२०७८ असार ७, सोमबार ०७:२४
प्रदेश २ को पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ब्रम्हलुट मच्चेकोछ ।भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकृत र वाली विकास अधिकृत भवन, मठमन्दिर, सडकको डिजाइन, स्टिमेट र मुल्यांकनगर्दै रकम झ्वाम्म पार्न व्यस्त छन् । कार्यालयले जलाधार व्यवस्थापन भन्दा सडक निर्माण, मठमन्दिर निर्माण, बृक्षारोपण लगायतका काममा बढी चासो देखाएकोछ ।कार्यालयमा जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत २ जना, वाली विकास अधिकृत १ जना, इञ्जिनियर १ जना, ओभरसियर २ जना, अनुगमन शाखामा जलाधार व्यस्थापन अधिकृत १ जना रेञ्जर १ जना रहेका छन् । तर अनुगमन शाखा स्थापना भएको छैन् ।हाल सबै कर्मचारी डिजाइन, स्टिमेट, मुल्यांकनमा सकृय रहेका छन् ।दुई महिना पूर्व मात्र हाजिर भएका इञ्जिनियरले इस्टिमेट, डिजाइन गर्नु भन्दा बसेर दिन काट्ने गरेका छन् ।सडक र भवनको निरीक्षण रेञ्जरले गर्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयको बजेट ३३ करोड रहेकोछ ।सिरहा र सप्तरी जिल्लालाई हेर्ने मुख्य कार्यालय लहानमा रहेको छ ।धनुषा र महोत्तरीलाई हेर्न जनकपुरधाममा कार्यालय राखिएको छ । ३३ करोडकै हाराहारीमा बजेट रहेको अर्को कार्यालय चन्द्रपुर रौतहटमा रहेको छ ।त्यहाँपनि रेञ्जरले नै मठमन्दिरको इस्टिमेट, निर्माण, मुल्यांकन गर्छन् । महोत्तरी जिल्लाको एकडारा गाउँपालिकाको चकवा गाउँमा तीन वर्षदेखि निर्माणाधिन सडकको छेउमा गरिएको वृक्षारोपण र वृक्षको रक्षार्थ लगाइएको खोप(घेरा)को पत्तो छैन् ।तर बजेट झ्वाम्म भएको छ । कार्यालय प्रमुख प्रविण कुमार सिंहले योजनाहरु मन्त्रालयबाट तोकेरै आउने गरेको र सबै योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट नै भइरहेको बताए ।कर्मचारीको अभावमा भूसंरक्षण अधिकृतहरुले अनुगमन, मुल्यांकनको काम गरेपनि बिल सब इञ्जिनियरले बनाउने गरेको बताए ।स्रोतका अनुसार कार्यालयको सम्पूर्ण बजेट उपभोक्ता समिति मार्फत खर्चिएकोछ ।गोप्य रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गराइ मिलोमतोमा कामको मुल्यांकनगरि रकम हजम गरिएकोछ । कार्यालय प्रमुख सिंहले कामको मुल्यांकनका लागि रेञ्जर, वाली विकास अधिकृतहरुलाई खटाउने गरेका छन् ।हरेक वर्ष बाढीबाट जनधनको ठूलो क्षति भइरहेको प्रदेश २ मा जलाधार व्यवस्थापनमा सकृय रहनु पर्ने अधिकृत सडक, मठमन्दिर, वृक्षारोपणको रकम खाने गरेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अधिकांश कार्यहरु कागजमै सिमित रहेको बताइन्छ ।
कार्यालय प्रमुखहरुको छनौटको प्रकृयामा समेत लेनदेन हुने गरेको आरोप लाग्दै आएकोछ ।प्रमुख सिंहले गराएको ३३ करोडको कामको मुल्यांकन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गराउनु पर्ने भएकोछ ।उनले पटक पटक भ्रष्टाचार शुन्य सहनशिलताको दावीगर्दै आएकाले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको मुल्यांकन गराउनै पर्ने जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का नेता बजरंग कुमार यादवले माग गरे । कार्यालय प्रमुख सिंहले स्वयं मुल्यांकनमा खटेको बताउँदै उपभोक्ताहरुसित मिलोमतोमा मोटो रकम असुल्न गरेको बताइन्छ ।उपभोक्ता समितिका सदस्यका अनुसार सिंहले माथि सम्म पु¥याउनु पर्छ भन्दै बढी नै रकम असुल्ने गरेका छन् ।उनले जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रदेशका नागरिकलाई जोगाउने र भूमिको रक्षाका लागि भन्दा उपभोक्ताबाट बढी रकम कमिसन आउने योजनाहरुमा चासो लिने गरेका छन् ।
