२०७८ श्रावण २७, बुधबार ०७:५०
बुटवल ।लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको टुंगो बुधवार लाग्ने भएको छ ।
पोखरेलका सहयोगी सांसदले प्रदेश सभाको बैठक रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट मंगलवार हेर्न नभ्याइने सुचीमा परेपछि बुधवार अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल टुंगो लाग्ने भएकोछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले चार महिनादेखि प्रदेश सभालाई छल्दै सत्तामा आसिन थिए ।अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संधिय सत्ताको आडमा संविधान, कानुनलाई वेवास्तागर्दै रजाई गरिरहेका थिए ।वर्तमान सरकारले प्रदेश प्रमुख फेरेर माओवादी केन्द्रका नेता अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेपछि बहुमत सभासदको माग बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशमा साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाइएकोछ । पोखरेल विरुद्ध विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते तेस्रोपटक दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बुधवार दिउँसो १ बजे बस्दैछ । अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि बुधबार नै यसको छिनोफानो हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ र २६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, ६ गते दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै सोही दिन पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
पोखरेल सरकारलाई साथ दिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन जना सांसदलाई गरिएको कार्वाहीलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउन अस्वीकार गरेकोछ ।कार्वाहीमा परेका जसपा तीनै जना सभासद पोखरेल सरकारमा मन्त्री छन् ।उनीहरु जसपाको महन्थ ठाकुर गुटमा लागेका छन् ।उनीहरुलाई पहिलो पटक कार्वाहीगर्दा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारीगरि पुनःबहाली गराएको थियो ।तर अब उनीहरु पदमुक्त हुनबाट जोगिन माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि प्रदेश सभा सदस्यबाट हाल मुक्त भएका छन् ।ठाकुरका लागि पनि यो ठूलै धक्का हो । सत्तारुढ दल एमालेका ३८ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य कायम छ । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, जसपा ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४१ मत नै आवश्यक पर्छ ।
