२०७८ असार १७, बिहीबार ०७:१५
नेपालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ द्वारा बिकेन्द्रीत शासन व्यवस्था लागू गरेर केन्द्रको बढी–भन्दा–बढी अधिकार कटौती गरी गाउँ÷नगर पालिकामा स्थानान्तर गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारलाई बढी–भन्दा–बढी अधिकार प्रदान गरी आफ्ना समस्या आफै समाधान गर्ने गरी प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ लागू गरेका भएपनि यी पालिकाहरूले उद्देश्य विपरीत काम गर्न लागेकाले उद्देश्य प्राप्तिमा निकै ठूलो बाधा–अड्चन खडा भएको प्रष्ट रूपले हेर्न सकिन्छ । अहिले नेपालको यी स्थानीय तहहरूमा जहाँपनि गुण्डागर्दीलाई प्रोत्साहित गरेको देख्दा विकासको स्वरूप कतातिर लाग्ने हो ठेगाना छैन । स्थानीय तहको सरकारलाई बृताकारमा धेरेर आफ्नै अनुकूल काम गराउन बाध्य बनाएका छन् । स्थानीय सरकार पनि यिनीहरूका सामुन्ने लाचार भई काम गर्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थाको सृजना खुद स्थानीय जनप्रतिनिधि नै गरेका छन् ।
निर्बाचनमा ताका त्यस्तै गुण्डा समूहलाई प्रयोग गरी निर्बाचनमा जित्ने काम गरेका हुनाले पूरै पदीय अबधिमा स्वतंत्रपूर्वक काम गर्न सकेका हुँदैनन् । स्थानीय पदाधिकारीहरूलाई जुनबेला पनि काम गर्न यस्तै नाइकेहरूको आवश्यकता आइरहन्छन् । यस्ता समूहहरूले नियम–कानूनको बर्खिलाप आफूले चाहेको जस्तो काम गराउन बाध्य बनाउँछन् । बजेटको बाँटफाँटमा उनीहरूकै इच्छा सर्बोपरि हुन्छ । यी गुण्डाहरूले सम्बन्धित स्थानीय निकाय भित्र रहेका अन्य दलहरूलाई पाखा लगाएका हुन्छन् । यस्ता गुण्डा नाइकेहरूलाई कुनै दल–सिद्धान्त हुँदैन । जो जितेपनि यिनीहरू उसैतिर लागेर काम गराउन बाध्य पारेका हुन्छन् । त्यसबेला कुन दल कहाँ छ ? माथिल्ला निकायको निर्देशन के छ ? यस्ता कुरा स्थानीय स्तरमा चलेको देखिएन । जहाँ बजेट त्यही सबैको पहँुच हुन्छ । पढेलिखेका वुद्धिजीबी, इमान्दार, समाजका समर्पित व्यक्तिहरूलाई अलग पारेका हुन्छन् । अहिलेको समाजमा छाडापनको बोलबाला छ । बजेट बाँटफाँट गरी संचालन गर्नका लागि वडा स्तरसम्म आफ्ना मान्छैलाई खोजेर काम दिएका हुन्छन् । उनको सामुन्ने सबैका सबै लाचार हुन्छन् । डरले त्रसित भएका हुन्छन् । यसै सिलसिलामा म एक जना स्थानीय निकायका पदाधिकारीसंग सोध्दा तपाईहरू यस्तो किन गर्नुहुन्छ ? वहाँको जबाब थियो के गर्ने आफू सुरक्षित हुनुप¥यो अर्थात उनीहरू यस्ता गुण्डा नाइकेहरूका चंगुलबाट फुत्कन चाहे पनि सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहको बजेट बाँटफाँटमा सातै प्रदेश मध्ये प्रदेश नं. २ मा बढी लापर्वाही देखियो । बजेट पास गर्ने तोकिएको दिनसम्म २५% भन्दा बढी पालिकाहरूले बजेट कार्यक्रम ल्याउन सकेन । कति ल्याएपनि सभाबाट पास गराउन सकेन ।
तराई कृषिको प्रमुख क्षेत्र भएपनि कृषि विकासमा मांग अनुसारको बजेट लगानी गरेको देखिएन । कृषि पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउने ? आज युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट कसरी रोक्ने ? जस्ता कामहरू प्राथमिकतामा आएको देखिएन । अहिले कृषकहरू आफ्नै जग्गामा लगाएका बालीनालीबाट पाउनु पर्ने उत्पादन पाईरहेका छैनन् । श्रम–मजदूरी, विउ–विजन, कीटनाशक औषधी, सिचाई तथा अन्य खर्च जोर्दा उत्पादन भन्दा खर्च नै बढी परेको हुनाले कृषकको अवस्था दिन–प्रति–दिन बिग्रिदै गएको देखिन्छ । पालिकाहरूमा कृषि मजदूरहरूले पाउने मजदूरीमा एकरूपता देखिँदैन । सरकारले यस्ता मजदूरीलाई कानूनी रूपमा तोकेर व्यवस्थित गरेको देखिएन । यसले गर्दा गाउँ–गाउँमा मजदूर–कृषक बीचमा द्वन्द्व चलेको प्रष्ट रूपले हेर्न सकिन्छ । खास गरी तराईमा यस्ता द्वन्द्व जेष्ट–आषढ–साउन महिनामा बढी देख्न सकिन्छ । तराईका किसानहरू न आफ्नै जग्गाबाट उपयुक्त उब्जनी लिन सकेका छन न विदेशमा गएर राम्रो कमाइ गर्न सकेका छन् । यस्ता समस्या बारे स्थानीय सरकारलाई राम्ररी जानकारी भएपनि समाधानतिर ध्यान गएको देखिएन । