२०७८ असार ५, शनिबार ०७:१०
नेपालको संविधान— २०७२ले निर्दिष्ट गरे अनुसार असार १ गते अन्य ६ प्रदेश जस्तै प्रदेश २ को पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वजेट सार्वजनिक भएको छ । मधेस आन्दोलनको वलिवेदीमा नया“ शक्ति भनौ वा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकारको यो तेश्रो वजेट हो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशी समानुपातिकताको जगमा उभिएको जसपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो वजेटपनि पारम्परिक तथा बन्दरबांटकै शैलीमा आएको भन्दा अत्युक्ति नहोला । प्रदेशवासीको अपेक्षा थियो — वजेट मार्फत कोरोनाबाट थिला थिला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने योजना आउने छ ।
ढांड भांचिएका उद्योगी व्यावसायीहरुलाई मलम लगाउने प्रयास हुनेछ । महिनौदेखि विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीको वैकल्पिक शिक्षण सिकाई , स्वास्थ्य तथा पोषण एवं शिक्षकहरुको खोपको सुनिश्चितताका विषयहरु समेटिने छन । तर यस वर्षको वजेट पनि कोरोना सिर्जित समस्याको निकास दिन सकेको देखिएन । कोरोनाको संभावित तेश्रो लहरमा बालबालिका अधिक प्रभावित हुन सक्ने अटकल लर्गाइदै गरेको वेला बालमैत्री अस्पताल तथा वैकल्पिक शिक्षाको विषय वजेटमा अटाउन सकेन । यसको विपरीत आर्थिक अनियमितता हुन सक्ने तथा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई तुष्टि गर्न सक्ने अवण्डा वजेटलाई प्राथमिकता दिन खोजे जस्तो छ । मठ मन्दिर र पोखरी सौन्दर्यीकरण, सडक किनारमा वृक्षारोपन तथा मुख्यमन्त्री सौन्दर्यीकरण जस्ता अमूर्त शिर्षकमा एक अब्र भन्दा अधिक अवण्डा रकम विनियोजन गर्नु भनेको आर्थिक अनुशासनको चरम उलंघन भएको अर्थविदहरुको राय छ । अर्थशास्त्रमा अवण्डा वजेटलाई राम्रो मानिदैन । अवण्डा वजेट अर्थात शिर्षक स्पष्ट किटानी नभएको वजेट । शिर्षक किटानी नहुदा विभागीय मन्त्री , पहुचवाला पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता तथा ठेकेदारहरुको प्रभावमा वजेट विनियोजन गर्न पाउने वजेट । आव २०७८/०७९ को ३३ अब्रको वजेटमा झण्डै डेढ अब्र अवण्डा वजेट छ । यस वजेटलाई विभागीय मन्त्रीहरु आफू खुसी बन्दरबांट गर्न पाउने छन् । वजेटको बुंदा नम्बर ७७ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एक ÷एक वटा पोखरीको संरक्षण सम्बर्धन तथा व्यवस्थापनको लागी ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
अब विभागीय मन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र भित्रका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ हुने गाउ“ नगरका पोखरी छनौट गर्ने पाउने छन् । यसैगरी बुंदा नम्बर ७८ मा मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह लगायतका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण , सम्बर्धन तथा निर्माणको लागी १८ करोड विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेशभित्रका धार्मिक ,सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनको लागी १६ करोड तथा मुख्यमन्त्री स्वक्षता अभियान शिर्षकमा ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । फेरी उही पुरानै प्रश्न — कुन मन्दिर, मस्जिद, मदरसा, कब्रगाहमा लगानी गर्ने ? अढाई सय वर्ष पुरानो खजुरीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा कि त्यतिकै वर्ष पुरानो ईटहर्वाको प्राणेश्वरनाथ मन्दिरमा अथवा कर्णाटकालीन कपिलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा ? वा मन्त्रीजीका मतदाता वहुल नवनिर्मित मन्दिर÷मस्जिदमा ? प्रिय अर्थमन्त्रीजी π पहिले प्रदेश भित्रका मठ–मन्दिर,पाटी–पौवा,मदरसा– मस्जिद तथा अन्य धार्मिक सांस्कृतिक संरचनाहरुको ऐतिहासिकता बारे अनुसंधान गराउनोस् । यसको पुरातात्विक महत्व बारे छलफल गराउनोस् अनि प्रष्ट किटानीशिर्षक )मा वजेट विनियोजन गर्नोस् । पोखरी संरक्षणको नाममा तीन वर्षमा एक अब्रभन्दा अधिक खर्च गर्ने प्रदेश सरकार पोखरी संरक्षणको वैज्ञानिक मापदण्ड बारे कहिल्यै विषयविज्ञसंग छलफल गर्नु भएको छ ? मुख्यमन्त्रीजी π प्रदेश भित्रका कुन मन्दिर कति पुराना छन् ? यसविषयमा कतिको जानकार हुनु हुन्छ ? मानवजातिको सर्वाधिक प्रिय पहिचान भनिने भाषा,साहित्य,कला संस्कृतिको सम्बर्धनको लागी तेश्रो वर्षपनि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन नै गर्ने ? अनि खस भाषा र पहिचानको विरोध गर्दै सत्तासम्म पुग्नु भएको तपाई तथा तपाईको पार्टीले तीन वर्ष बित्ती सक्दा पनि प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा किन निर्धारण गर्न सक्नु भएन ?
