२०७८ श्रावण २१, बिहीबार ०७:१४
नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा नातावाद, कुलीनतन्त्री सोच जस्ता अनिच्छित अयाचित विकृतिको घुसपैठ नयाँ होइन । लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासपछिको अवधिमा यस्तो घुसपैठ विस्तारै घट्दै न्यून हुनु पर्नेमा त्यसको विपरित निरन्तर अझै बढिरहेको सर्वत्र अनुभूत भइरहेको छ ।यस तथ्यलाई भर्खरै स्वयं सर्वोच्च अदालतबाट माननीय न्याधीश हरिकृष्ण उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित अदालत शुद्धीकरणका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरूले सपष्टतः पुष्टि गर्दछ । यस समितिको प्रतिवेदनले न्यायालयमा हुनसक्ने विकृति विसङ्गति अनियमितता, बिचौलिया र भ्रष्टाचारको रोकथामका लागि प्रभावकारी उपायको चर्चा गरेको छ । समितिको क्षेत्र पनि यति नै तय गरिएको थियो । तर, स्थिति अझै भयावह रहेको यत्र–तत्र सुनिन्छ ।
एक त समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रै पनि कति गहिराईंसम्म पुग्न सकेको होलात्यो स्तर बुझ्नु पर्ने विषय हो, अर्को भनिएका विषयहरू बाहेक पनि धेरै महत्वपूर्ण विषयहरू छन् जसबारे गहन अध्ययनको अपरिहार्य आवश्यकता छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा न्यायपालिका जनतालाई न्याय मात्र दिंदैन, यसले राज्यको सञ्चालन‘ शक्तिको पृथकीकरण’को सिद्धान्त अनुसार हुन बाध्य पनि गर्दछ । राज्यका अङ्गहरूबीच शक्तिसन्तुलन कायम राख्दै सोही सन्तुलनले तय गरेको भार बमोजिम आफ्नो भूमिकाको निर्बाहको बाटोमा हिड् दछ । अर्थात् न्यायालय लोकतान्त्रिक संविधानको सबभन्दा बढी भार थेग्ने महत्वपूर्ण आधारशीला नै हो । लोकतन्त्रमा न्यायालय नागरिक, राज्य र राज्यका अंग तथा संस्थाहरू बीच उत्पन्न कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी विवादको समाधान गर्ने अन्तिम मध्यस्थकर्ता हो । शक्तिसन्तुलनको पारिणामिक शक्ति शून्य वा शून्यको जति नजीक हुन्छ न्यायालयको भूमिका त्यति नै सफल, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ठानिन्छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो, न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु आवश्यक छ जो महज संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र सम्भव छैन । न्यायालय स्वयंले आफूलाई त्यस अनुरुप ढाल्न सक्ने योग्यताले युक्त रहेको हुनु त्यति नै आवश्यक छ । नेपालको न्यापालिकामा यी आवश्यक तत्वहरूको सन्दर्भमा पहिलेदेखि नै कमीकमजोरीहरू थिए भन्ने कुरा असत्य होइन, तथ्य नै हो । यता सत्तामा शक्तिको साझेदारीको अनुवाद विशुद्ध राजनैतिक भाग–बण्डाको अर्थ दिने गरिएदेखि त्यसबाट उत्पादित न्यायपालिकाको प्रवृति र रुझानमा नेपालमा चलिरहेको राजनैतिक उठपटक, संघीय शासनप्रणालीको चरित्रगत रुपान्तरणको निमित्त जारी संघर्ष एवं सुविधाभोगी विरुद्ध सिमान्तिकरणको त्रासदीमा पिल्सिरहेकाहरूको संघर्षको छाप प्रष्टै देखिन थालिएको छ ।
