जनकपुर टुडे

२०७८ असार २३, बुधबार ०७:५७

नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच करिब दुई वर्षसम्म युद्ध चल्यो । नेपालले आफ्नो इतिहासमा सबैभन्दा भयानक युद्ध लडेको यही नै हो । यस युद्धको क्रममा रौतहटमा पनि दुई ठाउँमा युद्ध भएको थियो । बडहरबामा नेपाली पक्षको पराजय भएको थियो भने समनपुरमा यस पराजयको बदला राम्रोसँग लिएर अंग्रेजलाई हराउन सफल भएको थियो । तर दुर्भाग्य, यस युद्धमा नेपालले पराजय भोग्नु परेको थियो । युद्धको समाप्ति सुगौली सन्धिबाट भएको हो । सुगौलीमा दुई देशका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको हुनाले यस सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनिएको हो । सुगौली सन्धि दुई चरणमा गरी पूर्ण भएको हो । पहिलो चरणमा नेपालको झन्डै तराई मधेसको अधिकांश भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधिन हुन गएको थियो भने दोस्रो चरणले यो भूभाग नेपालमा फिर्ता आएको थियो ।

सुगौलीमा कम्पनी सरकारका तर्फबाट कर्नेल ब्राडसा तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र तथा टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्याय वि.सं. १८७२ मार्ग ९, तदनुसार २२ नोभेम्बर इ.सं. १८१५ दिन हस्ताक्षर भई १५ दिन सन्धिको समर्थनमा लिखित हस्ताक्षर गरेका थिए (भीमसेन थापा उत्थान तथा पतन, पृ.१९२/१९३) । अनि सन्धिपत्र वा सम्झौतापत्र तयार भएपछि २ डिसेम्बर इ.सं. १८१५ (तदनुसार वि.सं. १८७२ मार्ग १९) शनिवारका दिन सुगौलीमा दुवै पक्षद्वारा हस्ताक्षर गरिएको हो (ऐ. पृ. १९६) । यो हस्ताक्षरपछि युद्ध रोकियो । हस्ताक्षर हुँदा सम्झौतापत्रमा १५ दिनम्म नेपाल अधिराज्यका नवयुवक राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहको लालमोहरको छाप लगाइदिने बाचा नेपाल अधिराज्यको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्रले गरेका थिए । तर नेपालको तराई क्षेत्रको अधिकांश भूभाग कम्पनी सरकारको हुने भन्ने देखिन आएकोले नेपालको दरबारमा सन्धिपत्रमा लालमोहरको छाप लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन केही ढिलो हुन गयो । नेपाल सरकारको तर्फबाट बुझाउनु पर्ने सम्झौतापत्रको एकप्रति नेपाली पक्षका वार्ताकार टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्यायले ४ मार्च इ.सं. १८१६ (तदनुसार वि.सं. १८७२ फाल्गुण २३ गतेका दिन) मकवानपुरमा लगी लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्राडसालाई बुझाइदिएकाले कम्पनी सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुनुपर्ने सन्धिपत्रको प्रमाणित प्रति पनि यसै दिन नेपाली प्रतिनिधि टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुम्पिएको थियो । यस सन्धिको दफा २ मा भनिएको छ – “लडाईँ सुरु हुनुभन्दा पहिले दुई देशका बीचमा जति पनि विवादग्रस्त भूभागहरू रहेका थिए, ती सबै भूभागमाथिको आफ्नो दाबीलाई नेपाली राजाले छाडिदिनेछन् ।

” यस दफाले गर्दा रौतहटका विवादास्पद २२ मौजाहरू स्वतः कम्पनी सरकारको हुन गएको थियो । यसै सन्धि दफा ३ को (ग) मा भनिएको छ : “गण्डकी र कोसी नदीका बीचका सम्पूर्ण भूभागहरू” माथि कम्पनी सरकारलाई छोडिदिन नेपाली राजा आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन् । यस बुँदाले सम्भवतः चुरे पहाडभन्दा दक्षिणको गण्डकी र कोसीको बीचको सम्पूर्ण तराईको समथर भूभाग कम्पनी सरकारको अधिनमा पर्न गएको देखिन आउँछ । वास्तवमा तराई मधेसको भूभागमा तत्कालीन भारदार तथा अन्य राजकर्मचारीहरूको ठूलो बिर्ता रहेको थियो । तराईको भूभाग कम्पनी सरकारमा गाभिएपछि शर्तअनुसार कम्पनी सरकारले वार्षिक दुई लाख रुपैया नेपाललाई दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । बिफरको बिरामीले गर्दा युद्ध समाप्त भएको ८ महिना जति पछि नै १९ वर्षका नवयुवक राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहको अकल्पित रूपमा देहान्त भयो (वि.सं. १९७३ मार्ग ७ गते, तदनुसार २० नोभेम्बर इ.स. १८१६, ऐजन पृ. १९६) । सुगौली सन्धिले नेपाल दरबारमा असन्तुष्टि थियो । कम्पनी सरकारले पनि अपेक्षा गरेअनुसारको मालपोत तराई मधेसबाट उठ्ने सम्भावना पनि कमै देखिएको थियो । यसैबीचमा दक्षिणपश्चिमी भारतको मरहट्ठा शक्ति तथा नेपाल सरकार पनि आपसमा नमिलून् भनी नेपाल सरकारलाई सन्तुष्ट पार्न युद्ध समाप्त भएको नौ महिनापछि कम्पनी सरकारको नियन्त्रणमा पुगेका वर्तमान नेपालका अधिकांश तराई क्षेत्र नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिने कम्पनी सरकारले निर्णय ग¥यो । यसै निर्णयअनुसार कम्पनी सरकारको तर्फबाट कर्नेल गार्डनरले नेपाल सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा नेपाल सरकारबाट सहर्ष स्वीकृति प्राप्त भएकाले दुई सरकारका बीचमा पुनः सम्झौता भएको पाइन्छ ।

