२०७८ जेष्ठ २८, शुक्रबार ०७:५९
प्रदेश २ सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणका लागि विशेष जोड दिइएको छ । बिहीवार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश अहिराजले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा विदेश निकासी गर्ने योजना ल्याएको बेला प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षणमा जोड दिएको छ । प्रदेश २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षा कवचको रुपमा रहेको व्याख्या नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कानूनी, प्रकाशनिक लगायत सबै उपाय अबलम्बन गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । ‘प्रदेशको जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रताडित रहेका छन्’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, चुरे क्षेत्रको माटो कमजोर छ । कमजोर भू–बनोटका कारण यहाँका ढुंगा, गिट्टी निकालियो भने नदीको बहाब तिब्र हुन्छ र तिब्र बहाबले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेसमा थुप्रिँदै गइरहेको सर्वविदितै छ । त्यसकारण वन विनास, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणका साथै प्रदेशलाई मरुभुमिकरण हुनबाट जोगाउने प्रति प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।’ चुरे जलाधारको उपल्लो तट र प्रभावित तल्लो तटबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम गर्ने नदी प्रणालीमा आधारित योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयणसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने रणनीति लिइने भनिएको छ ।
नदीनालाका ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहनलाई नीतिगत तवरले व्यवस्था गरिने र चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, पुनर्भरण र भूमिगत जलस्तरलाई उठाउने प्रदेश सरकारले योजना अघि सारेको छ । यस्तै माटो तथा पानीको संरक्षण र बाढी नियन्त्रण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकुलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नदी तथा खोलाहरुमा चुरे क्षेत्रबाट आएको वालुवालाई नियन्त्रण गर्न एकिकृत जलाधार व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
मजदुर र विपन्नलाई राहत
संघीय सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाबाट संकटमा परेका मजदुर तथा विपन्नका लागि राहत प्याकेज नल्याउँदा व्यापक आलोचना भयो । प्रदेश सरकारले भने रोजगार विहिन दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर तथा विपन्नका लागि राहत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएका श्रमिक वर्ग, विपन्न तथा शहिद परिवारका आश्रितहरुका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै कोरोनाबाट मृत्यू भएका प्रदेशका नागरिकका आश्रितलाई र भेन्टिलेटरमा उपचाररत संक्रमितलाई राहत सहयोग दिने नीति पनि लिइने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा स्वदेशमै उद्यम गर्न उत्साहित यूवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ‘नवप्रवर्तन कृषि रोजगार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइएको छ । कोरोनाले रोजगारी गुमाएका युवाहरुका लागि मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ । यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्र र होटल व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित यातायात क्षेत्र तथा उद्योग, व्यवसाय लक्षित सहुलियत कार्यक्रम पनि ल्याउने भनेको छ ।
