२०७८ जेष्ठ २८, शुक्रबार ०७:५४
जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आमनागरिकले प्रत्यक्ष अनुभुती गर्ने विषयहरुलाई समेटन सकेको छैन् ।
दलित, बिपन्नहरुलाइ सरकारले स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनेको छ ।तर बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तरगतको बेटी बिमा (मुद्दती खाता)कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुन सकेको छैन् ।उच्च शिक्षामा छात्रवृती दिने भनिएपनि उनीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकेको छैन् । संसारभरि नै कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी फैलिएको बेला घरबाट बाहिर ननिस्कन सरकारले निषेधाज्ञा लगाउने गरेको छ ।तर प्रदेशमा रोजगारीको सुनिश्चितता हुन नसक्दा महामारीको बेलापनि प्रदेशको जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम विहिवार प्रदेश प्रमुख राजेश झाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विपन्न समुदायको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने उल्लेख छ ।सरकारले प्रदेशमा यातायात सञ्चालन सरकार–निजी क्षेत्र मिलेर गर्ने भनेको छ ।त्यसका लागि खरिद गरिएको ६ वटा सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।तर ती बसको सञ्चालनबाट कतिजना नागरिकले दैनिक रुपमा लाभान्वित हुने र त्यसमा राज्यले कति खर्च ब्योहोर्नुपन तर्फ ध्यान दिइएको छैन् । सरकारले हरेक वर्ष घोषणागर्दै आएको स्वर्गीय नेता गजेन्द्र नारायण सिंह र रामराजा प्रसाद सिंहको सालिक हाल सम्म स्थापना गर्न सकेकाछैन् ।त्यो यसवर्षपनि निरन्तरता पाएको छ ।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सत्रुधन महतोले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँपन नरहेको बताए ।‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी रहेकोछ’ उनले भने, गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो ?त्यो सरकारले उल्लेख गर्न सकेको छैन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तोषजनक नरहेको सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत बताएका छन् ।सरकारले काम गर्ने भन्दा प्राधिकरण गठनमा जोड दिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई व्यापकता दिँदै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान प्राधिकरण गठन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुँदैन्’ महतोले भने, बजेटमा सरकारले कोभीड–१९ को चर्चा बाहेक अरु केहि नयाँ दिएको छैन् ।प्रदेशमा समुचित उपचारको सुबिधा नभएको कारण बिरामीहरु उपचारका लागि अन्यत्र जान बाध्य छन्’ उनले भने, प्रदेशमा सरकार रहेको अनुभूती हाल सम्म सरकारले गराउन सकेको छैन् ।
