२०७८ असार ८, मंगलवार ०८:०६
कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्थाको जीवन, सुदृढपना र समृद्धि त्यसको आधारस्तम्भहरुमा निर्भर गर्छ — घरको खाँभो जस्तो । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भ उसको जनवादी विधि तथा जनप्रतिनिधिहरुको जनताप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनैतिक इमान्दारिता तथा जनता र व्यवस्थाप्रति समर्पित अनुशासित, कृयाशील र इमान्दार कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर गर्छ । त्यसरी नै संघीय व्यवस्थामा प्रादेशिक जनसंस्थाहरुको प्रभावशीलता तथा स्थानिय सरकार तथा जनतासंगको जीवन्तसम्बन्धले संघीय ढाँचालाई जीवन्त र समृद्ध बनाउँछ । हाम्रो देशको संघीयतामा तीन तहको सरकारको अवधारणा अँगालिएको छ — संघीय, प्रदेश र स्थानिय । त्यसरी नै संघीय र प्रदेशमा दुई तहको संसदको व्यवस्था गरिएको छ । यसको तात्पर्य के हो भने हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रदेश र स्थानिय तह व्यवस्थाको खाँभो जस्तै हुनुपर्ने हो । यी खाँभोहरु जति बलिया हुन्छन्, व्यवस्था त्यति नै बलियो हुन्छ ।
तर गणतन्त्र स्थापित भएको चौधवर्ष र संघीय सम्विधान लागू भएको छवर्ष बितिसक्दापनि पुरानो धङ्गधङ्गी गएको छैन । पुरानो धङ्गधङ्गी भनेको बहुदलिय व्यवस्थाको अराजकशैली, अर्थलोलुपता, नातवाद– कृपावाद, चाकरी–चापलुसी तथा निजीहितमा राजनैतिक इमान्दारीलाई लत्याएर, जनमत र जनादेश विपरीत जेसुकै गर्नपनि तयार हुने पुरानो विरासत हो । विडम्बना के छ भने जनताको अथक त्याग तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त यस संघीय गणतन्त्रको शुरुमै यी प्रवृत्तिगत् र प्रक्रियागत रोगहरु लागेका छन् । जनताले राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनबाट आफू राजनैतिक र आर्थिक दुबैस्तरमा अधिकारप्राप्त र समृद्ध हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर स्थितिको मुल्याङकन गर्दा जनतासंग बोल्ने अधिकार बाहेक अरु केही छैन । जनप्रतिनिधिहरुको निम्ती जनताको आलोचना काग कराउँदै गर्छ, पीना सुक्दै गर्छ जस्तो छ । जनताको हितमा प्रभावकारी हतियार हुनुपर्ने वर्तमान सम्विधान जनताको निम्ती एउटा भोँपू जस्तो छ, जस्मा तपाँई जति बोल्नु छ बोल्नुस, स्थितिमा कुनै फरक आउनेवाला छैन । मन्त्री, जनप्रतिनिधि र नेताहरुको भ्रष्टाचार र कमीसनखोरीका, अराजकताका, किर्ते कामहरुका खबरहरु हरेक दिन पत्रिकामा छापिन्छ, उनको विरुद्धमा नाराबाजी हुन्छ, तरपनि सत्ताका समग्र प्रवृत्तिमा खासै फरक पर्दैन । अपवादमा जस्तै केहीमाथी अदालतमा मुद्धापनि पर्छ, सजायपनि हुन्छ, तर जो नयाँ आउँछ, उसलेपनि त्यस्तै गर्छ ।
यी नकारात्मक प्रवृत्तिहरु हाम्रो संघीय गणतन्त्रमा एउटा स्वाभाविक प्रवृत्तिको रुपमा स्थापित हुँदै गैरहेका छन् र व्यवस्थाको हितको दृष्टिले यो घातक प्रवृत्ति हो । यसभन्दापनि त्रासदी के छ भने ढाँचागत र अधिकारको अर्थमा प्रदेशहरु अहिलेपनि संघीय सरकारको मुख ताक्ने स्थिति देखिन्छ । यस्का दुईवटा कारण छन् । पहिलो, केन्द्रले प्रदेशलाई सकभर आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर जान नदिने प्रवृत्ति, र दोस्रो, प्रदेश सरकारले अधिकारसम्पन्नताको निम्तीको निरन्तरसंघर्षको निरन्तर जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति । विगतमा छवटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार हुनाले त्यता यो समस्या खासै प्रभावीरुपमा देखिएको थिएन । प्रदेशनम्बर २मा संघीय सरकारको पार्टीभन्दा भिन्न पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको सरकार हुनाले बेलाबेलामा अधिकारको निम्ती प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीच समस्या देखिँदै आएको हो । विशेष गरेर आन्तरिक मामिला मन्त्रीले प्रशासनिक र आन्तरिक सुरक्षाको विषयमा संघीय सरकारको पटक–पटक आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रदेशमा