जनकपुर टुडे

२०७८ श्रावण १९, मंगलवार ०७:३०

सर्वोच्च अदालतले राज्यका विभिन्न सेवामा दिइने आरक्षण जातिय आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा दिइनु पर्ने फैसला गरेपछि दलित, उत्पीडित समुदाय र जातिको निम्ती सम्विधानमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाबारे नयाँ बहस र चुनौती खडा भएको छ ।

चिकित्साशिक्षातर्फ स्नातकोत्तरको प्रवेशपरिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था मागगर्दै गतवर्ष विनयकुमार पञ्जियारले दायरगरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सो फैसला सुनाएको छ । यस फैसलामा जातिय आधारमा दिइने आरक्षणले, सम्विधानतः आरक्षितवर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति र प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग÷तरमारा मध्यमवर्गले यसमा कब्जागर्ने तर्क गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई यस तरमारा वर्गको कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकतापनि औँल्याइएको छ । यस फैसलामा जुनसुकै वर्गको भएपनि अपाङ्ग व्यक्तिको निम्ती आरक्षणको सुनिश्चित गर्नुपर्ने दृढताबाहेक अन्यको हकमा भने आवश्यकताको आधारमा जोड दिइएको देखिन्छ । विशेषगरेर चिकित्साशिक्षामा स्नातकतहको परिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था भएको हुनाले स्नातकोत्तरतहमा पनि आरक्षणको व्यवस्थागर्दा गुणस्तर प्रभावित हुनेपनि भनिएको छ । वास्तविक अर्थमा पछिपरेका तथा विशेष सुविधा चाहिने वर्ग र समुदायले अवसर पाउने निश्चितता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाको सारसंग असहमत हुन सकिँदैन । अझ मानवीय जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्साशास्त्रको परिक्षामा पटक–पटकको आरक्षणले गुणस्तर प्रभावित हुने धारणासंगपनि असहमत हुनसकिँदैन । यस फैसलामा आरक्षणको सुविधालाई ‘आवश्यकता अनुसार’ भनिनुले यसलाई गरीब, पछिपरेको र निमुखावर्गको निम्ती आरक्षणभन्दापनि विशेष अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको जस्तोपनि देखिन्छ ।

यो ठीकपनि हो । विगततिर नजर दौडाउने हो भने माओवादी कम्युनिस्टहरु शुरुदेखी नै उत्पीडित, निमुखा तथा गरीबवर्ग र समुदायलाई राज्यद्वारा सिर्जित अवसर हरुमा विशेषाधिकार प्रदान गरिनुपर्ने धारणा र माँग राख्दैआएका हुन् । तर राज्यमा हावी निर्वर्गीय चेतना तथा बुर्जूआ चिन्तनले गर्दा आरक्षणको निम्ती जातियता र क्षेत्रीयतालाई नै मूख्य आधारमा निरपेक्षरुपमा आरक्षणको माँग गरे । उनिहरुले राज्यले जातिय र क्षेत्रीय आधारमा गरेको ऐतिहासिक उत्पीडन, शोषण र भेदभावको क्षतिपूर्तिको रुपमा आरक्षणलाई व्याख्या गरे । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यस ऐतिहासिकतालाई उपेक्षित गर्दै वर्तमान समाजलाई मामत्र सम्बोधन गरेजस्तो देखिन्छ । सारतः सर्वोच्च अदालतको फैसलासंग सहमत भएपनि यस फैसलाले कयौँ नयाँ प्रश्न खडा गर्दछ । यस फैसलाले सम्विधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुका पछाडीका ऐतिहासिकता तथा यसको वर्तमानसंगको सम्बन्धबारे केही भनेको छैन । वस्तुतः आरक्षणको फैसलालाई जातिय र क्षेत्रीय आधारमा आरक्षणमा रोक लगाउनुभन्दा पहिले राज्यको समग्र अवसरहरुमा आरक्षणको व्यवस्थाको बावजूदपनि एउटा खास समुदायको मानिसहरु ऐतिहासिकरुपमा कब्जा जमाएर बसेका छन् भन्नेतर्फपनि फैसलाले बोल्नसक्नु पथ्र्यो । निश्चय नै राज्यव्यवस्था र राज्यद्वारा सिर्जित अधिकांश अवसरमा वर्गीयरुपमा उच्च, उच्चमध्यम र मध्यमवर्गले कब्जा जमाएर बसेका छन् । जातिगत् र क्षेत्रगत आधारमा गरिएको व्यवस्थाको फाइदा पूर्णतः गरिबवर्गसम्म पुग्नसकेको छैन । यस्तोमा गरिबवर्ग र समुदायको निम्ती विशेषाधिकारको व्यवस्था नै यसको सही निकास हो ।

