२०७८ श्रावण ७, बिहीबार ०८:१४
नेपाली काँग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा असार २९ गते देशको प्रधानमंत्री नियुक्त भएका छन् । देउवा प्रधानमंत्रीको रूपमा सिंहदरबारमा पहिलो पटक २०४७ सालमा प्रवेश पाएका थिए । यस्तै क्रमशः दोस्रो पटक २०५८, तेस्रो पटक २०६१, चौथो पटक २०७४ सालमा प्रधानमंत्री भै सिंहदरवारको अनुभव बटुली सकेका छन् । वहाँ २०७८÷०४÷०३ गते संसदको प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत समेत लिएर कार्यभार संचालन गर्दै आइरहेका छन् । हुनत देउवा सरकार चलाउने एक अनुभवी नेता हुन् । अर्कोतिर नेपाली काँग्रेसको सभापतिको रूपमा काम गरि धेरै अनुभव बटुलिसकेका छन् । देउवाले राजनीति जगतका एउटा चतुर खेलाडीको रूपमा आफ्नो पहिचान कायम गरिसकेका छन् ।
अहिले पनि नेपाली काँग्रेसको हुने महाधिवेशनमा समेत आफुलाई सभापतिको उम्मेदवार हुने घोषणा गरिसकेका छन् । सुदूर पश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुराको देउवा विद्यार्थी जीवनदेखि नै नेपाल विद्यार्थी संघ (ने.वि.संघ) बाट आफ्नो राजनीति शुरु गरि नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सभापति समेत भै काम गरिसकेका छन् । काँग्रेसमा वहाँको व्यक्तित्त्वलाई सबैले स्वीकार गरिसकेका हुनाले नै पटक÷ पटक पार्टीको सभापति भएर काम गर्दै आएकाले सांगठनिक चुस्तता तथा कार्यकर्ता संरक्षणका दृष्टिले प्रायः सधैं चर्चामा रहिरहेका छन् । प्रजातंत्रको पुनर्वहाली पश्चात गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमंत्री पदको गणना गर्दा पाँच÷पाँच पटक काम गरिसकेका छन् । यी पार्टीहरू मध्ये नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको छ । २०४७ सालदेखि २०७८ सालसम्म नेपाली काँग्रेस १५ वर्ष ८ महिना नेतृत्वसहित २० वर्ष २ महिना सरकारको बागडोर सम्हालेको छ । यस्तै एमाले ७ वर्ष नेतृत्व सहित १६ वर्ष १ महिना सरकारमा बसेर काम गरेको छ । माओबादी ३ वर्ष १ महिना नेतृत्व सहित १० वर्ष ५ महिना सरकार चलाएको छ । यस्तै राप्रपा २ वर्ष ८ महिना नेतृत्व सहित ८ वर्ष सरकारमा समेल भई काम गरेको छ । यी पार्टीहरू प्रजातंत्र पुनर्बहाली पश्चात सरकारलाई एकबाट अर्कोमा सार्दै, संसद विघटन गर्दै, दल फोड्दै जोड्दैको अवस्था देखेर मान्छेमा पार्टीहरू प्रति वितृष्णाको अवस्था आएकाले नै नयाँ गणतांत्रिक संविधानको दफा ७६ को उप दफा ५ थपिएको हुनुपर्छ ।
अहिले सम्म कुनै संसद पाँच वर्षसम्म चलेको देखिएन । आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकारलाई विघटन गरि असामयिक निर्वाचनमा लगेर देशको आर्थिक अबस्थालाई ख्यालै नगरि जनताको नयाँ म्यान्डेर लिनेलाई कसरी गैर प्रजातांत्रिक काम हुन्छ भने दलिल दिँदै आएका छन् । कुनै पनि देशको कानूनको दस्तावेज संविधान हुन्छ । संविधानलाई नै देशको मूल कानूनको रूपमा स्वीकार गरि देश चलेको हुन्छ । हाम्रो देशले पनि कानूनी राज्यको मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा शायद संबैधानिक कानूनलाई