२०७८ असार १, मंगलवार ०८:००
बौद्धिक विमर्शको क्षेत्रमा केही वर्षदेखी एउटा शब्दावली चलनचल्तीमा छ — उत्तरसत्य (पोस्टट्रूथ) । अब त राजनीतिक क्षेत्रमापनि यस्को प्रयोग हुनथालेको छ । राजनैतिक समाजशास्त्रको क्षेत्रमा परिणामभन्दा विधिमा अर्थात् सम्विधान, संसद, निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधिमात्रलाई लोकतन्त्रको रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहनेहरुको निम्तीयो उत्तरसत्यको विकास स्वाभाविक हो । उत्तरसत्य दुईवटा शब्द बनेको छ । यसमध्ये उत्तरको अर्थ ‘पछि’ हुन्छ । यसरी उत्तरसत्यको अर्थ हामी सत्यपछिको स्थिति भन्न सक्छौँ । राजनैतिक समाजशास्त्रीहरुले उत्तरसत्यलाई निजी विश्वासमा आधारित सत्यको रुपमा परिभाषित गर्छन् । यस्तो सत्य जस्मा तथ्यहरु निरर्थक अथवा उपेक्षित हुन्छन् । यसलाई वर्तमान लोकतन्त्रको स्थितिसंग तुलना गर्न सकिन्छ। वर्तमानराजनैतिक व्यवस्थाले आफूलाई समाजवादोन्मुख र लोकतान्त्रिक भन्छ । नेताहरुले पटक–पटक व्यवस्था र आफू, जनताको हितमा चौबिसै घन्टा लागी परेको दोहो¥याई रहन्छन् । तर यथार्थमा उनिहरु जनताको नाममा चौबिसै घन्टा पुस्तौँ पुस्ताका निम्ती वैध अवैध धन जम्मा पार्ने दाउमा रहन्छन् । यो कमाउ प्रवृत्ति राजनीतिक नेताहरुमा मात्रै होइन, राज्यव्यवस्थाको सबै अङ्गमा पाइन्छ । तरपनि तपाँईले कसैसंग यस व्यवस्थाबारे सोध्नु भयो भने उस्ले यसलाई लोकतान्त्रिक ढाँचा नै भन्छ ।
जनतामा लोकतान्त्रिक यथार्थबोधप्रतिको उदासीनता यति हद्सम्म छ कि, भोट खसाल्न पाएपछि, अथवा कुनै नेता गाडीबाट ओर्लेर हालखबर सोधेपछि, अथवा उसको कोही नजिकको नेता वा मन्त्री भइदिएपछि अथवा उसको कुनै व्यक्तिगत काम गरिदिएपछि लोकतन्त्र पुग्छ । यो हो उत्तरसत्य ! जो हुँदैन, तर भएको आभास दिन्छ । निजी विश्वासमा आधारित सत्य । यहाँ तथ्य आवश्यक छैन । तपाँई यसलाई इश्वरको अस्तित्वसंगपनि तुलना गर्नसक्नु हुन्छ । इश्वर, जस्को अस्तित्व प्रमाणित गर्न सकिँदैन, तर छ भन्ने विश्वास धर्मभीडू समुदायमा दृढतापूर्वक बसेको हुन्छ । अहिलेको राजनीतिपनि धर्म जस्तै भएको छ । विश्वास गर्नुस – छ । शासन होस, व्यवस्था होस अथवा राजनैतिक पार्टीहरु होउन् ।यसका आधारभूत सबै अवयवहरु प्रभावहीन भैसकेका छन् । चरित्रगत् रुपमा अहिलेको राजनीति व्यापार र राजनीतिक पार्टीहरु अर्थोपार्जन गर्ने राजनीतिक पसलमा परिणत भइसकेका छन् । हिङ्ग त के टालोपनि हराईसकेको छ । तर मान्नुस — लोकतन्त्र छ । मान्नुस, किनभने राजनैतिक वृत्तमा भनिँदैछ ! उदाहरणको रुपमा राजनीतिक पार्टीहरुलाई हेरौँ । पार्टी भनेको एउटा साझा उद्देश्यकको निम्ती राजनैतिकरुपमा सचेत मानिसहरुको साझासंगठन हो । यस साझा संगठनको निश्चित राजनैतिक लक्ष्य, लक्ष्यसम्म पुग्ने विचार र वैचारिक–सांगठनिक विधि, केन्द्रदेखी तलसम्मको कार्यसमितिहरु, अनुशासन र बहुमत–अल्पमतका लोकतान्त्रिक विधिहरु हुने गर्छन् । तर के अहिलेको राजनैतिक तरलतामा पार्टी छ?
