२०७८ श्रावण ५, मंगलवार ०७:३२
राजनीति स्वार्थका कारण प्रदेश सरकारको गरिब, विपन्नको घर बनाउने योजना जनता अवासमा अलपत्र परेको छ ।
भौतिक पुर्वाधर विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने जनता अवास कार्यक्रम सञ्चालनकालागि जिल्लाहरुमा तोक्नु पर्ने संयोजक तोक्न सतापक्षका मन्त्रीहरुहरुको खिचातानीले जनता अवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले जनात अवास कार्यक्रम सञ्चालनकालागि जसपाका प्रदेश सांसद परमेश्वर साहलाई हटाएर धनुषामा संयोजकमा नेपाली काग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्री यादवले अन्य जिल्लमा जनता अवास संयोजक तोक्न सकेको छैन । नेपाली काग्रेसले ८ वटै जिल्लामा आफना सांसदलाई जनता अवास संयोजक बनाउन चाहेका छन । तर, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ४ जिल्लामा जसपाका सांसदलाई जनता अवास संयोजक बनाउनु पर्ने शर्त राखेपछि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री यादवलाई संयोजक चयन गर्न सकेका छैन । नेपाली काग्रेस भित्र आफनै सांसदलाई संयोजक बनाउन दावाद परेको छ । सर्लाहीमा जनता अवास संयोजक तोक्न महिला बालवालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिरेन्द्र सिंहले काग्रेस सचेतक उपेन्द्र कुशवाहालाई नाम सिफारिस गरेका छन । यता जसपाले सर्लाही संयोजकमा आफनो सांसदलाई राख्नु पर्ने अडानमा छ । निर्वाचन क्षेत्रमा गरिब विपन्नको घर बनाएर मतदातालाई प्रभावमा पार्न सक्ने भएर प्रदेश सांसदहरु जनता अवास कार्यक्रममा खिचातानिमा लागेका छन् । सांसद सरकारको स्वार्थका कारण गरिब वर्षा समयमा घर विहिन भएर बस्न बाध्य भएका छन् ।
प्रदेश २ मा जनता आवास कार्यक्रम ल्याइए पनि निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका डोम, मुसहर, चमार र हल्खोर समुदायको घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले जनता अवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । दलित एवं अति विपन्न समुदायका लागि सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने अधिकांश घरमा छाना हालिएका छैनन् । निर्माणाधीन अवस्थाका घरमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले पर्खाल चर्किसकेका छन्। घर निर्माण नहुँदा स्थानीय मुसहरले सास्ती खेप्दै आएका छन् । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारका अनुदान सहयोगमा प्रदेश २ सरकारले आठवटा जिल्लामा १७ हजार ९ सय ५० वटा घर बनाउने लक्ष्य लिए पनि १० हजार ८ सय ५५ घर बनाउने सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएको मध्ये ५ हजार ९ सय ८० घर बनिसकेको छ भने ४ हजार ८ सय ५५ घर बनाउन बाकी छ । संघ सरकारले ८२ करोड रुपैया अनुदान स्वरूप पठाए पनि अहिलेसम्म २१ करोड ९ लाख मात्र खर्च भएको छ । सम्झौता भएका घर बनाउन २ अर्ब ११ करोड ३१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अपुग रहेको छ । जिल्लामा जनता अवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सांसदको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्रि स्तरीय निर्णयबाट समिति र संयोजक छनौट गर्ने व्यवस्था छ । गरिब विपन्नलाई पक्की घर बनाउने योजना अन्र्तगत एउटा घर बनाउन ३ लाख ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउदै आएको छ । रकम भुक्तानि प्रक्रिया जटील हुदा जनता अवास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
