२०७८ जेष्ठ १७, सोमबार ०८:४०
विगत डेढ दशक देखि उत्तरी छिमेकी चिनले दबाब र धम्कीको आधारमा क्षेत्रीय एवंम् अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिको संचालन गर्दै आएको छ । बंग्लादेशका लागी चिनिया राजदुत ली जिमिगले जसरी धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै “क्वाड राष्ट्र समुहमा सहभागाी हुने राष्ट्रले चीनसितको सम्बन्ध गुमाउन सक्ने र यो तिनको निम्ति ठुलो हानीकारक सावित हुने धम्की दिए, यसले दक्षिण एशियाका वाकी देशहरुलाई पनि चनाखो बनाएको हुन पर्दछ । बंग्लादेशको राजधानी ढाकामा आयोजित कुटनीतिक पत्रकारहरुको एउटा संस्थाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चिनिया राजदुत लीले अष्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत र जापान सम्मिलित चार देशहरुको संगठन “क्वाड मा शामिल हुने चाहे बंग्लादेशले बेइजिङसितको सम्बन्धमा प्रतिकुल प्रभाव पर्नसक्ने र ठुलो जोखिम लिन तयार रहनुपर्ने धम्की दिने काम गरे ।
जवकी “क्वाड समुहमा न त अहिले सम्म बंग्लादेश सहभागी नै भएको छ, नत उसलाई सहभागी हुन, “क्वाड ले आमन्त्रण नै दिएको छ, यस्तो अवस्थामा केवल परिकल्पनाको भरमा चीनले यसरी धम्की दिनुको अर्थ कतै यस उपमहादीपमा धम्कीपूर्ण कूटनितिको सहारा लिएर चीन आफनो प्रभाव त बढाउन खोजेको होइन रु भन्ने प्रश्न उठनु अस्वभाविक होइन, कतै यो नया चिनिया रगनितिको हिस्सा त होइन । प्रायः चिनले यस्तो ध्रम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग त्यतिबेला मात्रै गर्ने गरेको पाईन्छ, जब उसको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्बभौमिकता माथि आच आउने गर्दछ । अथबा उसको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने जस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्छ तर अहिले आएर चीनको यस धम्कीपूर्ण भाषाले ब्याप्कता पाउन थालेको छ । सन १९७० को दशक अन्तयतिर तात्कालीन चीनिया शासक देङ्ग जिआओ पीगंले खुल्ला आर्थिक नीति अबलम्बन गरे पस्चात चीनले विश्व समुदायसिंत सहयोग एंव मित्रताको आग्रह् गर्ने काम गन्यो । चीनमा बैदेशिक लगानी पनि बढन थाले र धेरै देशहरुसित उसको दुईपक्षिय व्यापार पनि हुन थाल्यो । त्यतिबेला चीनको कुटनितिमा मित्रता र जनसम्र्पकले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको थियो तर वर्तमान अवस्थामा चिनिया राष्ट्रपतिले भरसक आफना कुटनीतिज्ञहरुलाई परिस्थिती अनुसार तत्कालै आक्रामक भाषामा प्रतिकार गर्न, अथबा धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्नमा कन्जुस्याई नगर्न आदेश नै दिएको जस्तो देखिन्छ।
बाहय रुपमा आफुलाई सहयोगी एव मित्रराष्ट्रको रुपमा परिभाषित गर्ने तर स्वार्थ पूरा हुने सम्भावना नदेखिएपछि धम्की र दवावको भाषा प्रयोग गर्ने नया चिनिया रणनीतिले बंग्लादेशलाई आश्चर्यचकित बनाएको हुनुपर्दछ । यति मात्र होईन डोकलाम तथा लधारवको धटनामा भारतीय सेनाबाट कंडाप्रतिरोध आएपछि अब चीनले उसलाई सराप्न थालेको छ । चीनका अधिकारी र मिडियापनि यस अभियानमा खुलेरै लागेका हुन्छन । दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुले पनि जो हिजो सम्म चीनलाई सच्चा मित्र राष्ट्र ठान्दै आएका थिए, ढाकामा देखिएको बेईजिगको नया कुटनितिक स्वरुपको अनुभुति गरेकै हुनुपर्दछ । क्वाडले ढाकालाई आफनो सदस्य बनाउन आमन्त्रण नगरेको विषय चिनिया राजदुतलाई थाहा नहुने कुरै भएन । यस क्षेत्रमा अमेरिका र क्वाडको प्रत्येक रणनीति एंव कुटनितीलाई चीनले बडो सतर्कतापुर्दक