८ डिसेम्बर इ.सं. १८१६ तदनुसार वि.सं. १८७३ मार्ग २५ गतेका दिन नेपाल सरकारसमक्ष कम्पनी सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावअनुसार दुई सरकार सहमत भई नयाँ सम्झौता भएको हो । यसै सम्झौताअनुसार नेपालको झन्डै वर्तमान स्वरूप निर्धारण भएको हो । नयाँ सहमतिले तराई मधेसको सम्पूर्ण भूभाग नेपालले फिर्ता पाएको । यस सम्झौताको दफा २ मा भनिएको छ ः “कोसी तथा गण्डकी नदीको बीचमा रहेका, पहिले नेपाल सरकारको भोगचलनमा रहेका तराई क्षेत्रहरू र गण्डकी तथा राप्ती नदीका बीचमा रहेका तराई क्षेत्रहरूमध्ये लडाइँ सुरु हुनभन्दा पहिले जति भूभागहरू नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेका थिए, ती सबै भूभागहरू नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गरिनेछ ।” यसपछि लगत्तै दफा ३ मा “उपर्युक्त तराई क्षेत्रहरू फिर्ता भएपछि पहिले भएको सन्धिपत्रअनुसार कम्पनी सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई प्रतिवर्ष दिने कबोल गरिएको दुई लाख रुपैया भने दिइनेछैन” भनिएको छ । तराईको विषयमा अझ स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ ः “नेपालका तराई क्षेत्रहरू नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता भएपछि त्यस क्षेत्रमा आबाद रहेका कुनै पनि नागरिकहरूलाई लडाइँको समयमा कम्पनी सरकारलाई उपलब्ध गराएबापत नेपाल सरकारले कुनै पनि किसिमको दण्ड वा सजाय दिन पाउनेछैन । यसरी प्रत्यर्पण गरिएका तराई क्षेत्रका नागरिकहरूमध्ये कृषकहरूबाहेक कुनै पनि नागरिकले आफ्नो जमिन्दारीलाई परित्याग गरी कम्पनी सरकारको जमिन्दारीमा आउन चाहेमा त्यसमा नेपाल सरकारले कुनै पनि किसिमको बन्देज लगाउन पाउनेछैन ।

माथि उल्लेख भएका व्यहोराहरू नेपाल सरकारलाई मान्य भएमा यसै प्रस्तावअनुसार औपचारिक रूपमा दुई देशका बीचका सिमानाहरू निर्धारण गरिनेछन् र यसमा दुवै देशका आधिकारिक व्यक्तिहरूले मोहर दस्तखत गर्नेछन् (आचार्य, ऐजन, पृष्ठ १९८) ।” र सम्भवतः यसैअनुसार दुई सरकारबीच सहमति र हस्ताक्षर भई तराई मधेसको भूभाग पुनः नेपालमा गाभिएको थियो र झन्डै अहिलेको जस्तो नेपालको नक्सा बनेको थियो । यसरी सुगौली सन्धि दुई खण्डमा पूरा भएको देखिन्छ । यस सन्धिको निकै वर्षपछि सन् १८५७ मा इ.मा भारतमा सिपाही विद्रोह भएको मौकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले अंग्रेज सरकारलाई सहयोग गरेको हुँदा अंग्रेज सरकारले नेपाललाई पुरस्कारस्वरूप बाँके, बर्दिया आदि क्षेत्रहरू फिर्ता दियो । यसैले यी क्षेत्रलाई नयाँ नेपाल भन्ने गरिन्छ । यसरी नेपालको वर्तमान सीमा कायम भयो भनी डा. तीर्थप्रसाद मिश्रले आधुनिक नेपालको इतिहास भन्ने पुस्तक (पृष्ठ २२४) मा उल्लेख गरेका छन् । यसभन्दा पहिले जे जति तराई मधेसको सम्बन्धमा नेपाल र कम्पनी सरकारबीच देखिने गरेका थिए, यस सन्धिपश्चात भने समस्या समाधान भएको देखिन्छ । नेपालमा जंगबहादुरको उदय भएपछि यो पूरा राणाशासनकालभर कुनै किसिमको समस्या देखिएको पाइँदैन