पार्टीहरुको अस्तित्व उत्तरसत्य जस्तै छ । छैन भनुँ, पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । अध्यक्षहरु छन्, कार्यकारिणी समिति छ । पार्टीको केन्द्रदेखी स्थानीयस्तरसम्म पार्टीकमिटीहरु छन् । पार्टीका तर्फबाट साँसदहरु छन् । पार्टीका सरकारहरु छन् । पार्टी छ भनुँ, अध्यक्षहरुले एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्काषित गरिसकेका छन् । पार्टी एउटै हो, तर एउटा समूहले अर्कोलाई अमान्य गरिरहेको छ । राजनैतिक उद्देश्य र जनप्रतिबद्धता त गधाको टाउकोबाट हराएको सिंग जस्तै भयो, सांगठनिक अनुशासन समेत हराएको छ । पार्टीको बैठक एउटा पक्षले बोलाए अर्कोपक्ष आउँदैन । एउटा कार्वाही गरे जबाफमा अर्कोले पनि कार्वाही गरिहाल्छ । अर्थात् कसैले कसैलाई स्वीकार्ने स्थिति छैन । इदम् भ्रष्टम्, उदम भ्रष्टम्को स्थिति छ । यसमा पनि तुर्रा के छ भने विवाद निर्वाचन आयोगले समेत हल गर्न सकिरहेको स्थिति छैन । दुबैतिर बराबरीको संख्या नभए दुई पक्षमध्ये एउटा अल्पमत र अर्को बहुमत हुने निश्चित नै हुन्छ । कदाचित कसैले फर्जीकाम गरे, पार्टी सदस्यसंग प्रत्यक्ष भेटेर वास्तविकता बुझ्न सकिने सरल विधिपनि छ । तर यति सरल विधि हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोग दुईमध्ये एकलाई सही र अर्कोलाई गलत छुट्याउन समर्थ देखिएको छैन । यतिसम्म कि निश्चित अवधिमा प्रमाण पेश गर्नु भनेर दिएको उसको आदेशको अवहेलना गरेको देख्दा देख्दैपनि निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन सकिरहेको छैन । यसले, संसदिय लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीहरुको नियामक संस्था मानिने निर्वाचन आयोगले पनि निर्णायक स्थितिमा प्रभावशीलता गुमाउँदै गएको देखिन्छ । यस्को सटिक उदाहरणको रुपमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद र अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेशमा माओवादी केन्द्र र एमालेको रुपमा विभाजनको स्थिति, र अहिले जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवादलाई लिन सकिन्छ ।
नेकपाको विवादमा त निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतको निर्णय समेतप्रति पनि प्रश्न उठ्यो । त्यस विवादमा पनि एउटा पक्ष (ओलीपक्ष) र अर्कोपक्ष (प्रचण्ड– माधवपक्ष)ले एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्काषित गरेको थियो । तर त्यसमापनि निर्वाचन आयोगले दुबै पक्षको दावीलाई खारेज गरिदिएको थियो । जबकि सामान्य नजरले हेर्दापनि बहुमत र अल्प प्रष्टै देखिएको थियो । निर्वाचन आयोगले तय गरिएको फारम अनुसार उजूरी नगरिएको लाई आफ्नो आधार बनाएको थियो । नेकपाको विवादमा माँगभन्दा बढी फैसला गरिदिएर सर्वोच्चअदालतले माओवादीकेन्द्र र एमालेलाई पुरानै स्थितिमा