२०७८ श्रावण १४, बिहीबार ०७:२३
प्रदेश २ सरकारको महत्वकांक्षी योजना मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विनियमावली नबन्दा कामकाज प्रभावित भएको छ ।
गत कार्तिक मै तामझामका साथ प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रतिष्ठानको संचालन सम्बन्धि नियमावली नबन्दा कामकाज नै प्रभावित हुदै आएको छ । प्रतिष्ठान संचालन हुदाँ प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञानको उच्चस्तीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारले दावी गरेको थियो । सोहीअनुसार गत माघमा सरकारले उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्षमा डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा. विनोद यादवलाई नियुक्त गरेका थिए । नियुक्ती पाएका पदाधिकारीहरु काम भन्दा पनि सेवा सुविधा र अधिकार खोज्नै व्यस्त देखिएका छन् । पदाधिकारी बीच अधिकार विषयमा अन्तर विवाद रहेकै कारण अहिले सम्म प्रतिष्ठानको नियमावली निर्माण हुन नसकेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका एक कर्मचारीले बताए । ऐन अनुसार प्रतिष्ठान संचालनको लागि विनियमावली बनाउने अधिकार प्रतिष्ठान संचालक समितिलाई दिईएको छ । प्रतिष्ठान संचालक समितिका अध्यक्ष प्रदेश सरकारका समाजिक विकास मन्त्री सहकुलपतिका रुपमा रहने व्यवस्था रहेको छ । संचालक समितिका पदेन सदस्य वाहेक सहकुलपतिले सोझै वा उपकुलपतिका सिफारिसमा अन्य सदस्यहरु मनोयन गर्ने भनिएको छ । तर अहिले सम्म ती सदस्यहरु समेत मनोनयन हुन सकेको छैन ।
यता, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.साहले प्रतिष्ठानका विभिन्न पाँच वटा विनियमावली मस्यौदाहरु वैठक संचालन प्रक्रिया तथा पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा पारिश्रमिक र सेवा सुविधा, प्रतिष्ठानका कर्मचारीका सेवासर्त सुविधा, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक विद्यार्थी भर्ना तथा छात्रवृति र प्रतिष्ठानका अस्पताल संचालन सहितका मस्यौदा सहमतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाएका छन् । तर ती विनियमावली उपकुलपतिले आफु अनुकुल बनाएको भन्दै राजिष्ट्रार यादवले नै त्यसको विरोध जनाउदै आएको छ । ती विनियमावलीका मस्यौदामा अन्य प्रतिष्ठानहरुको अभ्यास विपरित उपकुलपति डा.साहले प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार आफु राखेकोले रजिष्टार डा.यादवले त्यसको विरोध गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । तर उपकुलपति डा. साहले भने अन्य प्रतिष्ठानभन्दा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान फरक रहेको र ऐनमा उपकुलपतिलाई नै कार्यकारी बनाईएकोले प्रतिष्ठानको प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरिर्वेक्षण तथा अन्य पदाधिकारीका काम कर्तव्य र अधिकारको उपकुलपति नै तोक्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको ती कर्मचारीले बताए । उपकुलपति डा.साहले विनियमावलीको मस्यौदा मात्र गरिएको र त्यसमा आवश्यक उचित र अपरिहार्य संसोधन तथा परिमार्जन गरेर मात्रै संचालक परिषदबाट पारित भई लागु हुने भएकोले केहि दिनमै संचालन परिषदको वैठक बोलाउने बताए । तर ऐनमा संचालन समितिले नै प्रतिष्ठानको विनियमावलीमा संचालक परिषदमा लग्ने व्यवस्था रहेकोले त्यसको विपरित उपकुलपतिले प्रक्रिया मिचेर विनियमावलीको मस्यौदामा सहमतिको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएकोमा रजिष्टार यादवको आपति छ ।
४/५ संचालक परिषदको वैठक बस्यो र एक पटक पनि विनियमावलीको वारेमा आफुहरुलाई जानकारी गराइएन, रजिष्टार यादवले भने,‘ संचालक परिषदको जानकारी बिना नै उपकुलपतिज्युले मस्यौदामा सहमतिको लागि मन्त्रीपरिषदमा पत्र पठाइएको छ । मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट मात्रै मस्यौदामा रजिस्टारको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यलाई संकुचित बनाइएको थाह पाएको उनले बताए । डा. अंकुर साहले पनि विनियमावलीको मस्यौदा सहमतिको लागि मन्त्रीपरिषदमा पठाइएको विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए ।
शैक्षिक कार्यक्रम समेत प्रभावति
प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारीहरु बीचको अधिकारको विषयमा देखिएको अन्तर विवादका कारण समयमा प्रतिष्ठानको विनियमावली नबन्दा चालु आर्थिक वर्षमा संचालन हुने भनिएको शैक्षिक कार्यक्रम समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । आवश्यक विनियमावली नबन्दा प्रतिष्ठानको लागि चाहिने भौतिक पुर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन । चिकित्सक सेवा आयोगले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै विभिन्न ४ वटा विषयमा नर्सिङ्गमा दुई, जनस्वास्थ्यमा एक र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिमा एक गरि स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न अनुमति दिएको छ । प्रत्येक विषयमा २० वटा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरि अध्ययन अध्यापनको अनुमति दिइएको छ । तर पदाधिकारी बीचको कार्यविभाजन तथा अधिकार बाँडफाँटको विषयमा अन्तरविवाद देखिदा ती कार्यक्रम नै प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ । निययमावलीको अभावमा शैक्षिक कार्यक्रमको लागि स्थान छनौट, पाठयक्रम निर्धारण, अध्यापन गराउन जनशक्तिको व्यवस्थापन समेत हुन नसकेको शिक्षाध्यक्ष डा. साहले बताए ।