किनभने यसरी हुने भागबण्डामा यथास्थिति र सुविधाभोगीहरूको नियन्त्रण छ, नेपालको न्यायपालिका नेपालको समग्र इच्छित परिवर्तनको निमित्त आवश्यक अग्रगमण, मुलुकको लोकतान्त्रिक संस्थायीकरण, समावेशिता तथा सामाजिकन्याय जस्ता तत्वहरूको पक्षधरको रुपमा खडा हुन सकेको छैन । न्यायालयको मुख्यतः तीनवटा कामहरू छन् – १. कानून अनुसार न्याय । यस अन्तर्गत नागरिकको मौलिक हकको सुरक्षादेखि संवैधानिक उपचारका सबै विषयहरू पर्दछन् । यस कार्यका निमित्त अदालत संविधान र प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही न्यायसम्पादन गर्दछ । नागरिक–नागरिक वा राज्य र नागरिक बीच न्याय सम्पादनको यस कार्यको स्तर न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि निर्भर गर्दछ । त्यसकारण न्यायाधीशहरुको निष्पक्षता र कतै कुनै कुराबाट प्रभावित नहुने स्थिति निष्पक्ष न्यायको निमित्त आवश्यक हुन जान्छ । न्यायाधीश कुनै सोच वा मानसिकताबाट प्रभावित नहोस् कानूनप्रति नै समर्पित होस् भन्ने मानसिकता यसका निमित्त नितान्त आवश्यक नै हुन्छ । समग्रमा, न्यायालयहरूमा बिचौलिया वा यस्तै कदाचारसंग सम्बन्धित कुराहरू नागरिक–नागरिक अथवा राज्य र नागरिक बीचको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अवांछित असर नै पार्दछ । अदालत शुद्धीकरणका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरूको अध्ययनले देशमा कानून अनुसार न्याय सम्पादनको स्थिति कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । न्यायसम्पादन प्रक्रियामा कदाचार र न्यायालयमा सिमान्तिकरणमा परेका समुदायहरूको पहुँचमा कमी तथा तिनीप्रति देखिने पूर्वाग्रही सोचले गर्दा भइरहेको क्षतिको अन्दाजको अनुमान गर्न सकिन्छ । २. न्यायपालिकाको अर्को काम राज्यका अङ्गहरूबीच शक्तिको पृथकीकरणको अवस्थालाई सन्तुलित राख्नु एवं त्यसको निर्बाहको निमित्त तिनका बीच अन्तिम मध्यस्थ कर्ताको भूमिका सम्पादन गर्नु हो । कार्यपालिकाले कानूनको उल्लंघन नगरोस् र विधायिका संविधानले निर्धारित सीमाको उल्लंघन गरी कानून निर्माणको कार्य नगरोस् भनी सक्रिय निगरानी गर्नु हो ।
संविधान संशोधनको अधिकार विधायिकामा रहे पनि संविधान संशोधन नभएसम्म संविधानको सीमाभित्र विधायिकाले समेत बस्नै पर्ने अनिवार्यताको पालना होस् भन्ने कुराप्रति समेत न्यायापालिकाको अनिवार्य जिम्मेदारी छ । ३. न्यायापालिकाको तेस्रो कार्य हो संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या । तर यस्तो व्याख्या गर्दा न्यायापालिका मनलागी गर्न सक्दैन । संविधान र कानूनको केन्द्रीय भावना र सो भावनाको संविधान र कानूनमा गरिएको लिपिवद्ध अभिव्यक्तिलाई नै आधार मान्नु पर्दछ । यस परिधिको उल्लंघन भयो भने शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्त रत्यसपछि संविधानको आधार नै चरमरिएर जान्छ । लोकतन्त्रको आधारशिला नै नराम्रोसंग डगमगिन्छ । न्यायालयको सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका कानूनको अनुपालनको सुनिश्चितता गराउनु हो । यदि कुनै कानून, ऐन, नियम–विनियम संविधानको विपरित देखिन्छ वाबांझिएको रहेछ भने त्यस्तो कानून स्वतः बदर भागी भएर जान्छ । यदि त्यसमा कुनै संशय वा द्विआर्थक स्थिति छ भने त्यस्तो कानूनलाई तत्काल निलम्वनमा राखी सरकार र विधायिकासंग स्पष्टता वा संशोधनको राय सहितको अनुशंसा गर्ने चलन छ । तर, कुनै पनि हालतमा कानूनमा नभएको कुरालाई लागू गर्ने निर्देश न्यायालयले दिन सक्दैन । यदि न्यायालयसंग रहेको अन्तिम निर्णयको