फर्काइदिएपछि अहिले दुईपक्ष दुई पार्टीको रुपमा छन् । यद्यपि एमालेभित्र ओलीपक्ष र माधव–झलनाथपक्षबीचको विवाद कायमै छ, । राजनैतिक अस्तित्वको यस लडाईमा विजयी को हुनेहुन भन्ने फैसला हुन अझै बाँकी छ । यसरी नै यस्को अर्को र ताजा उदाहरण जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ । यस्का दुई अध्यक्षहरुले एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्काषित गरिसकेका थिए । दुबैपक्षले यस्को जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएका थिए । केन्द्रिय समितिमा एउटा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रष्ट बहुमत देखिएको थियो । निर्वाचन आयोगले अर्को अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसंग केन्द्रिय समितिबाट बहुमतको निर्णयको प्रमाण सातदिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो । ठाकुरपक्षले समयभित्र पेश गरेनन् । तरपनि उहि पुरानै तरिका अपनाउँदै निर्वाचन आयोगले दुबै पक्षले एक अर्कालाई निकालेको दावी खारेज गरिदियो । विचित्रको भएन पाएको बुझ्न सकिन्छ । तर प्रष्ट बहुमत भएरपनि केही गर्न नसकेको यादवपक्षको निम्ती निश्चय नै यो सकसको अप्रिय स्थिति हो ।
ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने, त्यस्तै सरकारमा जाने वा नजाने विवादमा तलदेखी माथीसम्म दुई फ्याक भइसकेको प्रष्ट छ र तत्कालीन परिस्थितिमा दुबैपक्ष कुनैपनि हालतमा एकभएर बस्ने स्थिति देखिँदैन । नेकपा र जसपाको यस स्थितिबाट के देखिन्छ भने राजनैतिक र सांगठनिकरुपमा कुनैपनि पार्टी, परिस्थिति जतिसुकै असजिलो र असहिष्णु भएपनि सत्ताको इच्छा भएनभने फुट्न सक्दैन । यसले हाम्रो संसदिय राजनैतिक ढाँचाको लोकतान्त्रिक व्यर्थता देखाउँछ । गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीको आदेश नमानेको भनेर प्रदेश सांसद कृष्ण थापालाई सांसदबाट निष्काषित गरेको तर सर्वोच्च अदालतले थापाको पद थामी दिएपछि, पार्टीहरुको निरीहता व्यक्त गर्छ । अब त आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता चलाउन नपाइने भयो भनेर राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको गुनासो र न्यायव्यस्थापनि सेटिङ्गमा चल्यो भन्ने आरोपल सत्ताको इच्छाको सर्वोच्चता दर्शाउँछ । अहिले फोकसमा माओवादीकेन्द्र, एमाले र जसपा देखिएपनि अन्य पार्टीभित्रको गुटबन्दीको स्थिति हेर्ने हो भने परिस्थिति खासै भिन्न छैन । प्रायः सांगठनिकरुपमा सबैपार्टीहरुमा लोकतन्त्र औपचारिकमात्र देखिन्छ । यसरी नै यी राजनैतिक दलहरुलाई वैचारिक कसीमा कस्ने हो भने यसको व्यर्थता सिद्ध हुन्छ । यो एउटा रोचक स्थिति हो । माओवादीकेन्द्रले औपचारि करुपमा माओवाद त्यागगरीसकेको छ । आफूलाई माक्र्सवादी र लेनिनवादी भन्ने एमालेले वर्गसंघर्षको माक्र्सवादीबाटो छाडेको र बुर्जूआ समाजवादी बाटो पक्रेको वर्षौ बित्यो, तरपनि उसको दावी उही पुरानै छ । नेपाली काँग्रेस जस्ले आफूलाई भन्नलाई त प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्छ, उसका सम्पूर्ण सैद्धान्तिक व्यावहारिक आधारहरु पूँजीवादी र दलालपूँजीवादी छ । मधेशकेन्द्रित दलहरुको स्थितिपनि कम रोचक छैन ।