तर नेपाल जस्तो देशमा जहाँ गरिबीका कारणहरुमा जाति, क्षेत्र, र राजनैतिक सामाजिक भेदभाव वर्गीय भेदभावको पूरक बन्छ, त्यहाँ आरक्षणले आंशिक र अधुरो नै भएपनि उत्पीडित समुदायको निम्ती अवसर जुटाई रहेको हुन्छ । आरक्षण वा विशेषाधिकार शोषित र उत्पीडितवर्गलाई दिइनु पर्नेमा सर्वोच्च अदालतपनि सहमत छ । नेपालमा राज्यव्यवस्थामा ऐतिहासिकरुपमा र वर्तमानमा विद्यमान भेदभाव र शोषित समुदायहरु कुन–कुन हुन ? के राज्यका सबै अवसरहरुमा जातिगत र समुदायगत रुपमा पहाडिया हिन्दू उच्चजातिय समुदायको कब्जा होइन ? कुन कारण हो कि सरकारको कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा उपल्लो पद सचिव, सेनाको उपल्लो कमान्डिङ्ग पंक्ति र स्वयं सर्वोच्च अदालतमा समेत आदिवासी जनजाति, मधेशी, कथित तल्लो जाति अर्थात दलित जस्तो ऐतिहासिकरुपमा राज्यबाट भेदभावमा पर्दै आएको समुदायबाट प्रतिनिधिहरु छैनन् वा अत्यन्त न्यून छन् ?समयसंगै र राजनैतिक परिवर्तनसंग राज्यसत्तामा हिमाल र तराई मधेशकाकेही देखिन थालेपनि वर्र्गीय र जातिय–क्षेत्रीय पछौटेपना र भेदभावपूर्ण खाडल अहिलेपनि गहिरो देखिन्छ । निश्चय नै यस्को पछाडीको मूल कारण आर्थिकरुपमा पछौटेपन नै हो । तर यस्को प्रत्यक्षकारण त नेपालमा ऐतिहासिकरुपमा पहाडबाट जन्मेको राज्यसत्ता नै हो, जस्ले हिमाल र तराई मधेश, पूर्व– पश्चिम आफ्नो वर्चस्व विस्तारित गर्दै लग्यो र विस्तारित क्षेत्रका समुदायहरु भेदभावमा पर्दै गए । त्यसरी नै जातिगत्रुपमा राज्यसत्ता र सामाजिकस्तरमा क्षेत्री र बाहुन लगायतका अभिजात्यहरुले ऐतिहासिकरुपमा कब्जा जमाए, त्यसैले अन्य दलित र श्रमजीवि जाति र समुदायहरु सबैभन्दा बढी शोषण, दमन र भेदभावका शिकार भए । वर्तमानमा राज्यसत्ताको स्वरुप परिवर्तित हुन थालेकोमा दुईमत छैन ।

