२०७८ असार २७, आईतवार ०८:११
थाह छैन, कोरोना भाइरसको प्रकोपसाँच्चै कम भएको हो कि सरकारी संयन्त्रले समाचार ‘म्यानिपुलेट’ गरेका हुन ?संघीय राजधानी काठमाडौसंग जोडिएको नुवाकोटमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरियन्ट भेटिएको समाचार आइ सकेकोछ । तर, सरकारले त्यो समाचारको खासै मतलब राखेको छैन । लामो लकडाउनले थाकेकाछन जनता । मानिसहरु आफनो मोवाइलमा समाचारको खोजीमा छन सर्बोच्च अदालतको । समाचारका एप्पसहरुमा भाइरस लागेकोछ । ओली–नेपाल मेलमिलापका समाचार पढन नसकिने गरि बिग्रेका छन । भाइरसको खतरा बढेपनि, देशमा सरकारले यतिबेला ‘लूजडाउन’ को समय तोकेकोछ । सरकारी अड्डाको उठती–पुठती, बाँकी, बक्यौदा, बैंकहरुको ऋण–जरिमानाको असूली जस्ता अनेक प्रकारका कर तथा जरिवाना संकलन प्रयोजनका लागि सरकारले कोरोना प्रतिरोधक अभियानलाई सुस्त गतिमा छाडेकोछ ।
कर तिर्न जनताको भीडलाग्यो भने त्यो सरकारको सफलता हो । आखिर, सरकारप्रति राजनीतिक दलहरुले बिश्वास–अबिश्वास जे प्रकट गरेपनि जबसम्म जनताले करतिर्न छाडदैनन, तबसम्म सरकार सुरक्षित हुन्छ । जनताले करतिर्न नछाडुन्जेल सरकारका बिरुध्द यस्ता भनाइहरुको कुनै अर्थ रहँदैन । बिरोधीहरुले जति गाली गरेपनि जनताले आफना ठेला उठेका खस्रा हत्केलाले सरकारलाई मुसारेकै छन । यो भन्दा बढी केही चाहिएको पनि छैन सरकारलाई । राजनीति सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक बेन्चमा बसेर आफनो भबिष्यको बाटो के हुने हो ? पहिल्याउन खोजी रहेकोछ । बेन्च भोलि असार २८ गते सोमबार सम्मका लागि सुस्ताएकोछ । आखिर अदालतले पनि के गरोस ! राजनीतिमा लागेका एकसेएक घामड र धुरन्धर ब्यक्तिको सामना गर्नु परेकोछ । सरकार चलाउने नेता, अभिनेता र कामदार– कार्यकर्ताहरु यति चम्बू छन कि एक नभए अर्को र अर्को नभए अर्को तर्कको सिर्जना गरि हाल्दछन । अर्कोतिर, राष्ट्रपतिका प्रवक्ताहरु छन, जो राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दैन भन्ने बाक्य दोहोर्याएको दोहोर्यायै छन । प्रतिपक्षले तिनका आवाज सुनेको नसुने झैं गरेकोछ । त्यसको प्रतिवादमा कुनै अधिवक्ता अगाडि सरेको छैन । दृश्यावलीमा यतिबेला दुइ बिपरित दृश्य ेखिएकाछन ।
एकातिर प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद शर्मा ओली चार सदस्यीय मन्त्री मण्डल सहित प्रतिपक्षीहरुले लगाएको आरोपको प्रतिवादमा सर्वोच्च अदालतको कटघरामा उभिएकाछन । अर्कोतिर, एमालेको एकताका लागि प्रधानमन्त्री ओली र नेता माधव पक्षका नेताहरु कार्यदलका रुपमा सक्रिय भएका छन । जनताको मनमा अहिले दुबैथरि एमालेप्रति आशंका जन्मिएकोछ । बजारमा थरिथरिका हल्लाहरुको प्रवाह भै रहेकोछ । बिहान मेलमिलाप कार्यदलको बैठक बस्दछ, साँझ ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वांग र माधव पक्षका नेता भीम रावल शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नै लागेको कथा सुनाउँछन । बिहीबार साँझ त प्रम खड्ग र नेता माधवको मिलापको हल्ला काठमाडौ उपत्यकामा ब्यापक भयो । एकछिनपछि उहाँहरु मेलमिलापपत्रमा सही गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मका समाचार सुनिए । त्यो पनि आधिकारिक रुपमा । यो तमाशा के रहेछ भनेर बुझदै जाँदा नेता घनश्याम भूसालले बताए, अहिलेसम्म वार्तामा केही बिकास भएको छैन । तमाशाका बारे, नेता रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ थियो – बजार हल्ला खूब चलाएका छन । यो सबै हामीलाई डिमोरलाइज्डगर्न चलाइएका हल्ला हुन । नेता माधवजीलाई डिमोरलाइज्डगर्न नानाथरि हल्ला बुनिएका छन । माधव कामरेड प्रधानमन्त्री ओलीसंग उधारो तमसुक बुझेर फर्किनु होला भन्ने कुरा त सोच्न पनि सकिदैन । यो कुरा मिडियाका साथीहरुले पनि बुझनु पर्दछ । भर्खरैपनि हल्ला सुनियो, हामीले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको मांगगर्दै अदालतमा दिएको निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिंदैछौं ।
