२०७८ श्रावण २५, सोमबार ०७:१७
वाम गठबन्धनमा आएको विभाजन तथा सत्ताधारी नेकपा एमालेभित्रको अन्तरकलहका कारण नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनपेक्षितरूपमा नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
साढे तीन वर्षअघि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका वाम गठबन्धनका नेता केपी शर्मा ओली आफ्नो अहड्ढार, अदूरदर्शिता र अपरिपक्वताका कारण असफल हुन पुगे । अनुभवहीन, अवसरवादी एवं गलत सल्लाहकारहरूबाट घेरिएका नेता कहिल्यै सफलता हासिल गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको पुष्टि पनि ओली सरकारको असामयिक पतनबाट साबित भएको छ । नेपाली जनताले त आफ्नो पूर्ण समर्थन, सहयोग एवं समर्थन दिएर नै उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पु¥याएको थियो तर त्यहा“ टिकिरहनुमा स्वयम् ओलीकै कार्य, अनुभव र योग्यता काम आउन सक्दथ्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चार वर्षमैं दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा पा“चौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्ने केही सीमित भाग्यमानी नेताको फेहरिस्तमा उनको नाम अग्रस्थानमा छ । देशका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान गर्नुका साथै दक्षिणी छिमेकी भारत, उत्तरी छिमेकी चीन र अमेरिकालगायतका देशहरूसित सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु उनको महत्ती चुनौती हुनेछ । ओली सरकारले त उत्तरी छिमेकी चीनप्रति बढी सदाशयता देखाएको रूपमा परिभाषित गराएको थियो । ओली सरकारका कतिपय कार्य पनि सोही प्रकृतिका थिए तर नेपालजस्तो देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै छिमेकी देशहरूसित सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नुको विकल्प छैन । दक्षिणी छिमेकी भारतसित हाम्रो परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध रहिआएको छ र यसलाई निरन्तरता दिनु हाम्रो बाध्यता र आवश्यकता पनि हो ।
ओली सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई एकाकी बनाइदिएका थिए । हुनत वर्तमान सरकारको संरचनाले पनि समय–समयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई परराष्ट्र नीतिको सवालमा समस्या उत्पन्न गराइरहने निश्चित छ । तथापि एक परिपक्व नेताका नाताले यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्नमा उनी सहजरूपमा नै सफल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । परराष्ट्रनीति सञ्जालको आधार देश र जनता हुनुपर्दछ । देशको हितमा हुनुपर्दछ । निजी अथवा दलगत चाहना एवं विरोधका आधारमा परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन हुन सक्दैन तर दुर्भाग्य नेपालका वामपन्थीहरूले यसैलाई आधार बनाइ परराष्ट्रनीति सञ्चालन गरेको देखियो । २०५१ सालमा गठित नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार, २०६५ सालमा माओवादीको सरकार र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा यस्तै नीतिले काम गरेको थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले अपेक्षाकृत सन्तुलित परराष्ट्रनीति सञ्चालन गरेको थियो । डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्रनीति पनि प्रचण्ड सरकारभन्दा फरक थिएन । परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन गर्दा बढी निराशा, उत्साह, दिखावापन अथवा अनावश्यक विरोध लाभदायक साबित हु“दैन । कुनै एक छिमेकी राष्ट्रको पक्षमा खुलेर उभिनु र अर्को छिमेकी राष्ट्रको खुलेर विरोध गर्नु देशको हितमा हुन सक्दैन । आफ्नो भौगोलिक अवस्था अनुसार कूटनीति सञ्चालन गर्न र अवसरको उपयोग गर्न नसक्ने देशले प्रगति गर्न सक्दैन । एउटा राजनीतिक दलको सम्बन्ध विश्वका जुनसुकै देशका राजनीतिक दलसित वा समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलसित हुन सक्छ तर परराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारण व्यक्ति अथवा दलको हितलाई ध्यानमा राखेर हु“दैन । त्यहा“ देश र जनताको हित सर्वोपरि हुनुपर्छ । विश्वका जति पनि सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्, तिनको परराष्ट्र सम्बन्ध व्यक्तिगत अथवा दलगत आधारमा निर्धारण भएको हु“दैन ।
जुन देशका शासक र राजनीतिक दलसित देशको आर्थिक विकास एवं समृद्धिका निम्ति ठोस नीति एवं कार्यक्रम लागू गर्ने मनसाय हु“दैन, ती देशमा परराष्ट्र सम्बन्धको पनि ठोस दिशा र लक्ष्य हु“दैन । सम्बन्धको धागो निरन्तरको सम्पर्क, सहकार्य, संवाद एवं सद्भावबाट नै बलियो बनाउन सकिन्छ । व्यङ् ग्य, कटाक्ष, आक्षेप, दोषारोपण र अनावश्यक टीका– टिप्पणीले दुई पक्षीय सम्बन्धमा कटुता मात्रै ल्याउन सक्दछ । परराष्ट्र सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा परिपक्व र गम्भीर भूमिकाको अपेक्षा हुन्छ । यसलाई कहिल्यै हलुकारूपमा लिने काम गर्नुहु“दैन । नेपालको संविधान–२०७२ को निर्माण भइरहेका बखत २०७२ साउनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली नया“ दिल्ली भ्रमणमा थिए । त्यति बेला उनको नया“ दिल्ली भ्रमणको आशय नै यथाशीघ्र संविधान जारी गर्नमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले थालेको काममा भारतले आफ्नो पूर्ण समर्थन जनाउनु थियो । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसित २०७० को माघ–फागुन महीनामा भएको सहमति अनुसार संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बित्तिकै सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पिनु थियो । सम्भवतः भारतले त्यति बेला आफ्नो समर्थन व्यक्त गरिदिएको भए ओली भारतको विरोधमा उभिने थिएनन् तर भारतले त केही थप समय लागे पनि सबै दल र पक्षको मागलाई सम्बोधन हुने गरी ऋषिमनबाट संविधान जारी गर्न आग्रह गरेको थियो । यता ओली यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । भारतको सुझाव उनलाई सहन भएन र उनले जसरी भएपनि संविधान जारी गरेर देखाइदिने भन्दै भारतलाई सराप्न थाले ।
नेपालको संविधान नेपाली सभासद्हरूले नै बनाउने थिए । भारत, अमेरिका तथा युरोपेली सङ्घले आफ् नो प्रतिनिधिलाई नेपालको संविधानसभामा पठाइदिने कुरा पनि भएन । ती देशहरूले संविधान जस्तो पवित्र ग्रन्थको निर्माणमा परिपक्वता, दूरदर्शिता, धैर्य र उदारताको प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेका थिए तर त्यस सुझावलाई हस्तक्षेपको रूपमा ठान्ने काम भयो । भारतको अनिच्छाका बावजूद २०७२ को असोजतिर ओली राप्रपा नेपाल र नेकपा माओवादीको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उनले उत्तरी छिमेकीसित राम्रो सम्बन्ध बनाउने तथा दक्षिणी छिमेकीलाई सकभर जिस्काउने काम गरे । दक्षिण एशियाका देशहरूमा भारतको विरोध गर्नुलाई नै राष्ट्रियताको मापदण्डको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको उपभोग आफ्नो निम्ति गरे तथा आफूलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो राष्ट्रवादी नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मधेसवादी दल तथा मधेसी दलका नेतालाई ठेगान लगाउने एकमात्र नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले । पहाडी क्षेत्र तथा नेपालीभाषी जनतामाझ आफूलाई ठूलो राष्ट्रवादी नेता साबित गर्न उनी सफल भए भने अर्कोतिर मधेसवादी दलका नेताहरूले पनि आफूलाई ओलीको विरोधी साबित गर्ने प्रयास गरे । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा पहाड र मधेस दुवैतिरका जनताले नकारात्मक मतदान गरे । फलस्वरूप पहाड र तराई–मधेसमा वामपन्थी गठबन्धनले सफलता हासिल ग¥यो ।
मध्यमार्गमा हिंड्ने लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले ठूलो पराजय भोग्नुप¥यो । वाम गठबन्धनको नेताको हैसियतले ओली प्रधानमन्त्री बन्न त सफल भए तर चुनावी प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्नु उनको निम्ति सहज भएन । उत्तरी छिमेकी र अमेरिकासित एक समान सम्बन्ध कायम राख्नु पनि उनलाई सम्भव भएन । विश्वका कुनै पनि देशले यस प्रयोगलाई सफल पार्न सक्दैन तसर्थ ओलीको निम्ति यो सम्भव भएन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर उनले नेपालको नया“ नक्शा पनि जारी गर्न लगाए । राष्ट्रियतासित सम्बन्धित विषय भएकोले संसद्ले यस विषयमा सरकारलाई सहयोग ग¥यो । यस घटनाले भारतसितको सम्बन्ध झन् तिक्ततापूर्ण बनायो । नया“ नक्शा अनुसारको भूभाग फिर्ता पाउनु सजिलो छैन । भगवान् रामको जन्मस्थलको विषयलाई पनि उनले विवादमा ल्याउने काम गरे तर हिट एन्ड रनको आधारमा धेरै लामो समयसम्म राजनीतिक गर्न सकिंदैन । अन्ततः उनका सबै घोषणा असफल साबित भए । केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नेपाली जनतामाझ बा“डेका आश्वासनहरूलाई धरातलमा उतार्नु सहज थिएन । सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न र चुनावी सफलता हासिल गर्न उनले नेपाली जनतालाई निकै आकर्षक एवं लोभ्याउने खालका सपना देखाए । तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि उनले नया“नया“ घोषणाहरू गर्दै गए । बिस्तारै–बिस्तारै उनको विश्वसनीयता कम हु“दै गयो र उनी अलोकप्रिय हु“दै गए । ओलीको बढ् दो अलोकप्रियताले वाम गठबन्धनलाई चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविक थियो र वाम गठबन्धन, नेकपा एवं एमालेभित्र पनि उनको विरोध हुन थाल्यो । पार्टीभित्रको विरोधलाई दबाउन उनले नया“नया“ विधेयकको सहारा लिए तर काम लागेन । अन्ततः प्रतिनिधिसभालाई समेत विघटन गरे तर झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरेका ओली पदबाट हट्ने बेलामा झन्डै एक तिहाइ सांसदको समर्थनमा खुम्चिन पुगे ।
अब ओलीयुगको पटाक्षेप भएको छ र उनलाई स्मरण गर्नुपर्ने खालका कुनै काम देखिंदैन । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेका छन् । दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई बधाई दिंदै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुका साथै कोभिड–१९ को चुनौतीलाई मिलेर मुकाबिला गर्न आफूहरू सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अनुभवी राजनीतिज्ञ देउवाले आफ्नो डेढ वर्षको कार्यकालमा देशलाई सही दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उनले देशभित्र मात्रै होइन, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि नवीन आयाम दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