नियालिरहेको छ तर पनि उसले बंग्लादेशको निम्ति धम्कीपुर्ण भाषाको प्रयोग गर्नु यस क्षेत्रका अन्यदेशहरुको निम्ति खतराको सङकेत हो । बंग्लादेशले हालका केही बर्षहरुमा प्रभाबकारी ढंगले आर्थिक सफलता हासिल गरेको छ भन्ने कुराबाट चीन अबगत नै छ साथै बंगालको खाडी क्षेत्रमा बंग्लादेशको हुनसक्ने महत्वपुर्ण भुमिकालाई पनि चिन अस्वीकार गर्न सक्दैन । भारत र बंग्लादेशको बढदो कुटनीतिक एंव राजनीतिक सम्बन्ध तथा भारतको त्यहा बढदो लगानीवारे पनि चीन अवगत नै छ । अमेरिका र जापान पनि बंग्लादेशसित राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ भन्ने कुरापनि चीनलाई अवगत छ । बंग्लादेश बीआरआईमा आवद्ध छ तर अमेरिका, जापान र भारत सहभागी संग्ठनमा बंग्लादेश लगाएतका देशहरु सहभागी न होउन भन्ने चीनको आन्तरिक चाहना रहेको छ ।
चिनिया राजदुतको यो धम्की ूक्वाडू का लागी घोषित रुपमा भएपनि भित्रि रुपमा बंग्लादेश इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक समुहमा सहभागी नहोउन भन्ने अग्रिम चेतावनी हो, ठिक त्यसरी नै जसरी सन २००७ को सेप्टेम्बरमा बंगालको खाडी क्षेत्र मालाबारमा भएको वार्षिक सैन्य अभ्यासलाई ुएशियाली नाटोु को संज्ञा चीनीया मिडियाले दिएको थियो । अमेरिका, जापान, आष्ट्रेलिया र सिङ्गापुर यस अभियानमा सन १९९० देखि नै सहभागी हुदै आएको थियो जबकि भारतमात्र सन २००७ देखि यसमा सहभागिता जनाएको हो । चिनीया सन्चार माध्यमहरु र कुटनीतिक निकाय मार्फत यसको बिरोध जनाउने काम भएको थियो । यति मात्र होईन राजदुत ली को यो टिप्पणी एक अर्थमा बेईजिगको यस नीतिको प्रचार गर्नु पनि थियो कि क्वाड जस्तो सानो भौगोलिक संरचनाले केबल चीनको प्रभावलाई रोक्न प्रयास गर्ने र एसियामा बिभाजन ल्याउने मानसिकतावाट ग्रसित रहेको छ । क्वाडमा सामिल हुने कुनैपनि देशसित चीनले सहयोगात्मक सम्बन्ध न राख्ने धम्की पनि निहित रहेको छ । एसियामा अस्त्तिवमा आउने कुनै पनि नया संगठनको उपस्थिती चीनलाई मन पर्न सक्दैन । राजदुत ली को यो धम्कीपुर्ण भाषा यथार्थमा चिनिया राष्ट्रपति सि जिनपीङंको नया तर आक्रामक एवं दबाबमुलक परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता हो । दक्षिण एशियामा भारत र चीनको ठुलो व्यपारिक कारोवार रहेको छ साथै दुवै देशको निम्ति यो रण्नीतिक महत्व पनि राख्दछ ।
विगतका दिनमा दक्षिण एशियाका कतिपय देशहरुलाई यो लागेको हुन सक्दछ कि यस क्षेत्रमा भारतले हस्तक्षेपकारी भुमिकाको निर्दाह गर्दैछ तथा यसका कुटनीतिज्ञहरु पनि बढी सक्रियता देखाउदा रहेछन जबकि चीन त निस्वार्थभावले सहयोग गर्दै आएको छ साथै कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा खासै चासो राख्दैन । विगत केही समययता देखी विश्वको उदीमान नया शक्ति राष्ट्र चीनले आफनो आर्थिक, रणनीतिक एक कुटनीतिक स्वार्थलाई पुरा गर्न विश्वका प्राय जसो देशहरुमा र दक्षिण एशियाका देशहरुमा सुक्ष्म स्तरमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । अब त राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक विवाद मिलाउनु देखि लिएर सरकारको गठन र बिघटनमा समेत यसले आफनो हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । नेपाल सहित दक्षिण एशियाका देशहरुमा पनि विगतको जस्तो चीनको अब शान्त कुटनीति रहेन । सि जिनपिंको नया कुटनीति र रणनीतिलाई मुर्तरुप प्रदान गर्न चीनले आक्रामक एवं धम्कीपुर्ण बिदेशनीति अबलम्बन गरेको हो । भारतीय लगानी र अनुदानका परियोजनाहरु सम्पन्न हुनमा बढी सम्म लाग्ने गरेको गुनासो पनि दक्षिण एशियाका देशहरुको रही आएको छ तर नेपालमा मेलम्ची खानेपानी र अनेकौ जलबिधुत परियोजना,एंव अन्य कतिपय निर्माण कार्यको प्रगतीलाई हेर्दा नेपालमा चिनिया लगानीकर्ताहरुको अब नाम पनि कोही लिन चाहदैन्न । दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा पनि चीन वारे यस्तै अनुभव रहेको छ । अब दक्षिण एशियाका देशहरुको पनि चीनबाट मोहभंग हुन थालेको छ ।