पहिचान र क्षेत्रीय हितलाई केन्द्रमा राखेर राजनितिक गर्ने यी दलहरु राजनैतिक एजेन्डाको रुपमा केन्द्रिय राजनीतिक पार्टीहरुको विरोध गर्छन् । तर जब कुनै केन्द्रिय राजनीतिक शक्तिलाई सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन, त्यतिबेला यिनीहरु राजनैतिक एजेन्डा बिर्सेर अनेक निहुँमा सरकार बनाउन समर्थन दिने गर्छन् । कहिले सरकारमा गएर र कहिले सरकारभन्दा बाहिर बसेर भएपनि । तात्पर्य के हो भने यिनीहरुको निम्ती मधेशको राजनैतिक एजेन्डा जनता भुल्याउने र सत्तामा हिस्सेदारीको निहुँमात्र हो । यसरी के देखिन्छ भने हाम्रो वर्तमान गणतन्त्रको राजनीतिमा वैचारिक होस वा राजनैतिक वा सांगठनिक, प्रत्येकस्तरमा लोकतान्त्रिक र समाजवादी वैचारिक आधारहरु कृत्रिम छन् । अर्थात् छैनन् । तरपनि एउटा धूत्तर्तापूर्ण प्रचार छ । यसैलाई लोकतन्त्र र समाजवादको रुपमा कोकोहोलो मच्चाइन्छ र यी पार्टीहरुका पक्षधरहरुले यसैलाई लोकतन्त्र मान्छन् । अनेक तिकडम गरेर प्रचारकले उनिहरु ठगिएको देख्नदिँदैन । उनिहरुलाई सडक, सिँचाई, विद्यालयहरु, अस्पतालहरु, राजनैतिक भाषणहरु, सरकारको आलोचना गरिरहेको मिडिया र अधिकारवादी एनजीओहरु देखाउँछ र यसलाई लोकतन्त्रको आधार भन्छ । तर उनिहरुले लाख रुपैया खर्च गरेर करोडौँ कुम्ल्याउने राजनैतिक ठगी देखाउँदैन । सोझो जनता नेता र बौद्धिक चाटुकारको कोकोहोलोमा यसैलाई समाजवाद र लोकतन्त्र मान्छ । उनिहरुलाई कदाचित आफू ठगिए अनुभूति भएपनि अर्को निर्वाचनमा अर्को पार्टीलाई भोट दिने मौकालाई नै उच्चतम् लोकतान्त्रिक अधिकारको भ्रम पाल्छन् ।
सबभन्दाठूलो कुरा उनिहरुले पत्याएको मानिसले लोकतान्त्रिक भनेपछि पुग्छ । तथ्य जतिसुकै विपरित भएपनि विश्वासले जित्छ । उत्तरसत्यको यसभन्दा सटिक उदाहरण अरु के होला ? उत्तरसत्य ! अर्थात सत्यपछिको अवस्था । के होला त्यो ? यो शब्दको बौद्धिक गोलचक्कर मात्र हो । होइन भने यो असत्य नै त हो ! उत्तरसत्य अर्थात झूठ । र अहिले राजनैतिकपटलमा प्रचारित लोकतन्त्र र समाजवाद यस्तै झूठो झेल हो । कसरी चिन्ने ? अन्धविश्वास होइन, ठोस धरातलमा उभिएका तथ्यहरुलाई आत्मसात गर्नुस । सत्यको अन्वेषण गर्ने विधि अर्को छैन । गणतन्त्र र संघियतालाई वास्तविक अर्थमा जनतान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक बनाउन तथ्यहरुको अध्ययन, सत्यको बोध र आवश्यकतानुसारको प्रयत्न बाहेक अर्को विधि छैन ।
