२०७८ असार ११, शुक्रबार ०७:४२
पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतका लगातारको निर्णय र आदेशका कारण प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको एकतमासको सोचमा त ‘व्रेक’ लागेको छ नै देशको समग्र राजनीति नै प्रभावित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
यसको पछिल्लो र ताजा उदाहरण हो, मधेशको राजनीतिमा देखिएको हलचल । प्रधानमन्त्रीेले मधेशको प्रभावशाली राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एक किसिमले विभाजित हुने गरी यस पार्टीको एक पक्ष ‘राम’(राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर)लाई आफ्नो प्रभावमा पारेर आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रयोग गरेका थिए । यसका लागि ओलीले रामपक्षीय ११ जनालाई मन्त्री बनाए र अध्यादेशबाट नागरिकतासम्बन्धी कानुन सार्वजनिक गरे । अहिले अदालतले ओलीका यी दुबै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन् नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको छ । अदालतको निर्णयबाट रामपक्षीय ११ जनामात्र होइन ओलीका आफ्नैपक्षीय पनि गरी वीसजनाको मन्त्री पदको जागीर चैट भएको छ । जगजाहेर छ, पछिल्ला दिनमा ओली र उनको पार्टी मधेशको विकास, पहिचान र अधिकारका सन्दर्भमा सबभन्दा ठूलो वाधक बन्दै आएको छ । आज आफ् नो सत्ता लम्ब्याउन अध्यादेशबाट नागरिकतासम्बन्धी कानुन ल्याउन आवश्यक देखेको ओलीले विगत तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक किन पारित हुन दिएनन ? मधेश आन्दोलनमा अत्यधिक संख्यामा मधेशी सहीद हुनुपर्ने कारण को हो ? शहीदलाई आँपको फलसँग तुलना गर्ने को हो ? मानवसांग्लोलाई माखेसाँग्लोसँग तुलना गरेर मजाक गर्ने को हुन ? मधेश आन्दोलनलाई बाहिरिया उक्साहटको परिणाम भन्ने को हुन ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने हो भने निश्चित पनि सबै ठाउँमा ओलीको नाम जोडिन्छ । मधेशकै सन्दर्भ हो भने विगतमा ओली सरकारमा उपेन्द्र यादवहरुको संलग्नता छँदै थियो नि, किन तिनीहरुलाई निकालियो र किन आज त्यही उपेन्द्रको पार्टी फोडेर रामपक्षको सहयोग आवश्यक पर्यो ?
यो सबैको सम्बन्ध ओली आफू कसैको बुई चढेर मधेशको राजनीतिक यात्रा गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरासँग छ । हिजोका दिनमा उनले मधेशलाई लगाएको घाउको पीडा त्यहाँका जनताले आगामी चुनावताका नसम्झिउन भन्ने चाहन्छन् र यसका लागि उनी राममाथि मधेश यात्राको सवारी कस्न चाहन्छन् । नागरिकता र मन्त्रिपरिषद विस्तारमात्र होइन अन्य पनि थुप्रै उदाहरण छन् जसका आधारमा यो स्पष्ट हुन्छ की ओलीका लागि सत्ता नै महत्वपूर्ण हो । सत्ताका लागि उनी कस्तै पनि वैध–अवैध कार्य गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ र उनका थुप्रै अवैधानिक कार्य अदालतले सच्याउने प्रयत्न गरेको छ । अहिले स्थिति कस्तो उत्पन्न भएको छ भने, एकातिर ओली नियम–कानुन, संविधानको बर्खिलाप अघि–अघि फोहोर गर्दै हिँड्ने र पछि–पछि सर्वोच्च अदालत ओलीले गरेको फोहोर नियम–कानुनको कुचोले सफा गर्दै हिँड्ने । यो कुनै ठट्टा–फुहारको विषय होइन, निकै गम्भीर प्रसङ्ग हो । सर्वोच्चले सुरुमा संसद् पुनःस्थापना गर्दा अनि त्योभन्दा एक कदम अघि बढेर एमाले– माओवादीको कथित सन्धि भङ्ग गर्ने आदेश दिँदा अनेक यस्ता विश्लेषक र टिप्पणीकार थिए जसले तिनमा ओलीको सेटिङ देखेका थिए । सबै ओलीको राजनीतिको लोहा मानिरहेका थिए । तर जब सर्वाेच्चले एकपछि अर्को गर्दै ओलीका काम– कारबाहीविरुद्ध जसरी धक्का दिइरहेको छ, अधिकांश व्यक्ति आफ्नो पूर्वधारणा परिवर्तन गरिरहेका छन् । संविधान, नियम–कानुन मिचेर गरिएको ओलीका निर्णय र काम–कारबाहीविरुद्ध अदालतको खबरदारीपछि लोकतन्त्रका पक्षपाती जो सुकैले पनि राहतको सास लिनु स्वाभाविकै हो । तर आश्चर्य छ, यति भइसक्दा पनि ओलीले आफूलाई नियन्त्रण गर्न चाहिरहेका छैनन् । यस्तोमा प्रश्न उठनु स्वभाविक हो, आखिर किन ?