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, सिँचाई, नदी नियन्त्रण, सडक निर्माणका साथै अन्य कामहरूमा समेत उसकै हालीमुहाली रहेका हुन्छन् । शिक्षाहरूको अवस्था पहिलेभन्दा विग्रेकै देखिन्छ । शिक्षक नगरपालिकाका वरिपरि परिक्रमा लगाएर अन्नदातालाई खुश पारेका हुन्छन् । बाँचे– खुचेका इमान्दार शिक्षकहरूलाई उत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरेका हुन्छन् ।
अन्य कार्यालयतिरको अवस्था पनि उस्तै छ । पालिकाको बढी बजेट सडक निर्माणमा लगाएका छन् । खास गरी यस्ता बजेट असारमा बाँटफाँट गरेका हुन्छन् । असार महिना त्यसो पनि वर्षाको महिना भएकोले देखभाल गर्ने कोही हुँदैन । आफै बोक्सी र आफै झाँक्रीको भनाइ चरितार्थ गरेको देखिन्छ । शिक्षातिरको अवस्था तिर जाँदा प्रत्येक विद्यालयको अपग्रेड गर्दा, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दा बाहिरबाट सरुवा भएर आउँदा, यस ठाउँबाट बाहिर जाँदा, शिक्षक नियुक्ति गर्दा कर्मचारीलाई राख्दा सबैमा बिना लेनदेनले काम हुनै सक्दैन । यसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षकहरू त्यसो पनि यस प्रक्रियाबाट आउन सकेका छैनन् । खास गरी बुझ्नु पर्ने कुराके छ भने यस्ता कामले आफ्नै सन्तानको खुट्टामा बञ्चरो हानेको कुरा लोभले गर्दा गौण भएका हुन्छन् । स्थानीय स्तरमा एकातिर सिंहदरबारको अधिकार आउनु राम्रो भएपनि राम्ररी सदुपयोग गर्न नसकेर दुरुपयोग तिर जान लागेको देख्दा राष्ट्रभक्तहरू निकै चिन्तित देखिन्छन् । अहिले भर्खर प्रत्येक स्थानीय निकायले बजेट बाँटफाँट गर्न बोलाएको पालिका सभामा देखिएका विभत्स रूप कसैबाट लुकेको छैन । यस्ता सभामा विभिन्न विधाका जानकार मानिसहरूलाई कुनै ठाउँ दिएको देखिएन । खास गरी मेयर आफ्नो पक्षीय मानिसहरूलाई बोलाएर बजेट पास गराउने गरिन्छ । विपक्षीहरू जति आबाज उठाउँदा पनि कसैको सुनुवाइ हुँदैन बरू उल्टै धाक–धम्की गाली–गलौज, हप्की–दप्कीबाट त्रसित बनाइ साइड लगाएको सामान्य घरना भै सकेका छन् । भर्खर बजेट निर्माणमा देखिएका रौतहटका मौलापुर र महोत्तरीको मटिहानीका घटनालाई ताजै उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
यस्ता तरिकाले केही दिन त काम गर्न सकिएला तर यसको दूरगामी परिणाम राम्रो आउँदैन । सर्बपक्षीय सहयोगबाट पास भएको बजेट राम्रो हुनुको साथै तोकिएको ठाउँमा प्रयोग हुने, विवादित नहुने जस्ता कुराहरूलाई अगाडी बढाएका हुन्छन् । पालिका गाउँ÷नगर बस्तीहरूको साझा संस्था हो । यसले गर्दा पालिका सभातिर सबैको ध्यान जानु स्वाभाविकै देखिन्छ । वास्तबमा अफ्नो समस्या राख्ने सबै भन्दा उपयुक्त ठाउँपनि पालिका नै हो । स्थानीय निकायलाई बढी–भन्दा–बढी अधिकार दिनु राम्रो कुरा हो । यसमा मानिसहरू आफ्ना समस्या आफै समाधान गर्ने मौका पाउँछन् । यसकोलागि सबैभन्दा उपयुक्त बाटो एउटा पंचवर्षीय योजना बनाइ कुन सालमा के गर्नु पर्ने हो ? प्राथमिकताको आधारमा गर्दै गयो भने देशलाई