नेपालमाऐतिहासिक र पारम्परिक सत्ताधारीसंग हिमाल र तराईमधेशका सत्ताधारी मिसिएर अहिले यस्को नयाँ स्वरुप बनेको छ । यस्मा तराईमधेश र हिमालका आर्थिक र राजनैतिकरुपमा अगुआ वर्गहरुपनि समावेश भएका छन् । यी अगुआहरु विगतका जमिन्दार र धनिकवर्गसंगै अहिलेका नवधनाढयहरु पनि छन् । तरपनि अहिलेको सत्ताको समग्र चित्र खडा गर्ने हो भने पहाड होस वा तराईमधेश, कयौँ जाति र समुदायहरु यस्ता छन्, जो युगौँ–युगदेखी आर्थिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक कारणले अवसरहरुबाट बञ्चित छन् । त्यसैकारण क्षेत्रगतरुपमा पश्चिम नेपाल, राजनैतिक साँस्कृतिकरुपमा तराई मधेश र जातिगत्रुपमा दलित समुदाय पछि प¥यो । अशिक्षा, पछौटे जीवनस्तर तथा गरीबीको तुलना गर्ने हो दलितजातिहरु सबैभन्दा अगाडी हुनुको कारण यही हो । मुसहर, डूम, हलखोर, दमाई, चमार, दुसाध, हरुआ–चरुआ आदि पहाड र तराईमधेशका दलित–उत्पीडित जातिहरुमा गरीबी र अशिक्षाको अनुपात नब्बेप्रतिशत भन्दा बढी हुनुको पछाडी ऐतिहासिकरुपमा हुँदैआएको आर्थिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक शोषण र भेदभाव मूलकारण रहेको तथ्यलाई उपेक्षागर्न सकिँदैन । यो स्थिति विगतको हो भन्नेपनि होइन, यो वर्तमानमा पनि ज्वलन्त छ । जुन जातिमा नब्बेप्रतिशत गरीबी र पछौटेपन छ, उनिहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनु आवश्यक नै होला नि ! अझ उनिहरुको निम्ती विशेषाधिकारको व्यवस्था नै गर्नु उचित हुनेछ । निश्चय नै अहिलेको सम्विधानमा वर्गीय कारणहरुलाई उपेक्षा गरिनु वर्गीय बेइमानी नै थियो । तरपनि आरक्षणको व्यवस्था गरिनेबेला यिनै ऐतिहासिक भेदभावलाई आधार बनाइएको थियो र आरक्षणलाई ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति भनिएको थियो ।

त्यतिबेला तत्कालीन एकल वर्चस्वको सरकारले बेइमानीपूर्वक जातिगत् र क्षेत्रगत आरक्षणको सूचिभित्र विपन्न वर्गका खस आर्यहरुलाई घुसाएको थियो । बेइमानी किन भनियो भने राज्यसत्ताले वर्गीय आधारमा खस आर्यलाई मात्र सम्बोधन ग¥यो । उसले विपन्न वर्गको अलग्गै क्याटेगोरी बनाएको भए उचित हुनेथियो । यो धूत्र्तता थियो । किनभने राज्यसंग वर्गगत् आधारमा कुनै ठोस सर्वेक्षण नै छैन र यस कारण विपन्न खसआर्य (बाहुन, क्षेत्री, दसनामी सन्यासी)को कोटा अन्तर्गत नेता र पहुँच भएकाहरुको निकटका आसेपासेहरुले फाइदा उठाउनु स्वाभाविक नै हो । वस्तुतः राज्यको समस्या यही हो कि उसले जातिगत सर्वेक्षण त प्रकाशित गर्छ, तर वर्गगत् आधारको ठोस तथ्याङक सरकारसंग छैन । अतः सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिए झँै आर्थिक पछौटेपनाको आधारमा आरक्षण वा विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने हो भने राज्यसंग समुदायगत र वैयक्तिक आधारमा समेत वर्गीय तथ्याङक हुनुपर्छ । आधुनिक युगमा राज्यसत्ता सार्वभौमिक र सर्वव्यापी हुने गर्छ । यसमा जुनवर्गको वर्चस्व हुन्छ र यसले सबैतिर आफ्नो एजेन्टहरु जन्माउँछ । यसैकारण सत्ताको विस्तारसंगै पहाड होस हिमाल वा तराईमधेश, सबै जाति र समुदायभित्र सत्ताका एजेन्टहरु हुन्छन, जस्ले जनप्रतिनिधि र अगुआको रुपमा समुदायभित्र सत्तालाई स्थापित गरिरहेका हुन्छन् । यी मध्ये केही उच्च मध्यम र केही मध्यमवर्गका हुन्छन् । तर मुसहर र डुमजस्ता समुदायमा सत्ताका एजेन्टहरु अधिकतम् तल्लोस्तरको निम्नमध्यमवर्ग सम्मका मात्र देखिएका छन् ।

