२०७८ जेष्ठ १७, सोमबार ०८:११
नेपालबाट भारतमा ढुंगा, बालुवा,गिट्टी निकासीलाई सरकारले खुल्ला गरेको छ । अध्यादेश मार्फत सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा बजेट घाटा पुर्ति गर्न वातावरणीय प्रभावको मुल्यांकनगरि ढुंगा,बालुवा, गिट्टी निर्यात गरी बजेट घाटा न्युन गरिने उल्लेख छ ।
‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको अधारमा खानी जन्य ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकासी गरी ब्यापार घाटा न्युनिकरण गरिनेछ ।’ बजेट भाषणको १९९ नम्बर बुंदामा उल्लेख छ । नेपालका बिभिन्न नदीहरुमा जथाभावी भइरहेको उत्खननको कारण चुरे क्षेत्र विनास भै तराई÷मधेश मरुभुमि बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।बालुवा, ढुंगा, गिट्टी नदीबाट जथाभावी उत्खननकोस्वीकृती नदिन सरकारमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट दवाव बढिरहेको बेलामा भारत निकासी सरकारले खुल्ला गरेको छ । हाल नेपालबाट ढुंगा,बालुवा,गिट्टीको भारत निकासीमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।जिल्ला समन्वय समितिको सहमतिमा नदीजन्य बालुवा, गिट्टी र ढुंगाको अव्यवस्थित रुपमा उत्खनन भइरहेको छ । नेपालको भन्दा भारतमा धेरै महँगोमा नेपाली नदीको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा बिक्री हुने गरेको छ ।भारतमा निकासी सुरु भएको केहि महिनामै चुरे क्षेत्र तहसनहस हुने विज्ञहरुको कथन छ । झण्डै १२ वर्ष पुर्व धनुषा जिल्लाका तत्कालिन एमालेका नेता रामचन्द्र झा स्थानीय विकास मन्त्री रहेको बेला बालुवा, गिट्टी, ढुंगाको भारतमा हुने निकासीलाई रोकिएको थियो ।
चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।तर सरकारले बजेट घाटालाई न्युनीकरण गर्न चुरेको विनास गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।‘सरकारले तराई/मधेशलाई मरुभुमी बनाउने कार्य थाले’माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झाले भने, तराईको सबै २० वटै जिल्लाबाट भारतमा बालुवा, गिट्टी, ढुंगाको निकासी तिव्ररुपमा बढनेछ । तराई÷मधेशमा हाल पानीको सतह धेरै तल गइसकेको छ ।वैशाख,जेठ महिनामा पिउने पानीको समेत समस्या हुने गरेको छ । देशको प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले चुरे संरक्षणका लागि पहलगर्दै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गराएका थिए । अध्यादेशबाट सरकारले ल्याएको चुनावमुखी बजेट घाटा न्युन गर्न चुरेक्षेत्रलाई विनास गर्ने कार्यक्रम लागु गर्न थालेको छ ।हरेक वर्ष तराई÷मधेशमा हुने बाढीपहिरो र सुख्खाको समस्याको कारक नै चुरे विनासलाई मानिएको छ ।‘नियोजित रुपमा सरकारले चुरे विनासगरि तराई मधेशलाई मरुभुमी बनाउन लाग्यो’ नेता झाले भने, नदीजन्य ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको निकासीलाई खुल्ला गर्न नदिन तराईबासीहरु सचेत हुनुपर्छ । नदीमा हुने उत्खननलाई स्थानीयहरुको दवावमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीको सहयोगमा रोक्ने गरिएपनि त्यो अल्पकालिन मात्र हुने गरेको छ ।