प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ अन्यथा भन्न सकिन्न । यहाँ सालै पिच्छेआधाभन्दा बढी बजेट काम गर्न नसकी फ्रीज भएको देखिन्छ । यसले काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका मानिसहरूलाई असफलता भएको स्पष्ट रूपले बुझ्न सकिन्छ । काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीको बिरोधमा आबाज उठ्ने कि नउठ्ने । यस्ता पदाधिकारीमाथि कार्वाहीको व्यवस्था हुने कि नहुने । यहि यस्तै रह्यो भने देशमा दिन–प्रति–दिन उछृखलता बढ्दै जानेछ जो भोली कसैको हितमा हुँदैन । अहिले पालिकाहरूका बजेट कार्यक्रम शान्तिपूर्वक सर्बसम्मतिबाट पास भएको कमै ठाउँहरू रहेका छन् । अधिकाँश ठाउँहरूमा होहल्ला, पीरपाट, ढुंगामूढा, नारा–जुलुस तथा प्रहरीको घेराबन्दीमा मात्र बजेट पास भएको देखिन्छ । बजेट पास कार्यक्रममा सबै पक्षीय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुनु पर्ने हो किनभने यस्ता बजेट सबैको सरोकारको विषय भएकोले जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ । आफ्नो विकास आफै गरौ भने उद्देश्य पनि यसैलाई मध्य नजर गरी राखिएको हुनुपर्छ ।
अहिले हामी नेपाली सामान्यतः प्रत्येक वस्तुमा छिमेकी देशहरूमाथि आर्शित हुन थालेका छौं । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भए पनि अबउप्रान्त कागको पानामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । एकताका नेपालमा ‘हरियो वन नेपालको धन’ भने चलन मात्र थिएन वास्तविकता थियो तर हाल उक्त वाक्य इतिहासको पानामा मात्र देख्ने गरिन्छ । यस्ता कुरालाई साकार रूपदिन स्थानीय निकायहरूको भूमिका प्रमुख हुनेमा कुनै विवाद रहेको देखिँदैन । कृषि, वन, वातावरण संरक्षण सिँचाइ, वृक्षारोपन, जस्ता कुरामा बढी–भन्दा–बढी लगानी लगाइ देशबाट पलायन हुने युवाहरूलाई घरैमा काम दिइ रोक्नु पर्ने हो । युवा शक्तिलाई नरोकेसम्म लक्ष्य अनुसारको काम सम्पन्न गर्न गाह्रो मात्रै होइन निकै कठिन हुनेछ । स्थानीय सरकारको तल्लो निकाय गाउँ÷नगर पालिकाहरूले सम्बन्धित पालिकामा के गरी अन्न, फलफूल तथा नगदे बस्तु परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भने कुराको योजना आउनु पर्नेमा सो न आइ मात्र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी लगाएर देशलाई अन्नको क्षेत्रमा पूर्णरुपेण छिमेकी देशहरूमाथि निर्भर गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्ता कुरामा करेक्सन हुनै पर्दछ । त्यसैले स्थानीय बजेटमा कृषि, वन–जंगल, वातावरणीय संरक्षण, वृक्षारोपन जस्ता कुरामा बढी–भन्दा–बढी लगानी लगाउनु पर्ने देखिन्छ । जनसंख्या वृद्धि, वातावरणीय ह्रास, जलवायु परिवर्तन, उष्णता वृद्धि, पानीको अभाव, बढी पैरोको सम्भावना जस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई नियन्त्रण नगर्दा सम्म हामीले चाहेको सम्पन्नता प्राप्त गर्न सक्दैनौ । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचारलाई रोक्न केन्द्रीय स्तरबाट उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म स्थानीय स्तरको बजेट सही रूपमा प्रयोग हुन कठिनै रहेको देखिन्छ ।
लगभग देशको प्रत्येक पालिका प्रति जनताका गुनासा सम्बन्धित ठाउँमा पुगे पनि कुनै कार्वाही भएको देखिँदैन । कार्वाही गर्ने सम्बन्धित निकायमा जनशक्तिको अभावलाई पूरा गरी यस्ता भ्रष्टाचारलाई समयमै रोक्नु पर्ने देखिन्छ । अस्तु । लेखक जनसंख्या तथा समाजशास्त्रविद् हुनुहुन्छ ।
