणमा बृद्धी भयो । भारतले खोप निर्यातमा रोक लगायो।
कमिसनकै कारण खोप ल्याउन नदिन बिचौलियाहरू सफल भएको मन्त्रालयको बुझाइछ । खोप खरिद गर्दा १० प्रतिशत कमिसन मागको मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप सिरमले उपलब्ध गराउनै बाँकी छ । सिरमले खोप उपलब्ध नगराएकै कारण खोप लगाउने दिन पटक–पटक सारिएको छ । पहिलो डोज लगाएको १२ साताभित्रै दोस्रो डोज लगाउनु पार्ने हुन्छ । तर, भारतबाट कहिले सम्ममा खोप प्राप्त हुनेमा नेपाल सरकार नै बेखबर रहेको छ । अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज र खरिद गर्ने भनिएको ५० लाख डोज खोप ल्याउन नसकेकै कारण ३० लाख नागरिक खोप लगाउने असाधारण अवसरबाट बन्चित हुनु परेको छ। खोप लगाउन पाएका भए संक्रमणबाट मृत्यु शय्यामा पुग्न बाध्य भएका कयौ नागरिकले ज्यान गुमाउनबाट जोगिन्थयो। महामारिले अहिलेको जस्तो भयावहको रुप नलिन पनि सक्थ्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको जस्तो अभाव र समस्या मुलुकले झेल्नु पर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो। चाहे जे कारणले होस् र जसको कारणले होस खोप ल्याउनमा ढीलाई भएको कारण र ढीलाई गर्ने कारकको खोजी हुनै पर्छ। सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले खोप प्रकरणमा ठोस र सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुक हुदैन।सरकारले यस विषयलाई ढाकछोप गर्ने कुनै काम गर्नु हुदैन।
नागरिकको जिवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नेर विषयमा पनि कमिसन खान खोज्ने र कमिसन नपाएका कारण प्रक्रिया नै अबरुद्ध गर्नेहरु जोकोही भएपनि कानुनि सजाय पाउनै पर्छ ।यसखालका गम्भिर विषयमा पनि खेलवाड गर्नेहरुले कुनै वहानामाउन्मुिक्ती पाउनु हुदैन। गत बर्ष कोरोना भाईरस परिक्षण किटलगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा पनि अनियमितता भएको खबर आएको थियो। यो प्रकरण पछि त्यतिकै सेलाएर गयो। अनियमितता , कमिसन र भ्रष्टाोचारका विषयहरु उठेपनि आम नागरिकले सत्य तथ्य थाह पाउने गरि सत्य तथ्य बाहिरिने गरेको छैन। यसपालि पनि सत्य तथ्य बाहिरिनेमा शंका रहेपनि आशा गरौं सरकारले दोषीलाइ कारवाही गर्ने नै छ। नागरिकको आशा भरोसाको केन्द्र सरकार नै हो। तर, अहिले बाहिरिएको खोप खरिद प्रकरणमा सरकार नै निरिह भएको देखिएको छ। यदि सतहमा आएका कारणले मात्र खोप खरिद नभएको हो भने सरकार निरिह रहेकोमा कुनै शंका रहेन। लोकतन्त्रमा शक्तिको केन्द्र सरकार प्रमुख रहेको हुन्छर।मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ । यस्तो कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीले कमिसनखोर बिचौलियालाई किन साइजमा ल्याउन सकेन? यस बारेमा स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई समयमा जानकारी गराए कि गराएन? समयमा जानकारी गराए भने प्रधानमन्त्रीले किन एक्सन लिएन? यदि समयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएन भने प्रधानमन्त्रीसँग किन सुचना लुकाइयो? यी र यस्ता कयौ प्रश्ननको उत्तर नेपाली नागरिकले पाउनै पर्छ।अर्कै कारणले खोप खरिद हुन नसकेको हो भने यो प्रकरण कसरी बाहरियो। सम्बन्धित सरकारी निकायले आम नागरिकलाई प्रष्टन पार्नु पर्छँ।