विशेषाधिकारको प्रयोग गरी त्यस्तो गरिन्छ भने त्यो निश्चय नै न्यायसिद्धान्तको विपरित, शक्तिको पृथकीकरण बिरुद्ध र लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल हुन्छ । यस सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सिद्धेश्वर सहकारी सखर कारखाना लि. विरुद्ध भारत सरकारको मुद्दामा भनेको छ, – ‘सामान्यतया यस्ता नीतिगत मामिलाहरुमाएक अदालतले कानूनमाथि हस्तक्षेप गर्दैन जबसम्म कानून को विपरीत, संविधान को प्रावधानसंग असंगत वा अन्यथा मनमानी वा अनुचित भएको देखिंदैन ।’ भन्नाले संविधानको प्रावधान र कानून विपरित नभई अदालतद्वारा कुनै कुरामा हस्तक्षेप बिल्कुल गलत र मान्य सिद्धान्त विपरित हुन्छ ।
नेपालको न्यायपालिका यस अपरिहार्य चरित्र बमोजिमको कर्तव्य पालनामा कति आगाडि छ त ? कतिपय मुद्दाहरूमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रवधानहरूको विपरित निर्णय दिएको गुनासाहरू व्यक्त गरिएका छन् ।नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्ने कुरालाई नेपालको संविधानले प्रतिवद्धता सहित स्वीकार गरे पनि विविधताको पहिचान र त्यसप्रति सम्मानको सन्दर्भमा आएका कतिपय निर्णयहरु विवादास्पद देखिएका छन् । राष्ट्रीय पोशाकको सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट भएको निर्णयलाई एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै मधेश आन्दोलनको क्रममा सेना परिचालन गर्नेबारेको मुद्दामा खारिज भइसकेको ऐनलाई उल्लेख गरी सरकारलाई सेना परिचालन गर्न हरियो बत्ती देखाइएको दृष्टान्त पनि छ ।यी निर्णयहरूका अवलोकन गर्दा नेपालको न्यायापालिका कतै अग्रगमन र सामाजिक न्याय तथा विविधतापूर्ण राष्ट्रियतामा पहिचानको महत्वलाई स्वीकार गर्न नसकेको अनुभूत हुन्छ । नेपालको संविधानले समावेशिताको सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा ४२को (१), (२) र (३)मा त यसको विस्तारपूर्वक उल्लेख नै गरिएको छ । नेपालको न्यायपालिका संविधानले नेपालको जनतालाई प्रदान गरेको सामाजिक न्यायको यस हकको संरक्षणमा दरोसंग खडा हुन सकेको छैन । कारण, यथास्थितिवादीहरुको दबाब वा यथास्थितिवादी मानसिकता र सोच हुन सक्दछ । गत वर्ष चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि सीट छुट्याउन मांग गर्दै डा. बिनय पञ्जीयारद्वारा दिइएको निवेदनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला जो हालसालै आएको छ, पढ्दा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक न्यायको निमित्त र राज्यको सबै निकायमा समावेशी सहभागिताको निमित्त संविधानले दिएको आरक्षण सम्बन्धी सुविधालाई नै निरस्त गर्ने गरी निर्णय दिएको देखिन्छ ।
एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको सुविधा दिन नहुने, आरक्षणको आधार वर्गीय मान्नु हुने भन्दै भनिएको छ, –‘संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा सो वाक्यांशले समग्रतामा जातलाई सकारात्मक विभेदको निम्ति उपयुक्त आधार नमानी वर्ग वा वर्गीयतालाई आधार बनाएको देखिन्छ ।’