२०७८ श्रावण २८, बिहीबार ०७:२६
कानूनी राज्य त्यस्तो राज्य हो जहाँ कानूनद्वारा राज्यको शासन चलाइन्छ । कानून चाहे लिखित होस् वा अलिखित । विश्व प्रजातंत्रको जननी भनिने देश ब्रिटेनमा लिखित संविधान छैन तर कानूनी राज्य कहालाउँछ किनभने त्यहाँ कानून भन्दा ठूलो कोही छैन । संसदले त्यहाँको सम्राटलाई उनकै मृत्युको निर्णय गरेर दियो भने उनले सहर्ष स्वीकार गरी सदर गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यहाँ संसदको सर्बोच्चता छ । भारत, चीन, जापान, बाँग्लादेश, श्रीलंका आदि देशहरूमा लिखित संविधान छ । नेपालले पनि २०७२ सालदेखि लिखित गणतन्त्रात्मक संविधान पाएको छ । यस संविधानमा समेत कानूनको सर्वोच्चता देखाइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनुसार जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न यो संविधान जारी गरिएको छ । यसको अर्थ कानून भन्दा ठूलो कोही पनि छैन । कानूनलाई उलंघन गरे पश्चात जो कोहीले दण्डित हुनु पर्ने हुन्छ ।
जनताको छोरा जो कोहीले पनि देशको राष्ट्र प्रमुख तथा शासन प्रमुख बन्न पाउँछ । हुनत नेपालको यस्ता कानूनी इतिहासतिर लाग्दा राणाकालीन व्यवस्थाबाट नै शुरूआत भएको देखिन्छ । तर राणा शासकहरू आफूलाई संवैधानिक कानून भन्दा माथि राखेका थिए अर्थात उनीहरूलाई कानून भन्दा पर गएर पनि काम गर्ने छूट थियो । राणा परिवारका सदस्यहरूले आफ्ना इच्छा अनुसार जे गरे पनि छूट थियो । राणा जहानिया शासनको अन्त पश्चात २००७ सालमा देशको शासनको बागडोर राजा र प्रजाको हातमा आयो अर्थात राजालाई कानून अनुसार सर्बोच्च ठाउँ अर्थात राष्ट्रप्रमुखको ठाउँमा र शासन प्रमुख प्रधानमंत्री बन्ने भए । तर राजालाई केही बिशेष अधिकार प्राप्त थियो । त्यसै बिशेष धाराको आधारमा २०१७ साल तिर बहुदलीय प्रजातांत्रिक प्रणालीलाई समाप्त गरी निर्दलीय पंचायती व्यवस्था ल्याए । देशको कानून भन्दा राजा आफूलाई माथि राखी शासन शुरू गरेको देखियो । देशमा यस्तै कानूनले २०४७ सालसम्म अर्थात ३० वर्षसम्म शासन गरेका थिए । २०४७ सालमा आएको प्रजातान्त्रिक संविधानमा समेत राजालाई केही यस्ता कानूनको प्रयोग गर्ने छूट थियो जसले राजालाई देशको शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्ने भए । त्यसै कानूनलाई आधार बनाइ तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले देशको राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिए । जनता पुनः आन्दोलित भए । अनि देशमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गरी राजालाई सदाको लागि सत्ताबाट विदा गरी दिए । अहिले देशमा पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली छ । यसमा कानूनको सर्वोच्चता हाम्रो संविधानमा उल्लेख छ तर संविधान भनेको यस्ता मूर्त बस्तु हो जो प्रयोग कर्तामाथि निर्भर हुन्छ कि उसले कसरी प्रयोग गर्ने ? उदाहरणको रूपमा केही दिन पहिले निवर्तमान प्रधानमंत्री खर्गप्रसादशर्मा ओलीबाट संविधानको कानूनमा उल्लेख भएका कुरालाई आफ्नै ढंगले व्याख्या गरी संसद एक चोटी मात्र होइन दुई÷दुई चोटी संसद विघटन गर्न पुगे ।
