२०७८ जेष्ठ ११, मंगलवार ०७:२८
नेपालीमा एउटा उखान छ — ‘पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार’ । यसलाई उल्ट्याईँ दिउँ ! — ‘सिद्राको व्यापार, पशुपतिको जात्रा’ । अहिले राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश त्यस्तै भएको छ । यस अध्यादेश बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भनिएको छ । कुनै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले भाषण गरेका थिए — ‘नागरिकता चकलेट हो र ? बोर्डर छिरेर आउने जो कोहीलाई पनि बाँडने हो ? एमालेले कुनैपनि हालतमा नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुन दिँदैन ’। हुनपनि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउन नागरिकता अध्यादेशको कार्ड चकलेट बाँडे सरह नै भएको छ । रोक्नपनि यसलाई एमालेले नै रोकेको थियो । होइनभने संसदिय सुनवाईबाट पारित भएर संसदमा पुगेको यो नागरिकता विधेयकप्रति एमाले तथा राप्रपा र नेमकिपा जस्ता केही संकीर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक दलहरु बाहेक प्रायः सबै राजनीतिक दलहरु सकारात्मक नै थिए । अन्तिम बाधक ओली नेतृत्वको एमाले नै बनेको थियो । तर सत्ताको यस्तो गुडकिल्ली बन्यो कि यस नागरिकता विधेयकप्रति सबैभन्दा आक्रामक र जड देखिने ओली सरकारकै सिफारिसमा अध्यादेशको रुपमा जन्मसिद्ध नागरिकता कानून बनेको छ ।
तराई मधेशमा पुस्तैनी बस्दै आएको, तर तत्कालिन कानूनी जटिलताको कारण जन्मसिद्धको नागरिकता लिन बाध्य नागरिकहरुको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन यस अध्यादेशले बाटो खोलेपछि उनिहरुले खुशीको अनुभूति गर्नु स्वाभाविक नै हो । यो उचितपनि हो । तर एउटा विधेयकको रुपमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुले श्रेय र अपनत्व लिनेगरी आएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? यद्यपि एउटा अध्यादेश छ महिना भित्र संसदबाट पारित भएन भने स्वतः निष्क्रिय हुने सम्वैधानिक व्यवस्थाले यसको प्रभावशिलता अझै प्रश्नको घेरामा छ । नागरिकता कानून आउन त आयो, तर ओली सरकारको बार्गेनिङ्ग कार्डको रुपमा आयो । जन्मसिद्ध नागरिकता बारे संकीर्ण राष्ट्रवादीहरुले गैर नेपालीहरुले नागरिकता दिएको भनेर भ्रमपूर्ण कोकोहोलोलाई छाडि दिने हो भने यस कानूनबाट सबै खुशी हुनुपर्ने हो । तर परिस्थितिले विचित्रको माहौल सिर्जना गरेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्छ भनेर निरन्तर संघर्ष चलाउँदै आएको, यतिमात्र होइन, यसैलाई एजेन्डा बनाएर राजनीतिक आन्दोलन र संसदिय राजनीति गरिरहेको शक्ति समेत विभाजित छ । उनिहरु यस एजेन्डाप्रति सहमत रहेपनि, जुन बाटोबाट र उद्देश्य बोकेर आएको छ, त्यस माहौलमा खुलेर खुशी समेत व्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यसै नागरिकताका एजेन्डा बोकेर बनेको हालको जनता समाजवादी पार्टीको एउटा हिस्सा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा माँग पुरा नभएसम्म तटस्थ बस्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय महत्वाकांक्षाको रक्षा गरिरहेको छ । अर्को हिस्सा उपेन्द्र यादव र बाबूराम भट्टराईको नेतृत्वमा ओली सरकारको विपक्षी कित्तामा लोकतान्त्रिक अधिकार रक्षाको नाममा नेका, माओवादीकेन्द्र र एमालेकै एउटा हिस्सा सहित मोर्चाबन्दीमा लागेको छ ।
