२०७८ असार २९, मंगलवार ०७:१८
नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले मिठाई बाँड्न शुरु गरे हुन्छ ।
किनभने सर्वोच्च अदालतले एक महिनाको सुनुवाई पछि सोमवारको फैसलामा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई एकपटक फेरी बदर गरिदिएको छ ; र मङ्गलवार साँझसम्म नेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ । विगतमा सम्वैधानिक छिद्रको प्रयोग गर्न सफल भएजस्तै यसपटक भने फैसलामा प्रम ओलीसंग कुनै चलखेल गर्ने मौका छाडेको छैन । यस्ले राष्ट्रपतिको निम्तीपनि विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ रह्न दिएको छैन र त्यसकारण कुनै सम्वैधानिक दोधार खडा गरेर पदमा टिकी रहने सम्भावना ओलीसंग बाँकी देखिँदैन । अब उनले पदमा बसी रहन सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ठाडै अस्वीकार गरेमात्रै, होइन भने अब उनले पद छाडनुको कुनै सम्वैधानिक विकल्प देखिँदैन । त्यसैले नेकाले अब खुशी मनाए हुन्छ । सहज दृष्टिले हेर्दा, कम से कम संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने अवस्थासम्म देउवा प्रधानमन्त्री हुने त प्रष्ट नै देखिन्छ । यस पटकको फैसला बढी सचेत देखिएको छ । किनभने यस्ले सातदिन भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन समेत आदेश जारी गरेको छ । यस्तोमा देउवा र नेपाली काँग्रेसको चुनौती भनेको विपक्षी गठबन्धनको एकता पूर्ववत् कायम राख्नु हुनेछ । यस्तो लाग्छ ओली पक्षीय एमालेलाई यस फैसलाको भान पहिलेदेखी नै थियो ।
त्यसैले उनिहरु माधव नेपालपक्षसंग कुनैपनि हालतमा एकता गर्न चाहन्थे, ताकि संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने बेलामा एकता भइसकेपछि एमाले सांसदलाई नैतिकरुपमा एकजूट गराउन सकियोस, र देउवाले कुनैपनि हालतमा बहुमत सिद्ध गर्न सकोस । र, करीब करीब यस्मा ओलीपक्ष सफल हुनै लागेको देखियो पनि । सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुभन्दा एकदिन पहिले ओली र माधव नेपालपक्षीयकार्यदलबीच पार्टी एकताको निम्ती भएको दसबुँदे सहमतिमा फैसलापछि पार्टी एकताको मर्म र नैतिकता अनुसार प्रस्तुत हुने भनिएको छ । ओली र नेपालपक्षीय कार्यदलबीच भएको सहमतिमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर उजूरीमा नेपालपक्षीय सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनपर्ने कुनै बुँदा राखिएको थिएन । तर सहमतिमा भनिएको पार्टी एकताको मर्म र नैतिकताको कुरा गर्नुको पछाडी संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नेबेला नेपाल र नेपालपक्षीय सांसदहरुमाथी पार्टी नैतिकताको दबाब सिर्जना गर्न खोजेको ओलीपक्षको नियत बुझ्न गाह््रो छैन । यस सहमतिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी एकीकृत रुपमा प्रस्तुत हुने भनिएपनि यस्मा पार्टीभित्रको शक्तिबाँडफाँडको कुनै चर्चा गरिएको छैन । अर्थात् यस सहमति अनुसार प्रम तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले केहीपनि गुमाएको देखिँदैन । पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको भनिएपनि पूर्व माओवादीलाई हैसियत सहित ओलीपक्षीय पार्टीमा रहेझै स्वीकार्न भनिएकैछ, ओली प्रम र अध्यक्षपदमा यथावत् नै देखिन्छन् ।