विशिष्टताको दृष्टिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय संघीय सरकारको गृहमन्त्रालय जस्तै हो, जस्ले देशको प्रशासनिक र आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । प्रहरी, प्रशासन, गुप्तचर र मातहतका कार्यालयहरुको सामान्य प्रशासनिक अनुगमन यस्को जिम्मामा पर्छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले अधिकारको विषय उठाउनुको तात्पर्य यही हो । प्रदेशको पनि प्रहरी, गुप्तचर आदि हुनुपर्छ । प्रहरी र गुप्तचरजस्ता सुरक्षात्मक ढाँचा खडा गर्न नसके सुरक्षा सरोकारको दृष्टिले सरकारको स्थिति हास्यास्पद हुनजान्छ । अझ संघको गृहमन्त्रीसंग तुलना गर्दा प्रदेश आन्तरिकमामिला मन्त्रीको स्थिति झन् हास्यास्पद् हुनजान्छ । संघीय सरकारल सैद्धान्तिकरुपमा (सम्विधान प्रदत्त अधिकार अनुसार) प्रदेशको आफ्नो सुरक्षा अङ्ग अर्थात् प्रहरी र गुप्तचरसंस्था हुनुपर्ने स्वीकारेको देखिन्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुको समन्वयमा यस्का निम्ती कामहरुपनि अघी बढेको देखिन्छ । तर प्रहरी समायोजनमा ढिलाईको कारण अझै यो हुन सकेको छैन । यसै हप्ता नव नियुक्त गृहमन्त्रीले प्रदेशहरुका आन्तरिकमामिला मन्त्रीहरुसंग भेँट गर्दा, उनिहरुले प्रहरी समायोजनमा भैरहेको ढिलाई बारे गुनासो गरेका थिए । काम हुँदै गर्छ भन्ने दृष्टिले हेर्दा यो सामान्य जस्तै देखिन्छ । तर प्रदेशहरुलाई अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म प्रदेश सरकारहरुले पूर्ण गतिमा जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने तथा उनिहरु उम्कने ठाउँ रहनु स्वाभाविक देखिन्छ । यस्को अर्को प्रभाव प्रदेश सरकारले जनतालाई सुरक्षा दिनसक्ने विश्वासमा कमी हुने र संघीयताको मर्म विपरीत जनता केन्द्रप्रति निर्भर रहने स्थिति पैदा हुने देखिन्छ ।
सम्विधान घोषणाको चारवर्षपछि पनि संघीय ढाँचाको लचरपनाको निम्ती केन्द्रमात्रै पनि होइन, प्रदेश सरकारको झारा टार्ने बानी तथा अनुभवहीनतापनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । राजनैतिक संस्कार नभएकाहरु तथा राजनीतिलाई अन्य पेशा जस्तै कमाउने क्षेत्रको रुपमा बुझ्नेहरुको संसद र सरकारमा उपस्थितिले प्रदेशका जनप्रतिनिधिमा जिम्मेवारीबोध तथा कार्यसम्पादन विधिको जानकारीको अभाव र यसैकारण निर्णायकतहमा पनि कर्मचारीतन्त्रमाथी भरपर्नु पर्ने बाध्यता सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ । यसभन्दापनि तात्कालीन आवश्यकता हल गर्ने प्रवृत्तिको अभाव समेत प्रदेश संसदमा देखिन्छ । प्रदेशनम्बर २ मा जसपा र नेपाली काँग्रेसको सरकार बनेको छ । यस सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले नियुक्त भएको एघार दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको कार्यकक्ष नपाएको खबर प्रकाशित भएको छ । यसले प्रदेशसरकारको व्यवस्थापकीय गैरजिम्मेवारपना त दर्शाउँछ नै, मन्त्रीको जिम्मेवारीवहनमा समेत प्रश्न खडा गर्छ । के नियुक्त भएकै दिनदेखी मन्त्रीज्यूले जनता (अर्थात् मन्त्रालयगत जिम्मेवारी) प्रतिको दायित्व पूरा गर्नु पर्दैन ? कार्यकक्ष त एउटा कुरा भयो, ती प्रदेश मन्त्रीले मन्त्रालयको बोर्ड, कर्मचारी र सचिवसमेत नपाएको समाचार मिडियामा आएको छ । तरपनि मन्त्रीजीको कुनै अभिव्यक्ति प्रकाशमा आएको छैन । बरु उनि समर्थकहरुसंग खुशियाली बाँड्न निर्वाचनक्षेत्रमा भ्रमणमा व्यस्त देखिन्छन् । यो लेख प्रकाशित हुँदासम्म मन्त्रीज्यूले मन्त्रालयको कार्यालय र सचिव पाईसकेको हुनसक्छ, तर यसबाट वर्तमान प्रदेश सरकार ढाँचागतरुपमा कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने तथ्य त उजागर हुन्छ नै ।