यस्तोमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश ओलीको सत्तामहत्वाकांक्षालाई टेको दिने निहुँ मात्र हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । विगत एकवर्ष देखीको राजनैतिक संघर्षमा ओली नेतृत्वको एमाले जसरीपनि सत्ता आफ्नो कब्जामा राख्ने प्रयत्नमा देखिएको छ । यसक्रममा उसले आवश्यकता अनुकूल सम्विधानका धाराहरुलाई समेत आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको छ । पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिएर प्रम ओलीको सम्वैधानिक स्वेच्छाचारिता सम्वैधानिस्तरमा समेत प्रष्ट भएको थियो । ओलीको टाउको दुखाई भनेको उनकै पार्टीको माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा गूट उनको विपक्षमा नेका र माओवादीकेन्द्रका शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसग मोर्चा बनाएर बसेको थियो । आफू अल्पमतमा परेको प्रष्ट देखिएपनि सम्विधानका धाराहरुको आफू अनुकूल प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिको माध्यमबाट ओलीले दोस्रोपटक संसद भङ्ग गरेका छन् । यस सारा खेलमा जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर–महतोको हिस्सा भने ओलीको सहयोगीको रुपमा देखिएको छ । यसैको परिणाम हो कि नागरिकता अध्यादेश जारी भएर मधेश आन्दोलनमा चिर इच्छित लक्ष्य पुरा भएको भनेर एकातिर ठाकुर– महतो पक्षका कार्यकर्ताहरुले खुशीमा दिपावली गरे भने यादव पक्षका कार्यकर्ताहरुले माओवादीकेन्द्रका कार्यकर्ताहरुसंग मिलेर संसद विघटनको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला जलाएका छन् । यहाँ रोचक के छ भने कुनै बेला ओलीका सबैभन्दा कट्टर विरोधीको रुपमा देखिएका र ओलीस्वयं जसप्रति सबैभन्दा आक्रामक देखिन्थे, सत्ताको अवसरले दुबैलाई एउटै पोकामा सहजै बाँधी दिएको छ । संसद विघटनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएको ओली सरकारबारे आईरहेको खबरमा विश्वास गर्ने हो भने अब ठाकुर– महतोको तटस्थता भङ्ग हुनेछ र उनिहरुपनि सरकारमा सामेल भएर राजसुख भोग्ने छन् र ओलीलाई बल पु¥याउने छन् ।
निश्चय नै नागरिकता अध्यादेश आउनु खुशीको कुरा हो, तरपनि यो देशको समग्र राजनीतिभन्दा निरपेक्ष हुनसक्दैन । देर सबेर नागरिकता सम्बन्धी यो समस्या हल हुनु नै थियो, तर ओलीको सर्वसत्तावादी महत्वाकांक्षालाई पूर्ति गर्नेगरी जसरी आएको छ, त्यस विधिलाई उचित मान्न सकिँदैन । र यसैको कुप्रभाव भन्नु पर्छ कि जसपा विभाजित स्थितिमा देखिन्छ । ठाकुर र महतोका पक्षधरहरुले ‘अरु जे भएपनि उनका नेताले माँग पुरा गराएको’ भनेर यसलाई उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरीरहेका छन् । तर उनले के बुझेका छैनन् भने कुनै स्वेच्छाचारी शासकले आफूखुशी अधिकार दिनसक्छ भने फेरी लिनपनि सक्छ । र, यो अध्यादेश मात्र हो, जो छमहिना भित्र संसदबाट पारित हुनसकेन भने स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । दुईवर्ष पहिला हो क्यारे ! रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएको बेला गृहमन्त्रालयको परिपत्रमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गरेकै हो । तर पर्याप्त कानूनको अभावमा अदालतले त्यसमा रोक लगाएकै हो । यसपटक यस्तो न होला भन्ने आस गरौँ । तर यस्ता सम्भावनाबाट इन्कारपनि कसरी गर्न सकिन्छ । त्यसैले कुनैपनि अधिकारको ग्यारेन्टी सम्विधानको संशोधन नै हुने थियो । अहिलेको अध्यादेश तत्कालिक र अस्थायी समाधान मात्र हो । अरु जे भएपनि नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताले पार्टीगत स्तरमा एमाले र जसपाको अन्तरविरोधहरुलाई विभाजनको स्तरमा पु¥याईदिएको छ । दुबै पार्टीमा जसरी कार्वाहीका प्रक्रियाहरु शुरु भएका छन्, त्यसले दुबैपार्टी कुनैपनि बेला विभाजन हुने सम्भावनाहरु बलिया हुँदै गैरहेका छन् ।