यस्तोमा सहमतिको स्थिति हेर्दा नेपालपक्षीय कार्यदल एक पाइला पछि सरेको देखिन्छ र एमालेभित्र जुन कारणले माधवनेपालको राजनैतिक अस्तित्व संकटमा देखिएको थियो र उनि माओवादी केन्द्र र नेकासंग गठबन्धन गर्न बाध्य छन्, ती कारणहरु यथावत् नै देखिन्छन् । प्रत्यक्ष सहमति बाहेक शक्तिबाँडफाँड सम्बन्धी अन्य कुनै गोप्य सहमति भएको हो कि ? भन्ने विचार गर्दा सहमतिप्रति नेपालको तीखो प्रतिक्रिया हेर्दा, त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । ओलीको यो नियतबाट माधव नेपाल अपरिचित छैनन् भन्ने तथ्य उनको हिजो देखीको वक्तव्यबाट बुझिन्छ । सर्रर हेर्दा सहमति एकपक्षीय देखिएपनि नेपालपक्षीय कार्यदल समेत जसरी सहमतिबारे सकारात्मक देखिएको छ, त्यसले माधव नेपालको चिन्ता बढाउन सक्छ । तर परिस्थितिले देउवा र नेपाली काँग्रेसलाई खुशी हुने मौकाभने दिएको छ ।नेपाल सहमतिबाट असन्तुष्ट रहेको कुरा उनको वक्तव्य र प्रतिक्रियाहरुबाट बुझिन्छ । ओलीपक्षका एउटा मूख्य नेता महेश बस्नेतले पार्टीमा सहमति भैसकेकोले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा एमालेका २३ जना सांसदले गरेको हस्ताक्षरको कुनै महत्व नरहेको र वर्तमान स्थितिमा एमालेसंग १२३र देउवासंग नेका, माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको समेत गरेर १२१ सांसदको समर्थन मात्र रहेको दावी गरेका थिए ।
आफ्नो राजनैतिक स्थितिप्रति माधवनेपाल कति सचेत र आक्रोशित छन् भनेउनले बस्नेतको यस दावीको तुरुन्त खण्डन गरे र आफू विपक्षी गठबन्धनमा नै रहेको भनेर विपक्षीहरुलाई आश्वस्त पारे । हुनपनि पार्टी एकता र एमालेको बहुमतबारे एकपक्षीय ढङ्गले ओलीपक्ष जसरी आक्रामक प्रचारमा देखिएको छ, त्यसले नेपाल पक्षमा अविश्वास र कुपितपना थपिनु स्वाभाविक देखिन्छ । नेपाल मात्रै होइन, उनको पक्षको रामकुमारी झाँक्री लगायत कैयन साँसदहरुले समेत सहमतिको विपक्षमा तथा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने आफ्नै पक्षका कार्यदल सदस्यहरुको समेत तिखो आलोचना गरिरहेका छन् । यस्ले पछि के हुन्छ भन्न गाह्रो छ, तर तत्काल त एमालेमा एकताको सम्भावना धुमिल नै देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि, एमाले एकता कार्यदलमा नेपालपक्षीय एक प्रमुख सदस्य घनश्याम भुसालले फैसलाप्रति जसरी खुशी व्यक्त गरेका छन् र संयुक्त सरकारको सम्भावना व्यक्त गरेका छन्, त्यसले आगामी दिनमा नेपालपक्ष एमालेभित्र ओलीको विपक्षमा फरक नीतिमै चल्ने संकेत दिन्छ । र, यस्तो भयो भने सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला एमाले एकताको निम्ती घातक हुने देखिन्छ । ओलीपक्षीय युवाहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विषक्षमा सडकमा उत्रेर जसरी तिखो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । यस फैसलाको विरोधमा युवासंघका इन्चार्ज महेश बस्नेतले देशैभरी आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सडकमा उत्रन आह्वान गरिरहेका छन् ।
यसले आयतन जेभएपनि राजनैतिक टकराव र अस्थिरताको सम्भावनापनि देखिन्छ । तर जसरी ओली र राप्रपा जस्ता केही राजनैतिकपार्टीहरु बाहेक नेका र माओवादी केन्द्र लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पक्षमा देखिएका छन्, त्यसले ओलीका कार्यकर्ताको विरोध त्यति लामो नजाला कि भन्ने अनुमानपनि गर्न सकिन्छ ।देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्जेल सक्रिय विरोध र त्यसपछि चुनावी प्रचारको रुपमा आलोचनात्मक विरोध भने आगामी निर्वाचनसम्म चल्ने सम्भावनालाई भने इन्कार गर्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेका, माओवादी केन्द्र र उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा लगायत विपक्षी गठबन्धन खुशी हुनु स्वाभाविक नै छ । यस्ले नेपालपक्षीय एमालेको स्थितिपनि बलियो पारेको छ र उनिहरुमा पार्टीभित्र र बाहिर दुबैतर्फ मोलतोलको शक्ति बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा सम्विधानको धारा ७६( ५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रियामा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भनिएको छ । यस्तोमा नेपालपक्षीय साँसदहरुले संसदमा बहुमत सिद्धगर्ने बेला देउवाको पक्षमा मत हालेमा कानूनीरुपले कार्वाही भोग्नुपर्ने स्थिति रँहदैन । यस्तोमा नेपालपक्षलाई नैतिकरुपमा आफ्नो पक्षमा तान्न ओलीसंग नेपालसामू झुक्न र पछाडी हट्नु बाहेक विकल्प देखिँदैन । आफ्नो हठी स्वाभाव अनुसार नझुक्ने तथा पार्टी विभाजनसम्मको जोखिम मोल्न उनी तयार हुन्छन् भने बेग्लै कुरो भयो । त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको निम्ती बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेपनि देउवाले सरकार गठनको निम्ती संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