मेरा लागि हस्ताक्षर फिर्तालिनु र मेटासिड खानु भनेको उस्तै हो । सांसद तथा नेता रामकुमारीमात्रै होइन, सर्बोच्चमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका निवेदनमा सहीगर्ने २३ जना नेताहरुलाई आफनो राजनीतिक अवस्थाको अलिकति पनि अडकल छैन । सुवास नेम्वांग र भीम रावलको नेतृत्वमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरु सबैको अनुहार मलीन छ । किन यस्तो अवस्था छ उनीहरुको ? एकातिर, चमत्कारिक सत्ता छ । तर, कार्यकर्ताले त्यसको गरिमा बोधगर्न पाएका छैनन । अर्कोतिर, बिरोध छ । तर, कार्यकर्ताले बिरोधको ताकत देखाउन पाएका छैनन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको शासन पूरै हाहाकारी देखिएको छ । यो सरकार यति ठूलो संसदीय दुर्घटनाका बीच पनि कसरी थामिइ रहेकोछ ? मानिसहरुको मनमा यो जिज्ञाशा ब्यापक रुपमा देखिएकोछ । प्रधानमन्त्री खडग ओलीले प्रचण्डसंगको विग्रहसम्म दुइतिहाइको सरकारको दम्भको धाक लगाउन छोडेका थिएनन । हेर्दाहेर्दै त्यो दुइ तिहाइ रमिता बन्यो । सर्बोच्च अदालतले पार्टी टुक्र्याइ दियो । माओवादी छोडेर गयो । माओवादीका केही फुर्काहरु ओली नेतृत्वको एमालेमा रहे पदलिप्साका कारण । तर, ती पनि आफनो इतिहासको रामकहानी कहनका लागि मात्र योग्य साबित हुने अवस्थामा पुगे । त्यसपछि, प्रधानमन्त्री खड्ग ओली मधेशको दल जनता समाजवादी पार्टी (महन्थ समूह) लाई च्याँखे थापेरसरकार बनाउने उधेडबुनमा लागे । उनको त्यो ट्रिकले पनि काम गरेन । सरकार संवैधानिक हिसावले नै टिकेन । जसपा बिटुलियो मात्र । महन्थको अस्मितामा धब्बा लाग्यो ।
मधेशका समस्या एकमुष्ठ समाधानगर्न हिंडेका महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीसंग सम्झौता हुनु अघि नै आपूm नगद कारोबारगर्ने, चेकमा कारोबार नगर्ने बताएका थिए । अन्ततः उनको हातमा बोगस चेकमात्र पर्यो । महन्थ स्वभावत दुःखी भए । उनको दुःखको लेखा–जोखा गरी साध्ये छैन । सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक बेन्चमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो सर्वाधिक चर्चित मुद्दाको फैसला असार २८ गते आउने अडकल एकथरि बिधिबेत्ताहरुले गरेका छन । असार २८ मा फैसला आउने नआउने प्रधान न्यायाधीशको अनुकूलताको कुरा हो । प्रधान न्यायाधीश लगायत सर्बोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशका लागि यो मुद्दा तनावको स्रोत बनेकोछ । जुन हदमा प्रधानमन्त्री खडग ओलीले सर्बोच्च अदालतको अवमानना गरेका छन, जुन हदमा जनताका अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याएका छन, त्यो अहिलेसम्म कसैबाट भएको छैन । जुनसुकै कालका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले सर्बोच्च अदालत र सबै अदालतहरुको मान–सम्मान र मर्यादा राखेका छन । गणतन्त्रकालमा आएर प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले जे जस्तो तमाशा देखाएका छन त्यो निन्दनीय मात्रै होइन, दण्डनीय पनि छ । यसबारे न्यायमूर्तिहरुको जागरुकता आबश्यकछ ।
