२०७८ असार २९, मंगलवार ०७:०९
सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसलागर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई फेरी जिवित गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले सोमवारको फैसलामा बदर गरिदिएकोछ । संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कदम मिलेको नदेखिएको ठहर गर्दै त्यससम्बन्धी सबै निर्णय उत्प्रेषणका आधारमा बदर गरिदिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी वैधानिक देखिएको ठहरगर्दै अदालतले २ दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नू भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेशसँगै अदालतले ७ दिन भित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन समेत निर्देशन दिएकोछ । सर्वोच्च अदालतले मंगलवार साँझ सम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिसकेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिएका छैनन् ।उनी राजिनामा नदिइकनै २ पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरे । सर्वोच्चको फैसलालाई एमालेले आलोचना गरेपनि कार्यान्वयन गरिने बताएको छ ।एमाले प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले फैसलालाई स्वीकार गरिने बताए । सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ७६ (५) को प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि पार्टीका सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्दा दल त्याग ऐन बमोजिम सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नसकिने अर्थात् ह्वीप नलाग्ने पनि संवैधानिक इजलासले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
देउवाले १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित संविधानको धारा ७६( ५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्रलाई कार्यान्वयन नगरि ओलीको सिफारिसमा मध्यराती प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि देउवासहित १ सय ४६ जना सशरिर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश सहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संसद पूनस्र्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती, संसदमा व्हिप नलाग्ने फैसला गरेको हो । “निवेदकको माग बमोजिम फैसला भएको“ सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सदस्य थिए । सो रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास , सहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो । संवैधानिक इजलास बस्नु अगावैदेखि सुरक्षा निकाय‘हाई अलर्ट’ थियो ।देशको सबै प्रमुख सहरहरुमा सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाइएको थियो ।
देउवा आज प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा मंगलवार नियुक्त हुने भएका छन् । उनी पाँचौ पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सोमवार नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको कोटेश्वस्थित निवासमा बसेको ५ दलीय विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने सहमति गरेकोछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेलगतै बसेको बैठकले लोकतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षा गर्ने सवालमा अदालतको फैसला ऐतिहासिक र महत्वपुर्ण भएको ठहरगर्दै स्वागत गरेको नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले बताए । फैसलाले संविधानको रक्षा गरेकाले अदालतको ऐतिहासिक निर्णय सबै नागरिकको बिजय भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीमा काँग्रेस सभापति देउवाले मंगलवार नै सानो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर सपथ लिने बैठकमा सहमति भएकोछ’ खाँडले भने, यस सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरुबीच फेरी छलफल हुनेछ । गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सहमति र सहकार्यबाट अगाडी बढने सहमति गरेपनि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारमा तत्काल सहभागि नहुने बताएको स्रोतले जनाए ।