सम्बन्धित निकायको यो कर्तब्य हो, भने आम नेपाली नागरिकको अधिकार पनि हो । देश संकटमा रहेको बेला राजनीतिक दलहरुबिच सौहार्दपुर्ण र एकताको बताबरण हुनु पर्थ्यो। तर, दलहरुबिच सम्झदारी बन्नुीको साट्टा विवाद नै बढने क्रममा रहेको छ। सत्तासिन दलको एकता भंग भएको छ। छुट्टीएर सत्तामा रहेको एमाले नामको लागि मात्र एउटै दल हो ।जुनसुकै बेला दुई दलको औपचारिकता लिन सक्ने सम्भवना प्रवल छ। सत्तासिनदला हुने विवादले सरकार कमजोर हुनेमा शंका छैन। कमजोर सरकारलाई कमिसनखोर र कालोबजरियाले सजिलै प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भवना उतिकै रहन्छ। यसमा पनि सरकार र सरकारका निकायहरु सचेत र सजग रहन जरुरी छ। अक्सिजन र रेमडिसिभिरको अभाव भएको सामाचारहरु आएको छ । सँगै कालोबजारीयाहरुले लुकाएर राखेको र महँगोमा बेचेको सामाचार पनि आएको छ । तस्करि भएको सामाचार समेत सुनिएको छ। यी र यस्ता मानवता बिरोधी कार्य गर्नु अपराध हो। त्यो पनि देशमा संकट परेको बेला कसैले लुकाएर राखेको स्वास्थ्य सामाग्रीको अभावमा कसैको ज्यान जाने भएकोले यो ज्यानमारा अपराध हो । तसर्थ हामी कसैलेपनि कुनै सामान लुकाई छिपाई कालोबजारी गर्ने र कमिसन खाने काम गर्नु हुदैन र नगरौं पनि। कसैले पनि आवश्यमकता भन्दा बढी सामाग्री भण्डारण गर्ने र कृतिम अभाव सृजना भई सरकारको दोष देखिने काम पनि गर्नु हुदैन र त्यसो नगरौं पनि। सम्पुर्ण नागरिक, राजनीतिक दलहरु, व्यापारी व्यवसायी र सरकारको सहकार्य र सहयोगमै कोरोना संकटलाई प्रास्त गरौं ।
भारतबाट खोप अयात गर्ने असाधारण अवसर गुमाएको सरकारले स्विकृति प्राप्त अन्य सहयोगको खोप र खरिद गरि खोप ल्याउन ढीलाई गर्नु हुदैन। मुलुकलाई कम भन्दा कम क्षति पुगेकै अवस्थामा कोरोणा संक्रमण माथि विजय प्राप्तर गर्न सक्दो छिट्टै आम नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराई आफ्नो वाचा पुरा गर्नु वाहेकको विकल्प सरकारसँग छैन। सरकारले अहिले खोप ल्याउनमा ध्यषन केन्द्रीत गर्नुको साथै अक्सिजनको, रेमडिसिभिर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरु र अन्य अत्यावश्यनक वस्तुको आपुर्तिलाई व्यवस्थि गर्ने र यसका वितरणलाई व्यवस्थित गरि कमिसन र कालोबजारी हुन दिनु हुदैन । आर्थिक रुपमा कमजोर भैसकेका आम नेपाली नागरिकलाई कालोबजारी र कमिसनको मारमा पर्न दिनु हुदैन । नेपाली नागरिकले संकट सँगै कमिसन र कालोबजारीको मार सहन सक्ने सामर्थ्य राख्दैन् । केही सिमित वर्गले यस्तो सामर्थ्य राखे पनि अधिकांश नागरिक भोक टार्नैका लागि चिन्ता लिनु पर्ने र कमाई रोकिनसाथ पेट भर्नै समस्या हुने वर्गका छन्। महँगीले ढाड सेकिसकेका नागरिकलाई थप बोझ पर्न नदिनुमा सरकार सजग हुनै पर्छ।
