२०७८ असार १४, सोमबार ०८:२१
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सोमवारबाट सरकार पक्षका कानुन ब्यवसायीहरुले बहस गर्ने भएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ सांसदका तर्फबाट दायर रिटको पक्षमा बोल्ने कानुन व्यवसायीको बहस आईतबार सकिएसँगै सोमवारबाट विपक्षी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख लगायतका कानुन व्यवसयीको बहस सुरु हुने भएको हो । सरकारको पक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसका लागी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले १५ घण्टाको समय छुट्याएको छ ।
आईतवारको बहसमा संविधानविद्हरुले एकै कार्यकालमा संविधानको सबै धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले एउटै व्यक्ति एकै कार्यकालमा संविधानको सबै धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रावधान अनुसार ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनैपर्ने संविधानविद् आचार्यको दाबी छ । धारा ७६ (४) को प्रक्रिया हाउसमा पूरा नगरीकन अर्को प्रक्रियामा जान नपाइने व्यवस्था संविधानले गरेको उहाँको भनाई थियो ।
यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सविता राजभण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको आधार वैधानिक रहेकाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजभण्डारीले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाको आधार बलियो भएकाले उहाँलाई नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो ।