माननीय न्यायाधीशज्यूहरू नेपालमा जातको आधारमा विभेद भएको र त्यसलाई संविधानले स्वीकारेको नदेखी नेपालमा विभेद वर्गीय मात्र रहेको विश्लेषण गरी निर्णय दिनु भएको छ । यो राजनीतिक विचारधारा र त्यसले गर्दा उत्पन्न पूर्वाग्रहले ग्रसित भएर उठेको विचार भनेर किन सोच्न नसकिने ? यदि त्यस्तो हो भने यसलाई निश्चय नै राजनीतिक भाग–बण्डाको कारण न्यायपालिकामा परेको प्रभाव मान्नु पर्ने हुन्छ । राज्यका अंगहरू, राजनीति र शिक्षाको विस्तारमा नेपालको समाजको विविधतालाई ख्याल गर्दै हालको अवस्थामा सिमान्तिकरणमा परी पछाडि पारिएकाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। यी समुदायलाई सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट राज्यमा हिस्सेदारी प्रदान गर्नु हो । आरक्षण आर्थिक लाभ वा त्यस्तो समूहसंग जोडिएको विषय नै होइन । यो विभेदमा पारिएकाहरुको अथवा छूवाछूत वा सामाजिक विभाजनका कारण पछाडि पारिएकाहरुलाई मूल धारमा समावेश गर्ने औजार हो । नेपालको संविधानले यस नीतिलाई स्वीकारी अंगीकार गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक यसैलाई स्पष्ट गरेको छ ।यस सन्दर्भमा डा. रमेश सुनामको टिप्पणी बडो मार्मिक छ,– ‘ आरक्षणमा वर्गीय पक्ष गौण हुन्छ । आरक्षणको मर्म भनेको राज्यबाट भएका दमन, विभेद र संरचनागत हिंसाले पछाडि परेका समुदायलाई मूल धारमा ल्याउनु हो र विशेष गरी राज्यका अंगमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनु हो ।’ वहाँ आगाडि भन्नु हुन्छ,– ‘उच्च वर्ग वा एलिटले आरक्षणमा कब्जा गरे भन्नेजस्ता कमजोर तर्कका भित्री आशयको अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ । उनीहरूले दुई—चारजना दलितका नेमप्लेट सरकारी कार्यालयमा देख्छन ।
हिजोदेखि आफूले अछूत व्यवहार गर्दै आएका समुदायका व्यक्ति त्यसरी देख्दा धेरैको मन भत्भती पोलेको हुनसक्छ । ’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आरक्षण एक पटक मात्र दिन हुन्छ पनि भनिएको छ जो न त कानूनको हिसाब ले न तार्किक हिसाबले नै सही छ । आरक्षण कसैलाई दयावश दिइने चीज होइन । यो त विगतमा उनी र उनका अधिकारप्रति गरिएको अन्यायप्रति दिइने न्यूनतम क्षतिपूर्ति हो । यदि यस्तै तर्कलाई मान्ने हो भने वरिष्ठताको आधार निरन्तर किन दिइरहनु पर्ने भन्ने सवाल पनि उठ्छ । कोही अनुभवी छन् भने खुला प्रतिस्पर्धामा बढी सक्षम देखिइहालिन्छन् नि ! त्यसकारण, अदालतले निर्णय दिंदा गहन अध्ययन प्रस्तुत गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिनथालिएको छ । अदालतकानूनको अनुपालनप्रति सचेष्ट हुनु पर्दछ । निश्चय नै अदालतले यो हेर्नु पर्दछ कि सम्बन्धित कानून संविधानसम्मत छ कि छैन । नभए, अदालतले त्यस्तो कानूनलाई वा कानूनको त्यो अंशलाई स्थगित वा खारेज गरी सरकार र विधायिकालाई आवश्यक परिमार्जन वा न्यायनिर्णयनको निमित्त पठाउन सक्दछ, तर आफू खुशी संशोधन नै देखिने गरी अर्थ दीई परिभाषित गर्न सक्दैन । यस्तो कार्य विधायिकाको कार्यमा हस्तक्षेप नै मानिने छ । सर्वोच्च अदालतका यस्ता फैसलाले नेपालका जनताले आफ्नो संघर्षको बदौलत पाएका उपलब्धिहरु गुम्ने अवस्था आएको छ । यसले प्रतिक्रियवादीहरुको चाहना अनुसार फेरि–फेरि पछाडि जाने स्थिति उत्पन्न हुन्छ र द्वन्द्व सृजनाको सम्भावना बढ्छ । राजनीतिक दलहरू, खास गरी ती जो दिनमा दस पटक ‘अग्रगमन’को उच्चारण गर्छन् वा सामाजिक न्याय र समानताकै निमित्त गठित भएको उद्घोष गर्छन् , किन मौन छन्