यस सानो आलेखमा प्रदेश २ को वजेटको तुलना अन्य ६ वटा प्रदेशसम्म गर्नु सम्भव छैन तर पनि आदरणीय पाठकसंग मेरो विनम्र अनुरोध वजेटको ठुलो भाग कोभिड उपचार तथा व्यवस्थापन अनि शिक्षामा लगानी गर्ने उद्घोष गरेको प्रदेश १ को वजेट पनि पढनोस् । कोरोनाबाट थिला थिला परेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन वागमती प्रदेशले सुरु गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम पनि पढनोस् अनि कर्णालीजस्तो पुछारका प्रदेशको वजेटको प्राथमिकता पनि हेर्नोस । प्रदेश भित्र फेरिएको राजनीतिक गठबन्धनको प्रभाव वजेटमाथि पर्नु अस्वाभाविक होइन । नेपाली कांग्रेस जस्तो चतुर खेलाडीको सत्ताआरोहनसंगै वजेटको स्वरुपमा प्रभाव पर्नुनै थियो । भागवण्डा हुनु नै थियो । जो भयो । यसको प्रभाव रकम विनियोजनमामात्र सिमित रहेन । कार्यक्रमको शिर्षकसमेतमा पर्यो । यस अघिका दुई वजेटमा मधेस आन्दोलनका सहिद तथा सहिद परिवारको नाममा थोर वहुत वजेट विनियोजन हुदै आएको थियो । यस वर्ष पनि गरिएको छ । तर यस वर्षको वजेटमा वजेटको स्वरुपमात्र होइन , कार्यक्रमको शिर्षक समेत थपिएको छ । नेपाली काग्रेसका शिर्ष नेता महेन्द्रनारायण निधीको नामबाट आवास योजना प्रारम्भ गरिनु यसको उदाहरण हो । आदरणीय नेताहरुको सम्मानमा लोकप्रिय कार्यक्रम थाल्नु , उनिहरुको शालिक निर्माण गर्नु , ठुल—ठुला भवन , सडक आदिको नामाकरण गर्नु वैश्विक चलन हो । धनुषाको महेन्द्रनारायण निधी सास्कृतिक केन्द्र , सप्तरीको रामराजा प्रसाद सिंह अस्पताल , लाहानको रमेश महतो चौक आदि उदाहरणहरु हुन् । तर नेताहरुको नाममा सालिक निर्माण गर्नु भन्दा पनि उनिहरुको नाममा दह्रो कार्यक्रम ल्याउनु श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।
लाखौं करोडौ खर्चेर नेता विशेषको आकर्षक सालिक निर्माण गर्ने, जन्मजयन्ती तथा शहादत दिवसको अवसरमा फूलमाला अर्पन गर्नु , भाषण, भोजभतेर गर्नु अनि वर्षभरि सालिकमाथि चरा चुरुगीको हालीमुहाली रहनु । यो हामी सबैले देखेकै घटना हो । समाज, देश र लोकतन्त्रको लागी शहादत दिने शहिद परिवार हरुको दुर्दशा सबैलाई थाहै छ । शहिद परिवारका एक सदस्यलाई प्रदेश सरकारमा जागिर दिने कार्यक्रमको हविगत पनि हामीले देख्यौं । शहिद परिवारलाई भान्छेमा जागिर लगाएर विचराको पारिश्रमिक समेत खाई दिने मन्त्रीजीलाई हामीले फूलमाला लगाएर अभिवादन गरेकै हौं । राजनीतिशास्त्रका एक विश्लेषकले भनेका छन् – संविधान जस्तो सुकै होस , यसको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व पंक्ति सहि छन भने जनतालाई दुख हुदैन । देश अग्रगमन तर्फ जान्छ अनि संविधान जतिसुकै राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय खराप छन भने जनता सधैभरि दुख भोग्न वाध्य हुन्छन् । वजेट आयो । यसमा केही सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । आशा गरौं यसको कार्यान्वयन हुन्छ । अवण्डा वजेट आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा विनियोजन हुने छ ।