कानूनलाई उलंघन भनेको अपराधिक कार्य हो । राष्ट्रघाती काम हो । वर्तमान संविधानमा देशलाई चलाउन पृथक्करणको सिद्धान्त उल्लेख छ । देशका प्रमुख अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्ये कसैले आफ्नो घेरा भन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोज्यो भने कानूनद्वारा दण्डित हुनु पर्ने हुन्छ । सर्वोच्चले कानूनको उलंघन ग¥यो भने संसदले महाभियोग लगाएर ठीक ठाउँमा ल्याउँन सक्छ । यस्तो प्रष्ट कानून भए पनि कुनै सन्की शासक आयो भने कानूनलाई तोडमटोर गरी देशलाई आफ्नो इच्छाले चलाउन पछि पर्दैन । यस्ता समयमा न्यायपालिकाको धर्म के छ भने त्यस्तो सन्की शासकलाई दण्ड सहित कानूनको घेरामा राख्नु पर्छ । तर भर्खर राष्ट्रपति र निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक चोटी होइन दुई÷दुई चोटी देशको कानूनलाई तोडेर संसद विघटन जस्ता अपराध गर्दा सर्वोच्चले वहाँहरूलाई दण्डित गर्न सकेन । के संसद पुनर्जीवित भएपछि सर्वोच्चको काम सकियो त ! यदि पहिलो संसद विघटन गरेको बेला दण्डित गरेको भए दोस्रो चोटी संसद विघटन हुँदैन थियो होला र देश यस्तो अन्यौलमा पर्ने थिएन होला । के कानून भनेको सामान्य जनताको लागि मात्र छन् ? दण्डित नभएकाले नै उनीहरू आफूलाई सही र न्यायालयलाई गलत सिद्ध गर्न लागेका कुराबाट पछि हटेका छैनन् । यहाँ नेपालमा कानूनी राज्य छ भनकुरामा प्रश्न चिन्ह खडा भएकै छ । जे जस्तो फैसला आए पनि जनता अदालत माथि विश्वास गरेकै छन तर अदालत यहाँ आफ्नो फैसलामा चुकेकै छ । भोली एउटा साधारण नेपाली अपराध ग¥यो भने के सर्वोच्चले त्यसै माफी देला त ? कदापि दिदैन होला ! के कानून साधारण जनताको लागि मात्र प्रयोग हुनलाई निर्माण भएको छ र ? के अहिले पनि केही व्यक्ति संविधान भन्दा माथि छन् र ? ठूलो पदमा बसेर गल्ती ग¥यो भने त्यसै अनुसार ठूलो दण्डको भागीदारी हुनु पर्ने हो तर मान्छेको मुख हेरेर दण्डलाई अलग अलग अर्थ लगाउन थाल्यो भने संवैधानिक कानूनको के अर्थ रहन जान्छ र ? कानूनी राज्यको अर्थ कानुन भन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन । यहाँ त राष्ट्रपति र निवर्तमान प्रधानमन्त्री कानून भन्दा माथि उठेकै देखिए ।
यसरी अदालतले पक्षपात गर्दै गयो भने पटक पटक गल्ती गर्दै मेरै कुरा ठीक भने कुरोलाई सावित गर्न कानूनलाई समेत खिल्ली उडाउन बेर लाग्दैन । त्यसर्थ संविधान अनुसार गल्ती गर्नेले सजाय पाउने पर्छ चाहे देशका जो कोही किन नहोस् । न्यायमूर्ति भनेको ईश्वर सरह हुन् । वहाँबाट हुने फैसलाले मान्छे मात्र होइन देशलाई समेत असर पर्नबाट जोगाउन/बिगार्न सक्छ । वहाँहरू पनि सदैब ख्याल गर्नु पर्ने कुरो के छ भने मैले गरेको फैसला कानून अनुसार होस् र साना÷ठूलाका बीचमा विभेद कहिले नहोस् । कहिले काँही यस्ता सम्मानित अदालत प्रति पनि दाँया–बाँयाको कुरा सुनिन्छ । वास्तवमा जहाँसम्म लेन–देनको सवाल छ सबै न्यायधीश यस्तो नभएपनि केहीले गरेका कामबाट पूरै न्याय जगत प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको हुन्छ । यस्ता बातावरण