ढाकामा चिनिया राजदुतको टिप्पणींले यस क्षेत्रका देशहरुलाई अबश्य नै सतर्क गराई सकेको हुनुपर्दछ । ऋण अनुदान मार्फत पूरै विश्वमा आफनो प्रभुत्व बढाउने तथा कतिपय देशहरुका महत्वपूर्ण बन्दरगाह, विमानस्थल, समुद्री द्धीप तथा भुभाग माथि कब्जा जमाउने चिनिया राष्ट्रपति सि जिनपिङ्गको महत्वकाक्षी परियोजना बी.आर.आई (बेल्ट एवं रोड इनिसिसटिभ विगत डेढ वर्ष देखि ठप्प परेको छ । बी.आर.आई अन्तर्गत लगानी गरिएका ऋणहरुको पूर्वप्राप्तीको सम्भावना पनि कम हुदैछ । एक विश्लेषण अनुसार हाल चिनले एक ट्रिलियन डलरको घाटा सही राख्नु परिरहेको अवस्था छ, जुनकि भारत जस्तो देशको कुल अर्थतव्यवस्थाको एक तिहाई हुन आउँछ । अगामी दिनमा यो घाटा अझ बढ्ने छ । सन् २०१३ मा चिनिया राष्ट्रपति सि जिनपिंगले चीनको प्रभावलाई विश्वव्यापी रुपमै विस्तार गर्न समुद्र तथा स्थलमार्गको उपयोग गर्ने नीति बनाएका थिए । समुद्री मार्गलाई मेरीटाइम रोड को संज्ञा दिइयो जबकि स्थलमार्गलाई इकोनोमिक बेल्ट को संज्ञा दिईयो । दुबैलाई एकत्रित रुपमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बी.आर.आई को संज्ञा दिइयो । चिनिया राष्ट्रपति सि जिनपिंगले अघि सारेको यस महत्वकाक्षी आर्थिक परियोजना अन्र्तगत ऋण अनुदान दिने र ऋणको कठोर ब्याज दर एवं शर्तका अनुसार समयमै ती देशहरुले ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि तिनको रणनीतिक एवं व्यापारिक महत्वका बन्दरगाह, हवाई अड्डा समुद्री द्धीप तथा भु–भागलाई ९९ वर्षसम्म आफनो अधिनमा राख्ने र त्यस मार्फत विश्वव्यापी रुपमा आफनो वर्चस्व कायम गर्ने मनसाय रहेको देखियो ।
एक किसिमले अमेरिकालाई आर्थिक रुपले कमजोर बनाई अमेरिका जस्तै चीनलाई शक्तिशाली बनाउने चाहना पनि सि जिनपिंगको रहेको देखिन्छ । बी.आर.आई मा एसिया, अफ्रिका र युरोपका राती करिब ७० प्रतिशत देशलाई आफनो नियन्त्रणमा ल्याउने चीनको चाहना रहेको देखिन्छ । इटली जस्ता युरोपेली राष्ट्र पनि यसमा सहभागी भइसकेको अवस्था छ । क्वाडमा शामिल देश अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया प्राप्तले पनि बी.आर.आई मा आबद्धता जनाएको ३ वर्ष बितिसकेको छ । अष्ट्रेलियाको संविधान अनुसार त्यहाको कुनै प्रान्तलाई पनि विश्वका कुनै पनि देशसंग आर्थिक र व्यापारिक सम्झौत ागर्ने अधिकार रहेको छ तर हाल आएर अष्टे«लियाको केन्द्रिय सरकारले आफनो विशेष अधिकारको प्रयोग गर्दै भिक्टोरिया प्रान्त बी.आर.आई को भन्दा टाढा रहने निर्णय गरेको छ । यसबाट चीनलाई ठूलो घाटा भएको छ । चीनले चर्को ब्याजदरमा दिने गरेको ऋणको दुस्परिणाम घातक त अवस्य पनि छ तर जथाभावी रुपमा चीनले बाड्ने गरेको ऋणका कारण यो उठन नसक्ने खतरा पनि त्यति नै रहेको छ । चीनले एक ट्रिलियन डलरको घाटा उठाउन एउटा ठूलो कारण बी.आर.आई.मा उसले गरेको लगानी पनि हो । अहिले चीन आफना छिमेकी देशहरुसित रिसाउनुको एउटा ठूलो कारण यो पनि हो । अगामी दिनमा बी.आर.आई.को असफलता पश्चात चीनले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ । चिनिया राजदुतले ढाकामा पोखेको आक्रोशको एउटा कारण यो पनि हुन सक्दछ ।
