२०७८ श्रावण १, शुक्रबार ०७:१८
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा पाँचौपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । असार २८ गतेको सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका आधारमा २९ गते देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले सोही दिन पदभार ग्रहरण गरेका छन् । सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुराको रुवा खोलाको एक सामान्य विद्यार्थी देउवाको कांग्रेसको सभापति र पाँचपटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको राजनीतिक यात्रा कम रोमाञ्चक छैन । विगतमा चारपटक देशको प्रधानमन्त्रीको कार्यभार समालिसकेका देउवा विविध कारणले राजनीतिक— चर्चामा रहे । वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारका लागिभन्दा पनि आक्रामक व्यक्तित्व, सत्ता—चातुर्य, सागठनिक चुस्तता तथा कार्यकर्ता संरक्षणका दृष्टिले प्रायः चर्चामा रहने देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएसँगै नेपाली कांग्रेस नयाँ धारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको विश्वास गरिएको छ । देउवा सम्भवतः नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढीपटक प्रधानमन्त्री बन्ने मध्येका हुन् ।
यसअघि सर्वाधिक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको सूचीमा गिरिजाप्रसाल कोइराला र सूर्यवहादुर थापाको नाम पनि सामेल छ । सर्वोच्च अदालतको जुन परमादेशपछि देउवा पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भयो अदालतको सोही आदेशपछि करिव दुई तिहाईको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको सत्ता वहिगर्मन पनि निश्चित भएको हो । अदालतले संसद विघटनलाई वदर र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि पुनसर््थापित संसदलाई जिम्मेबारी प्रदान गर्न सक्ने सम्भावना राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा व्यक्त गरिँदै आइएको थियो । दिनै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुन सक्ने सम्भावना भने थोरैले मात्र व्यक्त गरेका थिए । तर अदालतले धेरैको सम्भावनालाई निस्तेज गर्दै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ भन्दै संविधानका केही धाराहरुको नयाँ ढंगले व्याख्या गरेको छ । लोकतन्त्रको रक्षा र स्थायित्वका दृष्टिले यस आदेशलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । एउटा कुरा निश्चित छ, अदालतको पछिल्लो फैसलापछि देशको राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित हुन पुगेको छ । यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा सबभन्दा महत्वपूर्ण त देउवाले के सोच्नु जरुरी छ भने ओली जे कारणले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो त्यो अवस्था भोली देउवाका सन्दर्भमा पनि हुबहु लागू हुन सक्छ । यो अवस्था आउन नदिनु शयद देउवाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसो त ओली शासनबाट आजित भएकाहरुले अदालतको आदेशको निकै प्रशंसा गरेका छन् र यस आदेशलाई लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामाध्यमका रुपमा स्वीकार गरेका छन् ।
तर केहीले भने अदालतको सोमबारको आदेशलाई अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता (एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिािजम) का रुपमा अर्थयाएका छन् । यो सत्य हो भने अदालतको यो सक्रियता भोलीका दिनमा नरहला भन्ने कल्पना कसरी गर्ने ? खायर यससम्बन्धमा अहिले नै टुंगो लगाइहाल्नुपर्ने बाध्यता छैन । यसबारे भविष्यमा पनि फुर्सदमा छलफल गर्न सकिएला । तर यो सम्पूर्ण परिदृश्यको सन्देश के हो भने संविधानको व्याख्या र रक्षाका नाममा अदालतले संविधानको धाराहरुको समयानुकस्ल व्याख्या गर्न सक्छ र यस्तो व्याख्याले विद्यमान राजनीतिक दृश्यमा परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत राख्दछ । नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा अभिषेख गर्न गइरहेका देउवा र भविष्यमा उनीपछि बन्ने प्रधानमन्त्रीले यस तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर राज्य सञ्चालनको योजना बनाउनु अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा द्विविधा हुन सक्दैन । यस आलेखमा देउवका भावी दिनका बारेमा चर्चाको प्रयत्न गरिने छ । देउवासँग संयुक्त सरकार सञ्चालनको अनुभव छ । यो अनुभव उनले एकपटक फेरि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ । संयुक्त सरकारकै कुरा गर्दा अर्को पक्ष विचारणीय छ । संयुक्त सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा संसदीय पद्धतिमै केही विकृति भित्र्याएको भनी देउवाको आलोचना गर्ने गरिएको छ । यो आलोचना ठीक वा बेठीक आफ्नो ठाउँमा होला, तर अबको सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा यो आलोचनालाई पृष्ठपोषण्का रुपमा स्वीकार गरी देउवाले भावी कार्यदिशा र नीति तय गर्नु वाञ्छनीय छ । यो आलोचना पूर्णतः असत्यमा आधारित छ भनेर अगाडी बढने प्रयत्न हुने हो भने यसले झन अप्ठ्यारो थप्ने निश्चित छ । देउवाले प्रारम्भ गर्न थालेको प्रधानमन्त्विको पछिल्लो अवस्थाबाट कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन पनि प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो, जो लोकतन्त्र र समाजवादमा विश्वास गर्दछ । हाल संसद्मा न्यून हैसियतमा रहेको यो लोकतान्त्रिक दलको नेता देउवाले सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा एकपटक फेरि दलभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मूर्त रुप प्रदान गरेर अरुका सामु उदाहरण प्रस्तुत् गर्ने अपेक्षा गरिनु अनुचित हुँदैन । प्रतिस्पर्धाका समयमा कार्यकर्ताहरु समूहमा विभाजित भएको पक्कै पनि हो तर यो विभाजनलाई क्षणिक मानेर अब सिंगो कांग्रेस देश निर्माणमा जुट्नुको विकल्प छैन । प्रतिस्पर्धाकालीन तुसहरुको उचित व्यवस्थापनका माध्यमबाट सबैलाई समायोजन गरी समान सहभागिताको अनुभव गराउने दायित्व देउवाको काँधमा छ । हिजोको दिनमा देउवाले एक गुटको नेतृत्व गरेको आरोप लागेको हो । तर अब एकपटक फेरि देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्वप्राप्तिपछि पनि स्वयं देउवा र हिजोका दिनमा उनलाई सघाउनेबाट पुरानै मनोविज्ञान प्रदर्शित हुने हो भने सिंगो कांग्रेसको भविष्य संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस अतिरिक्त सरकारको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले देउवाका सामु केही महत्वपूर्ण कार्यभार अन्य पनि छन् । वास्तवमा यी कार्यभार देउवाको आगामी प्रधानमन्त्रित्वकालका महत्वपूर्ण चुनौती पनि हुन्, जोसँग उनले पौठाजोरी खेल्नुपर्ने निश्चित छ । देउवा कोरोना कहरका समयमा देशको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन् । अहिले देशका सामु सबै नेपालीलाई तत्काल कोरोनाको खोप उपलव्ध गराउनुपर्ने चुनौतिपूर्ण अवस्था विद्यमान छ । त्यसो त देउवाको सरकारले आगामी चैतचित्र प्रत्येक जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गरिसकेको छ । यस्तै विगतमा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्ता सञ्चालन गर्देगर्दा नियुक्त गर्नुपर्ने राज्यका कुनै पनि निकाय बाँकी राखेका छैनन् । राजनीतिक नियुक्ति सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा ओलीको अत्यन्त प्रिय माध्यम रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
उनले मनोमानी ढंगले अनेक नियुक्त गरेका छन् । कतिपय नियुक्तलाई वैध बनाउन संसदीय सुनवाई आवश्यक हुने कुरा संविधानले नै निश्चित गरेको छ तर ओलीले संसद विघटन गरेर संसदीय सुनवाईलाई नै मुल्तवीमा राखेर यस्ता अवैध नियुक्तिलाई बैध बनाउने प्रयास गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यस अवस्थामा राजनतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति पाएकाले के देउवा सरकारलाई सहजै सहयोग गर्लान ? यो महत्वपूर्ण प्रश्नको उपस्थितिमा उचित समाधान खोज्नु देउवाको अर्को चुनौती हो भन्ने कुरामा शंका छैन । जगजाहेर छ, संसदको अस्तित्व र महत्वलाई गौण मान्दै ओलीले अध्यादेशका आधारमा सत्ता सञ्चालनको सहज बाटो अँगाले । यस क्रममा ओली कार्यकालमा जारी भएका दर्जनौ अध्यादेशका सन्दर्भमा देउवा र उनको संयुक्त गठवन्धनको सरकारले कस्तो रवैया देखाउने हो ? उत्तर अपेक्षित छ । यस्तै अहिले संसदमा कतिपय विवादास्पद विधेयकहरु विचाराधीन अवस्थामा छन् । तिनका बारेमा पनि गठवन्धन सरकारले आवह्यक निर्णय लिनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रुपमा देउवाका सामु उपस्थित हुने निश्चित छ । ओली कार्यकालमा ओम्नी, यति, वाइडबडी विमान, सञ्चार उपकरण खरीदलगायतका अनेकौं यस्ता मुद्दा छन् जसमा भष्टाचार र अनियमितताको आशंका गरिएको छ । देउवाले यी मुद्दालाई कसरी हेर्नेछन्, सबैका लागि प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेकोमा विमति हुन सक्दैन ।