र संसदिय समीकरणमा एमालेका २३ जना सांसदको समर्थन बिना बहुमत सिद्ध गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । यस कारण यस फैसलाले, नेकपाको विभाजनपछि सबैभन्दा संकटमा देखिँदै आएको माधव नेपालपक्षलाई कम्तीमा तत्काल नै भएपनि राहत दिएको छ । संसदिय समीकरणको स्थिति हेर्दा विपक्षी गठबन्धनमा रहेको नेका, माओवादी केन्द्र, जसपा तथा नेपालपक्षीय एमाले सबै एकमत भएमा मात्र बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यस्तोमा देउवाले आगामी नियमित संसदिय निर्वाचनसम्म सरकार चलाउन गठबन्धन वा संयुक्त सरकारको विकल्प देखिँदैन । जनताको कोणबाट हेर्दा त स्थितिमा खासै परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु मूर्खता नै हुनेछ । किनभने संसदिय व्यवस्था आफैमा एउटा गफेडी व्यवस्था हो । ओलीको गमन र देउवाको आगमन भएपनि संसदिय राजनीतिमा दलाल पूँजीपति वर्गको समग्र वर्चस्व, बाह्यशक्तिहरुको चलखेल तथा लोकतन्त्रको नाममा पूँजीवादी अधिनायकत्वको छत्रछायाँ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । यद्यपि संसदभित्र र बाहिरका विरोधीशक्तिलाई दमन गर्नमा जसरी ओली सरकार सम्वेदनाहीन र निर्मम देखिएको थियो, त्यस अर्थमा केही खुकुलोपनाको अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त जे गरेरपनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट उतार्न नसक्ने संसदिय राजनीतिक पार्टीहरु भने आरामका स्वास फेर्न सक्छन् । चुनौतीको दृष्टिले नेका र माओवादी केन्द्रको निम्ती आगामी निर्वाचनको निम्ती तैयारी बाहेक खासै चुनौती देखिँदैन । कदाचित देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन वा संयुक्त सरकार बन्यो भने उपेन्द्र नेतृत्वको निम्ती चुनौती भने देखिन्छ । विशेष गरेर तराई मधेशका जनताको हित अनुकूल सम्विधान संशोधन गराउनसक्नु उनिहरुको निम्ती अहम् चुनौती हुनेछ ।
वर्तमानमा महन्थ ठाकुर नेतृत्व हाल ओलीपक्षमा लागेर तराई मधेशमा अलोकप्रिय देखिन्छन् । उपेन्द्रपक्षले नयाँ स्थितिमा मधेश आन्दोलनको एजेन्डा अनुकूल सम्विधान संशोधन गराउन सक्नु, नसक्नुले उनको क्षमताको परिक्षण गराउने छ ।र सकेनन् भने स्थिति उनको प्रतिकूलपनि हुनसक्छ । किनभने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपाले देखाउनलाई नै भएपनि नागरिकता विषयक अध्यादेश ल्याएको थिए । निश्चय नै यो देखावटी मात्र थियो, र गैरसम्वैधानिक आधारमा आएको हुनाले अदालतबाट रोकिएको पनि हो । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसदबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । तराई मधेशको दृष्टिले उपेन्द्र नेतृत्वको निम्ती यो अहम चुनौती हुनेछ । तर यो सबै देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछिको गन्थन मन्थन हो । अहिले त देउवाको सरकार कसरी बन्छ भन्ने हेर्नु नै रोचक हुनेछ । समग्र परिदृश्यलाई हेर्दा आगामी दिनहरु अस्थिर र अनपेक्षित हुनेछन् भन्ने सम्भावना व्यक्त त गर्न सकिन्छ , यस्तै हुनेछ भनेर भन्न सकिन्न । किनभने अपेक्षानुरुप नै देउवाको गठबन्धन वा संयुक्त सरकार बन्यो भनेपनि यो एउटा कमजोर बहुध्रुविय सरकार हुनेछ । जे होस, पहिलो नजरमा हेर्दा नेका र विपक्षी गठबन्धनले खुशी मनाउ र मिठाई बाँडे हुन्छ ।
