२०७८ असार २२, मंगलवार ०७:५८
नेपालका मुस्लिम समुदायहरूले वर्षौदेखि मदरसा बोर्ड गठनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार संग माँग गर्दै आईरहेका छन् । नेपालमा कूल जनसंख्याको ४.४ प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम समुदायको रहेको छ । मुलुकमा करिब सात सयको हराहारीमा मदरसा रहेको मदरसा अर्गनाइजेशन अफ नेपाल प्रदेश २ का अध्यक्ष शशी मियाँले बताए । सरकारलाई मुस्लिम समुदायले मदरसाको अवस्था बारे अवगत गराए पनि सरकारले मदरसा बोर्ड गठनमा चासो नदेखाएको मुस्लिम अगुवाहरुको गुनासो छ । सरकारले मदरसालाई पनि शिक्षाको मुलधारमा ल्याई विद्यालयसरह धार्मिकसँगै आधुनिक शिक्षा पठनपाठन गराउनुपर्ने माग गरिएपनि हालसम्म शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन नसकेकोप्रति अध्यक्ष मियाँले दुखेसो पोखे । अध्यक्ष शशी मियाँका अनुसार नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भए पनि मुस्लिम समुदायले यसको अनुभूति महशुश गरेको छैन् । अध्यक्ष मियाँका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय मुस्लिम आयोग र विभिन्न दल मार्फÞत संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष मदरसा र मदरसा बोर्ड गठनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
तर, सरकारले बेवास्ता गर्दै आईरहेको उनले आरोप लगाए । वर्षाैदेखि मदरसामा पठनपाठन गराउदै आईरहेका मौलानाहरूलाई पनि सरकारले सरकारी शिक्षक सरह सुविधा दिन र मौलानाहरूले धार्मिक शिक्षा अन्तर्गत प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रलाई मदरसा बोर्ड गठनमार्पmत मान्यता दिनुपर्ने माग मुस्लिम समुदायको रहेको अध्यक्ष मियाँले बताए । प्रदेश २ मा मात्रै पाँच सय बढी मदरसा संचालनमा रहेको उनले जिकिर गरे । पर्सा जिल्लामा हाल ७५ वटा मदरसा दर्ता रहेको र कयौ मदरसा दर्ताको क्रममा रहेको उनले बताए । नेपाल भरि रहेका अधिकांश मदरसाहरू नेपाल सरकार मातहत रहेको छ र सरकारले हाल सम्म मदरसालाई राहत कोटाको मात्र व्यवस्था मिलाउन सकेको उनले बताए । वर्षौदेखि मुस्लिम समुदायले घरघरबाट चन्दा र अन्न संकलन गरेर मदरसा संचाल गदै आईरहेका उनले थपे । विगतमा संघीय सरकारले धार्मिक अनुदान अन्तर्गत सहयोग गर्दै आईरहेको बजेट हाल सरकारले रोका गरिदिएकोले धर्म गुरुहरुलाई तलब दिन कठिनाई भईरहेको उनले बताए । स्थानिय सरकारले धार्मिक अनुदान अन्तर्गत केहि रकÞम दिए पनि त्यो पारदर्शी हुन नसक्दा धेरै धर्म संस्था अनुदानबाट वंचित भइरहेको उनले बताए । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार मातहत विभिन्न योजनाहरु ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको उनले थपे ।
उपलब्ध गराएको बजेट कुन सरकारको रहेको हो भन्ने बुभ्mन कठिनाई भएको मियाँले बताए । सूचनाको अधिकार अन्तर्गत कार्यालयमा योजना बारे जानकारी माँग्न जादा कर्मचारीहरुले सूचना लुकाउने गरेको आरोप उनले लगाए । सरकारले हाल वार्षिक अनुदान मार्फÞत दुई लाख एकचालिस हजार सहयोग मदरसाहरूलाई दिने गरेको मदरसा संजाल समिति धनुषाका अध्यक्ष मो.अकबर नदाफले बताए । नदाफका अनुसार धनुषामा हाल १०६ वटा मदरसा दर्ता रहेको छ । सम्बन्धित निकायले मदरसा प्रति चासो नदेखाएकोले सरकारले दिने गरेको वार्षिक अनुदान लिन पनि हम्मे परेको उनले बताए । मदरसालाई पनि सरकारले सामुदायिक विधालय सरह दरबन्दि दिनु पर्ने माग अध्यक्ष अकबरले गरे । प्रदेश २ सरकारले मदरसा बोर्ड गठनका लागि प्रदेश सदनमा विधेयक पेश गरे पनि दलीय विभेदका कारण विधेयक पारित नभएकोप्रति अध्यक्ष नदाफले चिन्ता व्यक्त गरे । अधिकांश मदरसालाई सरकारले कक्षा १ को अनुमति दिए पनि मदरसालाई थप जनशक्ति र सरकारको सहयोगको आवश्यकता रहेको मदरसा संजाल समिति धनुषाका अध्यक्ष नदाफले बताए । सामुदायिक विद्यालय सरह मदरसालाई पनि मूलधारमा ल्याउनुपर्ने माग मुस्लिम समुदायको रहेको उनले बताए ।