हुन त दुबै पार्टीमा देखिएका अन्तर्विरोध परम्परागत् छन् । पहिलाको एमालेकालमा देखिएको ओली भर्सेज नेपाल–खनालबीचको शक्तिसंघर्षले अन्ततः माओवादीकेन्द्रसंग मिलेर बनेको नेकपा विभाजनको एउटा मूख्यकारण बन्यो । अहिले तिनै अन्तर्विरोधहरुले ओलीलाई दुई तिहाईको प्रधानमन्त्रीबाट कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा झारी दिएको छ । अहिले ओली भर्सेज नेपालको संघर्ष चरममा पुगको छ र कुनैपनि बेला माधव नेपालहरु एमालेबाट निकालिने समाचार आउनसक्ने स्थिति छ । त्यसै गरी बहुमतमा देखिएको जसपाका यादव–भट्टराईको हिस्साले कुनैपनि बखत ठाकुर र महतोलाई निलम्बन गर्ने सम्भावना देखिन्छ । यादव भर्सेज ठाकुर र महतोको परम्परागत शक्तिसंघर्षको विचार गर्ने हो भने जसपाभित्रको दुई पुराना घटक सपा र राजपा कुनैपनि बेला दुई स्वतन्त्र पार्टीको रुपमा देखिएभने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । यसको बहुआयामी प्रभाव देखिन थालिएको छ । सबैभन्दा तिखो त प्रदेशनम्बर २मा देखिएको छ, जहाँ सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आउने सम्भावना देखिन्छ । यस प्रदेशमा जसरी दुबै पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरु एक–अर्का प्रति तिखो हुँदै गैरहेका छन्, त्यसले जसपाको निम्ती राम्रो संकेत पक्कै छैन । र यस्तो भयो भने प्रदेश नम्बर २मा सरकारबाट जसपाको एउटा हिस्सा बाहिरिनु तथा गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावनाहरु पनि बलिया हुँदै गैरहेका छन् । हुन त राजनीतिमा अवसरवादी वर्चस्वको कारण जनताका एजेन्डाहरु प्रायः सबै निष्क्रिय हुँदै गैरहेका छन् र राजनीति जनहितभन्दापनि पुूस्तौँ पुस्ताको निम्ती थुपार्ने गरी अर्थोपार्जन र सत्ता सुखको माध्यममा परिणत हुँदैछ । यस्तोमा ठाकुर र महतोका पक्षधरहरुले माँग पुराभएको भनेर भलै खुशी मनाउन, समग्र जनतान्त्रिक मान्यताहरुलाई उपेक्षा गर्दै ओलीले संसदभङ्ग गरेर सम्पूर्ण सत्तालाई आफ्नो कब्जामा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यस्तोमा जुनसुकै निहुँमा होस, उनलाई बलपु¥याउनुले मधेश आन्दोलनभित्र जनमुखी राजनीतिक चरित्रलाई कमजोर तुल्याउने छ । हुन त मधेश आन्दोलनको नेतृत्वपंक्तिमा उद्देश्यप्रतिको दृढताभन्दा बढी शासक निकटको अवसरवादिता पटक पटक अभिव्यक्त हुँदै आएको छ ।
यस्मा प्रायः कसैलाई ‘क्लिनचिट’ दिन सकिँदैन । हुन त नेपालको संसदिय राजनीतिमा जुन अस्थिरता देखिएको छ र जसरी सम्विधान र सम्वैधानिक अङ्गहरु शासक सामू निरीह देखिएका छन्, त्यसले समग्र संसदिय व्यवस्था नै संकटमा देखिएको छ । यस्का कारणहरु देशी र विदेशी दुबै छन्, तर यथार्थमा यो सम्विधान र व्यवस्थाभित्रको अपूर्णताहरुकै परिणाम हो । त्यसैले यसको निकासको रुपमा एउटा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री र यथास्थितिमा संसद पुनस्र्थापना मात्र आयो भने यस्तो समस्या फेरी दोहोरिँदैन भन्ने छैन । यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन पूर्णतः समाजवादी चरित्रको राजनैतिक व्यवस्थाको निर्माण हुन जरुरी छ । स्थितिले जनसमुदायका अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने संघीय जनगणतन्त्रको माँग गर्छ र अहिलेको प्रधानमन्त्रीय ढाँचामा यो निश्चय सम्भव छैन । तथापि वर्तमानमा ओलीको स्वेच्छाचारी शासकीय राजनैतिक प्रवृतिप्रति विरोधको मुद्रामा उभिनु तात्कालिक आवश्यकता हो भन्नेबाट इन्कार गर्न सकिँदैन ।