केन्द्रदेखि तल्ला न्यायालयसम्म शुद्धीकरण हुनै पर्दछ । न्यायालयले अरूलाई इथिक (नैतिकता) को कुरा सिकाइ रहेछ भने उनले आफै त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा देशका अन्य निकाय के कति गर्न पछि पर्दैन होला । अहिले यस्ता न्यायालयको शुरूआत गाउँ/नगरपालिकाबाट शुरू गरिएको छ । गाउँ÷नगरपालिकाका सम्बन्धित पदाधिकारी र राष्ट्र सेवकलाई दिन दहारै यस किसिमको लुट गर्ने प्रबृति देख्दा छक्क पर्नु पर्ने हुन्छ । मेरो बुवा राणा प्रशासनलाई प्रशंसा गर्नु हुन्थ्यो । एक दिन मैले साहस गरेर बुवालाई सोध्न पुगे कि राणाहरू त तानाशाह थिए । जनता सेवा नगरेर आफ्ना स्वार्थका लागि जनतालाई जे पनि गर्न तयार हुन्थे । वहाँको जवाव थियो कि उहाँ यस्ता मुद्दाहरूलाई ठाढै समाधान गरि दिन्थे । अहिले जस्तो न्यायलयमा जालझेल थिएन । पञ्चायत कालमा पनि राजाको डरले यति सम्म नाङ्गो रूपले घुस खाँदैन्थे । अहिले ठूला–बडाले राहत पाए पनि जनस्तरका मानिसहरू निकै पीडित देखिन्छ । बिना घूसले कुनै काम अगाडि बढेको हुँदैन । पाइला– पाइलामा घूस चाहिन्छ । सरकारको सबैभन्दा पहिलो दायित्व के हो भने यस्ता अपराध प्रति ध्यान जानै पर्दछ ।
जनता यसको मारमा कहिले सम्म रहने हो ? जनताको आक्रोसले जस्तो सुकै व्यवस्थालाई फाल्न समय लाग्दैन । अहिले पंचायती व्यवस्थाका समर्थकहरू समेत सार्बजनिक स्थलहरूमा घूस बारे सार्वजनिक भाषण ठोक्न थालेका छन् । भोली यस्तो नहोस् जसले गर्दा प्रणाली माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदेओस् । गाउँ घरका निमुखा जनतासम्म न्यायालय कामको अनुभूति गरोस् भने सबैको चाहना भएपनि अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवहारमा परिवर्तन भएको देखिँदैन । प्रजातंत्र जस्तो उत्तम प्रणाली अरू हुनै सक्दैन तर जनता नेताकै सामुन्ने दिन दहारै लुटिएका हुन्छन् । घुसखोरी प्रत्यक्ष रूपले हुँदा पनि कसैले बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् । जन प्रतिनिधिहरू बरू त्यही खुसखोरकै मतियार बनेर अगाडि आउँछ । उनीहरू पनि चोरबाटोबाट त्यस्ता घूस रकमको हिस्सेदार बनेका हुन्छन् । न्यायालयको ध्यान यतातिर जानु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । सबै भन्दा पहिले देश चलाउने जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई चोखो नपारीकन देशलाई घुसखोरीबाट जोगाउन सकिँदैन । हिज्जोसम्म जो नेता अरुसँग एक खिल्ली पान, एक ग्लास चिया र एउटा सिगरेट माँगेर खान्थे आज उनीहरू करोडौंको धन जम्मा गरेर तानाबाना बुनिरहेका छन् । आफूलाई सबैभन्दा बढी चोखो भनेर फूर्ति लगाउन बिर्सिदैंन । त्यसर्थ यस्ता अन्यायी, अत्याचारी, देशद्रोही तथा भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण नगरून्जेल देशको विकास सम्भव छैन । भौतिक कुरा त केही बन्ला तर आध्यात्मिक कुरामा हामी सदैब पछाडि नै रहन्छौं । आध्यात्मिक कुराको विकास नहुन्जेलसम्म नैतिकतामा विकास हुँदैन । नैतिकता बिना शान्ति सम्भव हँुदैन । इतिश्री ।
लेखक जनसंख्या अध्ययन र समाजशास्त्रविद् हुनुहुन्छ ।
