२०७८ जेष्ठ १७, सोमबार ०८:२०
सरकारले शनिवार घोषणा गरेको बजेट प्रति प्रदेश २ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मंन्त्री विजय यादवले विभिन्न ११ वुन्दे आलोचना गरेका छन् । आइतवार सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री यादवले कामचलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु संसदीय प्रणाली विपरीत देखिएको र अनिवार्य दायित्व बाहेक अन्य कार्यक्रम ल्याउनु सान्दर्भिक नमानिने बताएका छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम्तिमा ६० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा संघलाई बढी बिनियोजन गरी प्रदेश र स्थानीयतहलाई चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ भन्दा पनि कम वित्तीय हस्तान्तरण गरिनु सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ र कुल बजेट १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोडमा प्रदेशकालागि ४.१२ प्रतिशत तथा स्थानीय तहकालागि ६.६५ प्रतिशत बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारलाई विघटन गरि संघीयता धरापमा पार्न चाहेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले वितरण मुखी कार्यक्रमले रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने दावी गरेका छन् ।
सरकारले बजेटमा विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार र निःशुल्क सिम कार्ड कार्यान्वयन प्रकृया जटिल रहेको भन्दै कार्यकर्ताको पृष्टपोषण गर्न योजना ल्याइएको उनले बताए । उनले भने–‘कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कार्यक्रम संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा केन्द्र सरकारले कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नु गलत रहेको छ ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहकार्य गर्ने भनिएतापनि बजेट तर्जुमा सम्वन्धमा प्रदेश संग सुझाव लिने कार्यमा ध्यान नदिएको उनले बताए । प्रत्येक प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणमा विनियोजन भएको रकम प्रदेश सरकारलाई विनियोजन हुनु पर्नेमा केन्द्रमै विनियोजन गरिनु संघीयताको मर्म विपरीत रहेको उनले बताए । उनले भने–‘सिप विकास तालिम सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन प्रदेश तथा स्थानीय तह बाटै गर्न सकिने अवस्था हुँदा हुँदै केन्द्रीय कार्यक्रममा एक अर्व छुट्टयाउने कार्य व्यवहारिक छैन् ।’ उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत संचालन हुने अधिकांश कार्यक्रमहरु प्रदेश अन्र्तगत संचालित कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत संचालन गर्न सकिने अवस्था रहदा रहदै कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन आउने गरी बजेट विभिनियोजन भएको बताए । उनले भने–‘कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन सम्वन्धी कार्य प्रदेश तथा स्थानीय तहहवाट गर्न सकिनेमा केन्द्रमा राखिएको छ ।’ उनले वृक्षारोपण सम्वन्धी कार्य प्रदेश अन्तर्गत निकायवाट हुन सक्नेमा केन्द्रमा राखिनु व्यवहारिक नदेखिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा विनियोजित रकम (३ अर्व ५० करोड) न्युन रहेको र यस्ता कार्यहरुमा प्रदेश सरकारवाट संचालन हुँदै आएको केन्द्रीय कार्यक्रममा राख्नु भन्दा वितिय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेश सरकारमा आउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । उनले शनिवार सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सकारात्मक पक्षहरु पनि रहेको भन्दै प्रसंसा गरेका छन् । उनले कोभिड–१९ उपचार नियन्ण तथा रोकथाम केन्द्रीत बजेट रहेको भन्दै प्रसंसा गरेका छन् । उनले कर छुट, नीजि क्षेत्रको सुविधिामा बढोत्तरी, विद्युतिय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन, निःशुल्क कोरोना विरुद्धको खोपको सुनिश्चितता, अक्सिजन उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन, कोभिड–१९ मा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहन, सञ्चार क्षेत्रकालागि सुविधा जस्ता कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको सकारात्मक पक्षहरु रहेको उनले बताए ।