खासमा नेपालको राजनीतिमा यो के भइरहेको छ ? सर्वोच्चबाट जसरी एकपछि अर्को नकेल कस्ने काम भइरहेको छ, त्यसपछि पनि ओलीलाई आफूले समातेको बाटोमा कुनै पश्चाताप छैन ? सार्वजनिकरुपमा ओली जुन प्रवृत्तिका आधारमा चिनिन्छन्, त्यस आधारमा मूल्यांकनको प्रयत्न गर्ने हो भने स्पष्ट भन्न सकिन्छ, अदालतले देखाएको बाटो ओलीलाई मन परिरहेको छैन । संसदीय व्यवस्था र संसद्को सर्वोच्चता असफल पारेर सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्ने कुनै पनि शासकलाई जथाभावी हिँड्न र मनपरी गर्न नपाउँदा अदालतको पछिल्लो निर्णय मन नपर्नु स्वाभाविकै हुन्छ । यति धेरै असंवैधानिक काम गर्ने शासक र विकल्प दिन नसक्ने प्रतिपक्षको ताल देखेर जनतामा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध यदी वितृष्णा बढ्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो भने त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । अब एकछिन माथि उल्लेख गरिएको मधेशको राजनीतिका सन्दर्भमा थोरै चर्चा गरौं । अहिले रामपक्षका अनेकौं व्यक्तिले अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । अदालतले २० जना मन्त्रीहरु अवैधानिक छन् भन्ने आदेश जारी गर्दैगर्दा केही मन्त्री स्वागत र बधाई थापिरहेका थिए । बधाई दिन भाडाको गाडी चढेर आएकाहरुले स्वागतकै क्रममा मन्त्री पद खुस्केको थाहा पाएपछि उनीहरु एकाएक त्यहाँबाट विलीन भएका थिए । यस्तै कतिपय मन्त्रीले गलामा पहिरेका स्वागतका माला निकाल्न पनि पाएका थिएनन् की उनहिरुको पद खुस्क्यिो । अब तिनले हाललाई मालाको तौल नाप्दै बस्नुबाहेकको अन्य विकल्प छैन । कसैले भने मन्त्रालयमा बसेर पल्टाएको एउटा फाइल पनि अध्ययन् गर्न पाएनन् । मैथिली भाषामा गेल भैँस पाइनमे पडरुसहित भन्ने भनाइ बडा चर्चित छ । यस भनाइको तुलना नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनासँग गर्न सकिन्छ । यो भनाई माथि उल्लेख गरिएका मन्त्रीका हकमा पनि लागू हुन सक्छ ।
मन्त्री बन्न के के सम्झौता गरिएको थियो, त्यो त थाहा भएन तर कुनै सम्झौता गरिएको थियो भने हाललाई त्यो सम्झौतासहित मन्त्री पद पनि गुमेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । यस सन्दर्भमा प्रश्न गर्न सकिन्छ, निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेपछि एउटा कर्मचारीसमेत सरुवा, बढुवा, नियुक्ति गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा सामान्य व्यक्तिलाई पनि थाहा हुने कुरा कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरो गलत हुन्छ भन्ने कुरा के ओलीलाई थाहा थिएन ? यो पद अवैधानिक हुन सक्ने र अदालतमा मुद्दा पर्दा आफूहरुको अनुकूल निर्णय नहुन पनि सक्ने कुरा ती मन्त्रीहरुलाई थाहा थिएन ? यसमा एउटा तर्क गर्न सकिन्छ, निश्चय पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो कुरा थाहा थियो । तर उनले ‘राम’बाबूहरूलाई आफूतिर घिसारेर मधेसमा आफ्नो भावी राजनीति सुधार्ने प्रयास गरे । रामबाबू पक्षका ११ जनालाई मन्त्री बनाइदिए । अदालतले सबको जागीर खाइदियो । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीबाट भइरहेका उट् पट्याङ हर्कतबाट आजित भएकाहरू प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता, लोकतन्त्र र संविधान सिध्याउन खोजे भन्ने आरोप लगाउलान् । तर यसलाई अर्को ढंगबाट हेर्न सकिन्छ । ओलीको अहिलेसम्मको कार्यकालमा अदालतबाट संविधानको व्याख्या हुने कम्तीमा एक दर्जन अवसर मिलेको छ । यस्तै हो भने सायद ओलीको बाँकी कार्यकालमा संविधानको कुनै पनि धारा व्याख्या बाँकी रहने छैन । यसबाट भविष्यका लागि संविधानका अनेकन अनिश्चितताहरू निश्चित हुनेछन् । यतिमात्र होइन, भविष्यमा शासकको मनपरी रोकिनेछ ।
संविधान सुदृढ हुनेछ । लोकतन्त्र संस्थागत हुनेछ । यो अलग कुरा हो कि जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता यति कमजोर भएको यसअघि कहिले अनुभूत भएको थिएन ।
