२०७८ श्रावण २२, शुक्रबार ०६:५२
जनकपुरधाम ।जानकी मन्दिरमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले गरेको कथित १२ करोडको बिद्युतीकरणको प्रदेश सरकारले छानविन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १२ करोड बजेटलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरण गरेको छ । जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, राममन्दिर, गंगाआरती, स्वर्गद्वार( श्मसानघाट), सप्तरीको छिन्नमस्ता, बारा जिल्लाको गढीमाई मन्दिरमा विद्युतीकरणको लगतइष्टिमेट तयार गरिएको थियो ।त्यसका लागि प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले १२ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । तर बृहत्तरले जानकी मन्दिरको भित्री भागमा र पूर्व तर्फको बाहिरी भागमा मात्र चिम लगाएर बजेट सिध्याएको छ ।बृहत्तरले जानकी मन्दिरमा जडान गरेको एउटा चिम(बल्ब)को मुल्य ७ लाख भन्दा बढी देखाइएको छ ।काम सम्पादनको प्रतिवेदन तयारगरि भुक्तानी समेत भइसकेको छ ।तर जानकी मन्दिरमा एकदिनपनि बति बलेको छैन् । बति बाल्न जानकी मन्दिरसित बजेट छैन् ।बक्यौता रहेको झण्डै १ करोड बिद्युत महसुल जानकी मन्दिरले भुक्तानी गर्न नसक्दा महिनै पिच्छे लाइन काटिने गरिएको छ ।विद्युतीकरणका लागि जानकी मन्दिर सित स्वीकृतिपनि लिएको छैन् ।मन्दिरले विद्युतीकरणको मागपनि गरेको छैन् । गैरआवासिय नेपाली(एनआरएन)ले जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरण गर्न लगानीको प्रस्तावगर्दा बृहत्तर लगायतका निकायहरुले रोकेका थिए ।एनआरएनलाइ काम गर्न नदिई बृहत्तरले प्रदेश सरकारबाट १२ करोड लिएर भारी अनियमितता गरेको छ ।
अप्तयारिलो बिल भर्पाई बनाई करोडौ रकम झ्वाम्म पारेको बृहत्तरले गत आर्थिक वर्षमा जानकी मन्दिरमा सोलार जडान गरिएको भन्दै २० लाख रुपैया भुक्तान गरिएको छ ।मन्दिरमा सोलार जडान भएको छैन् ।तर रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।सोलार जडानै नगरि रकम झ्वाम्म पारिएको छ । प्रदेशको बजेटमा बृहत्तरले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको चौतर्फी आवाज उठन थालेपछि प्रदेश सरकारले छानविन गर्ने भएको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरणको क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको जानकारी आएकोले छानविन समिति गठन गरिने बताए । जनकपुरधामका जानकी मन्दिर, राममन्दिर लगायतका स्थान, छिन्नमस्ता र गढीमाई मन्दिरमा समेत विद्युतीकरण गर्नुपर्ने थियो, उनले भने, तर जानकी मन्दिरकोपनि सिमिति भागमा बिद्युत जडान गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । ‘प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अनियमित ढंगले खर्चिएको पाइए कानुन बमोजिम कार्वाही हुनेछ ’ उनले भने, प्रदेश सचिव स्तरिय छानविन समिति गठनगरि बजेट बिनियोजनदेखि कार्य सम्पादन सम्मको सम्पूर्ण प्रकृयाको छानबिन गरिनेछ ।दोषी जो कोही भएपनि कार्वाही गरिने मुख्यमन्त्री राउतले जनाए । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद संघीय सरकार अन्तरगतको कार्यालय हो ।त्यसमा सरकारले कर्मचारी लगायत विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।तर बृहत्तरका कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर, लेखापाल सावित्री गिरि र ईञ्जिनियर रुपेश सिंहले मिलोमतोगरि कामै नगरि रकम झ्वाम्म पार्ने गरेको छ ।बिभिन्न निकायहरुबाट आउने रकममा समेत ब्यापक अनियमितता हुने गरेको छ ।
पटक पटक अख्तियारले कार्वाही गरेपनि अनियमितता रोकिएको छैन् ।लेखापाल गिरिले बिगतमा कार्यालयको सबै कागजातहरु जलाएर भ्रष्टाचार ढाकछोपको प्रयास गरेकी थिइन् ।त्यस अभियोगमा उनी एक दशक भन्दा बढी समय निलम्बनमा परेकी थिइन् ।
म्याद गुज्रेका इञ्जिनियर
बृहत्तरमा किर्ते कागजातहरु मिलाउन सकृय रहेका ईञ्जिनियर रुपेश सिंहको करारको म्याद असार मसान्तमै गुज्रिसकेको छ ।
तर उनी बिहानैदेखि अबेर राती सम्म कार्यालयमा किर्ते कागजातहरु मिलाउन व्यस्त रहेको देखिन्छ । सिंहको म्याद थप गर्न परिषद तयार देखिएको छैन् ।कामै नभएका योजनाहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारमभरि रकम भुक्तानी गराएका सिंह कार्वाहीमा पर्ने भएपछि म्याद थप गर्न परिषदले अस्वीकार गरेको छ ।कार्यालयका अनुसार सिंह साउन १ गतेदेखि नै हाजिर गर्न पाएका छैनन् ।तर उनी बिहानदेखि नै राती सम्म कार्यालयमा ब्यस्त देखिन्छ । स्रोतका अनुसार ब्यापक अनियमितताको पोल खुलेपछि ई.सिंहले म्याद थप नै नगराई कार्यालयबाट बाहिरिने तयारीमा छन् ।