ख्याल गरेको भए त्यस्तो विघटन जस्ता अपराधिक काम गर्ने थिएन होला । जे होस अहिले नेपालको संविधानको कार्यान्वयनलाई हेर्दा विस्तारै लिकमा आउँदै गरेको देखिन्छ । अहिले सर्बोच्च अदालतले गरेको पैmसला उपर विभिन्न कोण बाट जस्तो टिकाटिप्पणी आएपनि संविधानलाई रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्च अदालतले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम गरेको देखिन्छ । कतिपयको के भनाइ छ भने देउवालाई नियुक्तिको आदेश दिनु भनेको संवैधानिक कानून भन्दा बाहिर गएर पैmसला सुनाएको हो कि ? होइन राष्ट्रपतिले गल्ति गरेको देख्दा कानूनले उनलाई सही बाटोमा हिड्न मात्र आग्रह गरेको छ । लोकतंत्रको रक्षा र स्थायित्वको दृष्टिले यस आदेशलाई स्वागत योग्य नै मान्नु पर्दछ । नेपालको राजनीतिक वृतमा चलेको चर्चालाई हेर्दा ओलीले जे कारणले सत्ताबाट बाहिरिनु भयो त्यही अवस्था पुनः सिर्जना न होस् भने देउवाले सतर्क हुनै पर्दछ । हुनत अब अप्रान्त देउवाले पूरै अवधिभर सरकार चलाउन पाउँछ । बैधानिक रूपमा उनलाई कसैले केही गर्न सक्दैन तर समस्या जटिल बन्दै गयो भने जस्तो सुकै बैधानिक सरकारलाई धज्जी धज्जी उडाउन बेर लाग्दैन । नेपालमा केही व्यक्तिले जथाभाबी सरकार चलाएका हुनाले कतिपयलाई यस्तो सरकार अबैधानिक लाग्ला तर संविधानको दफा÷उपदफालाई गहिरो नजरले हेर्दा सर्बोच्च अदालतले गर्नुपर्ने काम पनि त्यही हो ।
पहिलो कुरा देउवालाई संयुक्त सरकार गठन गर्न त्यति सजिलो छैन । हुनत वहाँसंग सरकार सञ्चालनको निकै बढी अनुभव छ । वहाँलाई पुनः एक संयुक्त सरकार गठन गरि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ । विगतमा संयुक्त सरकार गठन गर्दा मंत्रीहरूको संख्या सम्भवतः सबै प्रधानमंत्री भन्दा बढी नियुक्त गरेको हुनाले केही विकृति भित्र्याएको भनी वहाँको निकै आलोचना समेत भएको थियो । अब शायद यस्ता आलोचनाबाट बच्ने आधार संविधानले नै कायम गरिदिएको हुनाले प्रधानमंत्रीलाई सजिलो बनाइ दिएको देखिन्छ । श्रावण ३ गतेमा विश्वासको मत लिदाँ संसदमा उपस्थित एमालेको औपचारिक समर्थन बाहेक लगभग सबै पार्टीले समर्थन गरेका थिए । यिनीहरू आ–आफ्ना पार्टी व्यक्तिको समर्थन दिनुको पछाडि मंत्री बन्ने धेरैको इच्छा पनि हुन सक्छ । त्यसर्थ मंत्रीको संख्या सीमित भएकोले कुन पार्टीलाई कति मंत्री दिने भने एउटा ठूलै चुनौती रहेको छ । आफ्नो पार्टी भित्र पनि मंत्रीपरिषद् गठनमा सन्तुलित भाग नपर्दा असंतुष्टी बढ्न सक्छ । अर्कोतिर देउवाको सामुन्ने पार्टीको महाधिवेशन समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ! वहाँ आपैm सभापतिमा उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेका छन् । यसको असर त्यतातिर पनि पर्ने सम्भावना उतिकै देखिन्छ । यस्ता सम्भावित चुनौतीलाई चिर्न के कस्ता कदम अपनाउने हो भविष्यले बताउँनेछ । देश अहिले कोरोना जस्ता रोगले मचाएको संत्रासबाट कसरी जनतालाई जोगाउन सकिन्छ भने अर्को चुनौती रहेको छ । आफ्नो देशभित्र कोरोनाको खोप बन्न नसकेको हुँदा कुनै बाहिरी देशबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ ? यतातिर गहिरो रूपले सोच्नै पर्ने देखिन्छ । जनताले के सोच्छन् भने सरकारले जे जहाँबाट भएपनि हामीलाई खोप चाहिन्छ ।