यी सबैभन्दापनि प्रदेशको लचरपना प्रदेशको आफ्नो आर्थिक कोषको निर्माणको प्रश्न हो । प्रदेश संसद स्थापनाको चारवर्षको मुल्याङकन गर्ने हो भने ‘लूट लाओ, कूट खाओ’को स्थिति हो । विगतदेखी यसवर्षको समेत बजेट निर्माणको स्थिति हेर्ने हो भने प्रदेश पूर्णतः संघीय बजेटमा निर्भर रहेको देखिन्छ । बजेट निर्माणको औपचारिकतावश आन्तरिक श्रोतबाट आर्थिक उपार्जनका बुँदाहरु राखिएका हुन्छन्, तर त्यो बजेट घाटा पूरा गर्ने उद्देश्यबाट मात्रै राखिएको हुन्छ । होइन भने प्रदेशमा परनिर्भर बजेट निर्माण नै हुने गरेको देखिन्छ । विगत चारवर्षका वजेटहरुमा प्रादेशिक सञ्चित कोषको निर्माणबारे न त नितिगत्स्तरमा, न त प्रक्रियागत्स्तरमा कुनै पहल भएको देखिन्छ । यस्तोमा प्रदेश सरकारको समृद्ध प्रदेशको नारा तथा स्वायत्तताको माँग दुबै निरर्थक जस्तै देखिन्छ । स्वायत्तता भनेको अधिकारसंगै दायित्ववहन पनि हो । निश्चय नै प्रादेशिक स्वायत्तताको निम्ती प्रदेश र केन्द्रबीच शुरुदेखी नै एउटा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । एकल, संयुक्त र आपसी सहमतिमा निरुपण गर्नेगरी अधिकार र दायित्वको क्षेत्रबारे सम्विधानमा उल्लेख गरिएका विषयहरुमा समेत संघीय सरकार र प्रदेशबीचमा कयौँ विवादहरु देखिएका छन् । कयौँमा सम्विधानमा उल्लेख भएपनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई सकभर आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिने अथवा दिनै परेपनि विवाद लम्ब्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
प्रदेश प्रहरी गठनको विषय र वन तथा नदी जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरुको उपयोगको विषयमा द्विपक्षीय विवादहरुलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्नसकिन्छ । तरपनि प्रदेश सरकारसंग कयौँ यस्ता क्षेत्रहरु छन्, जस्को उपयोग गरेर प्रदेश सरकारले प्रदेशको सञ्चित कोष निर्माण गर्न सक्छ । तर यसको निम्ती सबैभन्दा पहिले प्रदेशमा नितिगत्स्तरमा अवधारणाको विकास आवश्यक छ । हाल प्रदेशले घोषणा गरेको ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ जस्ता जनकल्याणकारी योजनाहरु संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट श्रोतकै भरमा सञ्चालन हुनेगरेको छ । यस्तोमा कदाचित संघीय सरकारसंगको सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न भएर संघीय सरकारले बजेट कटौती गर्न थाल्यो भने प्रदेश सरकारको आफ्नो जनकल्याणकारी योजना प्रभावित हुने देखिन्छ । समृद्धिको निम्ती प्रदेशहरु बीच एउटा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक नै हो । हामी हाम्रा छिमेकी देशहरुमा आर्थिकरुपमा समृद्ध र पछि परेको प्रान्त वा प्रदेशहरुको मुल्याङकन गर्ने गर्छौ । समृद्ध र पछिपरेको मूल्याङकन अब त हाम्रोपनि हुनेछ । तर प्रादेशिक बजेट निर्माण तथा योजना निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा प्रदेशहरु बिचको यो मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको भाव देखिँदैन । समृद्धिको निम्ती मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको यो भाव प्रदेशको स्वायत्तताको अवधारणागत प्रवृत्तिसंगपनि सम्बन्ध राख्छ । यसबाट के देखिन्छ भने हामी संघीय गणतन्त्रमा भएपनि हाम्रो चिन्तन र व्यावहारिक पद्धति अहिलेपनि एकीकृत राज्यप्रणालीको केन्द्रमुखी जस्तै देखिन्छ, विशेष गरेर दायित्व तथा दूरदर्शिता बारेमा ।
प्रदेशनम्बर २ आर्थिकरुपमा पछि परेको प्रदेश हो । प्रदेशले आफूलाई आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउन सकेन भने उसले प्राप्त अधिकार र अवसरहरुको पनि स्वायत्त प्रयोग गर्न सक्दैन । स्वायत्तताको निम्ती राजनैतिक संघर्ष एउटा कुरा भयो, तर प्रदेशको समृद्धिको निम्ती कुशल र चतुर प्रयत्न आवश्यक छ । र यो प्रदेशका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशबाट निर्वाचित भएर संघीय संसदमा गएका प्रतिनिधिहरुको प्रदेशप्रतिको दायित्वबोध, जनताप्रतिको जिम्मेवारीप्रति इमान्दारितामा पनि निर्भर गर्छ ।तर सबैभन्दा पहिले त प्रदेशसंसद र सरकारको चुस्त र गतिशिल संरचना आवश्यक छ ।