दुई–चारजना मध्यमवर्गमा देखिनु अपवाद हुनसक्छन् । समग्रमा दलित समुदायका जातिहरुमा गरीबी र पछौटेपन सामाजिक र चारित्रिक विशिष्टताको रुपमा नै रहेको छ । यस्तोमा ती दलित जातिको निम्ती आरक्षणको व्यवस्था उनको गरीबी र पछौटेपनलाई आंशिक नै भएपनि सम्बोधन गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा जातिय, क्षेत्रीय भेदभावको कारण उत्पन्न गरिबीको ऐतिहासिक कारकबारे विचार गरेको भए एकैपटक जातिय आधारमा आरक्षणमा रोकलगाउने खालको फैसला गर्ने थिएन । बरु उसले आरक्षणको व्यवस्थालाई विशेषाधिकारमा परिणत गर्ने तथा यस सुविधाको दुरुपयोग नहुने तर्फ बढी ध्यान दिने थियो । जहाँसम्म शिक्षा र गुणस्तर, र एकपटक आरक्षणको सुविधा लिईसकेपछि दोहो¥याएर लिन नहुने प्रश्न छ — स्नातकको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुको अर्थ स्नातकोत्तरको निम्ती योग्य हो भन्ने होइन ? यस्तोमा फेरी प्रवेशपरिक्षा लिँदा स्नातक उत्तीर्णको प्रमाणपत्रलाई अमान्य गर्नु भएन ? र प्रवेशपरिक्षा लिनु राज्यको नयाँ अवसरको प्रतिस्पद्र्धा हो भने, त्यसमा वर्चस्वकारी समुदाय र जातिहरुको बीच आरक्षण गरिएन भने विभेदित समुदायहरु नआउनुपनि सक्छन् । गुणस्तरको प्रश्न छ भने आरक्षित समुदायको निम्ती छुट्टयाइएको सीटभित्र प्रतिस्पद्र्धा गराउन सकिन्छ । जहाँसम्म गुणस्तरको प्रश्न छ, स्नातकको परिक्षा उत्तीर्ण गरिसकेकाहरुलाई कम गुणस्तरको कसरी मान्न सकिन्छ ? वस्तुतः आरक्षण भनेको त आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र साँस्कृतिकरुपमा विभेदमा परेर पछाडी परेकाहरुलाई राज्यको सबैक्षेत्रमा पछिपर्ने सम्भावना रहेसम्म प्राथमिकता दिनु हो । यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा धेरै विषयमा विचार गर्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ । निश्चय नै आर्थिकप्रश्नहरु प्रधान हुन् ।

सुचिकृत जातिहरुभित्रको समृद्ध समुदायलाई पहिचानगरि गरिबवर्गले प्राथमिकरुपमा विशेषाधिकार पाउनु पर्नेमा दुईमत छैन । तर राजकीय र साँस्कृतिकस्तरमा विद्यमान विभेद, पछौटेपना, तथा असमानताका शिकार समुदायहरुलाई राज्यसत्ताका सबै अवसरहरुमा विशेषाधिकार दिएर ऐतिहासिकरुपमा नै अगाडी रहेकाहरुको बराबरीमा आउन अवसर सिर्जना गर्नुपनि समाजवादी न्यायपूर्ण राज्यको दायित्वभित्र पर्छ भन्ने तथ्यलाईपनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विभेदको मूलमर्म पक्रेको छ, तर आरक्षणको वर्तमान व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्नुभन्दा पनि यस्का कारणलाई व्यावहारि करुपमा समाधान गरेर विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ । गाँठी कुरा के हो भने जाति, क्षेत्र र साँस्कृतिक विभेद र पछौटेपनापनि वर्गीय शोषणकै विशिष्टरुपहरु हुन् । यसको अन्तको निम्ती सबैभन्दा पहिले राज्यसत्ता नै श्रमजीविवर्गीय हुनूपर्छ । हाम्रो समस्या भनेको उत्पीडत र पछौटेपनाका कारणहरु यथावत् राखेर उत्पीडन र पछौटेपना समाप्त गर्न खोज्नु हो ।