हुनत अहिले विभिन्न देशहरूले नेपाललाई निःशुल्क÷खरिदमा खोप दिने काम शुरु गरि सकेका छन् तर यसले पूरै नेपाली जनतालाई छिट्टै परिपूर्ति गर्ला त्यो समय अहिले पनि टाढै छ । यसलाई समय भित्रै परिपूर्ति गर्न सकिएन भने यसको नकारात्मक पक्षसंग सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै विगतमा निबर्तमान प्रधानमंत्री ओलीले जथाभावी नियुक्ति गरेका संवैधानिक अंगहरूलाई अब उप्रान्त कसरी सहयोग लिने हो त्यतातिर पनि ध्यान जानु उतिकै आवश्यता छ । उहाँले कानूनी राज्यको संविधानलाई उलंघन गर्दै प्रत्येक निकायमा मनोमानी ढंगले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गरेका छन् । कतिपय नियुक्तिलाई बैध बनाउन संसदीय सुनबाइ आवश्यक हुने कुरा संविधानले निश्चित गरेको भएपनि त्यसलाई तपसिलमा राखी अबैध नियुक्तिलाई बैध बनाउने कुरा सर्ब बिदितै छ । यस्ता नियुक्ति सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा समेत बिचाराधीन रहेकाले पैmसला नहुन्जेल सम्म पर्खिनै पर्ने हुन्छ । यसरी राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्ति पाएकाहरूबाट देउवा सरकारले सजिलै सहयोग लिन गाह्रै पर्ला । यस बारे उचित समाधान खोज्नु अर्को चुनौती रहेको कुरामा कुनै शंका छैन । यस्तै अगाडि बढ्दा दजैनौं अध्यादेश ल्याएर संसदलाई समेत चुनौति दिइ काम गरेको कुरालाई देउवा सरकारले कति गम्भिरता साथ लिने हो भविष्यले देखाउँछ । अहिले पनि कतिपय विवादास्पद विधेयकहरू संसदमा बिचाराधीन अवस्थामा छन् । यसबारेमा पनि सबै पार्टीसंग छलफल गरेर कसरी समाधानतिर गइएला त्यतातिरको बाटो पनि त्यति सजिलो देखिँदैन । देशमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देउवा सामु उपस्थित रहेका छन् । ओली कार्यकालमा ओम्नी, यति, वाइडवडी विमान्, संचार उपकरण खरीद, कोरोना खोप जस्ता अनेकौं मुद्दा छन् जसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध रहेको कुरालाई जनताले आशंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । वहाँले यस्ता मुद्दाहरू कसरी सम्वोधन गर्ने हुन भने कुरा अर्को चुनौति रहेको देखिन्छ ।
देश अहिले कोरोना, वाढी, पैरो, भोकमरी, विदेश पलायन जस्ता कुरामा आव्रmान्त रहेकोले यस्ता मुद्दालाई कतिहदसम्म जनतालाई आश्वस्त पार्न सकिन्छ भने सरकारको दिगोपना यसमा पनि निर्भर हुन्छ । एम.सी.सी.का कुरासमेत देउवा सरकारको लागि एउटा ठूलो चुनौति देखिन्छ । यसको अलाबा शान्ति सुरक्षा, विकासको निरन्तरता, राजनैतिक स्थायित्व जस्ता कुरामा अझ बढी सचेत हुने कुरा रहेको देखिन्छ । कुनै पनि सरकारले जनताको समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरि निकास दिएमा एकादूका असहयोग आएपनि सरकार ढल्दैन । इतिश्री । लेखक जनसंख्या अध्ययन तथा समाजशास्त्रविद् हुनुहुन्छ ।
