२०७८ श्रावण २९, शुक्रबार ०७:५५

जनकपुरधाम । शितभण्डार(कोल्ड स्टोर) निर्माण प्रक्रियामा भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवले अडंगा लगाएकी छन् । ऋण काढेर शितभण्डार निर्माण थालेपनि सचिवले भुक्तानीमा बखेडा झिकेपछि कृषक सावा व्याजमै डुबेका छन् ।

धनुषामा शितभण्डार निर्माणको लागि जनहित कृषक समुह जनकपुरधाम र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच २०७६ जेठ २९ गते १६ करोड १० लाखको सम्झौता गरिएको थियो । निर्माण कार्य सुरु भएको १ वर्ष पछि २०७७ असार १८ गते कृषक समुहले प्रारम्भीक निर्माण कार्यका लागि मन्त्रालयसंग भुक्तानी माग्दा सचिवले भुक्तानी रोक्न ठाढो आदेश गरेका थिए । निर्माण कार्यमा लगानी गरिसकेका सदस्यहरु भुक्तानीको लागि पटक पटक गरेको प्रयास पनि विफल भएपछि आर्थिक मारमा परेका छन् । समुहमा आवद्ध १ सय २५ सदस्यहरुले ऋण काढेर करिब ४ करोड लगानी गरिसकेको अवस्थामा भुक्तानी समयमै नपाउँदा उनीहरुको समस्या थपिदै गएको हो । साहुसंग लिएको ऋणको सावा व्याज तिर्नमै आफनो सम्पुर्ण कमाई खर्चेको समूहका सदस्यहरु बताउँछन् । भुक्तानीमा आलटाल गरेपछि समूह न्यायालयको ढोका ढकढकाउँदै उच्च अदालत पुगेका छन् । उच्च अदालतले २०७८ वैशाख १० गते भुमि व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेश गरिएको रनिङ विल बमोजिमको काम सम्पनन भएको हो÷होइन भन्ने प्राविधिकबाट स्थलगत जाँच परीक्षण गराई भुक्तानी दिनका लागि आदेश दिएको थियो ।

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव सम्झना कुमारी काफलेले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै स्थलगत जाँच परीक्षणको लागि प्राविधिक पठाएकी छैनन् । भुक्तानीका लागि सर्वोच्च अदालतले समेत उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि आदेश दिएपनि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छैन् । भुक्तानी नभएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जाँचवुझ थालेको छ । आयोगले जाँचवुझ गरि २०७८ जेठ ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय अनुसार पनि शितभण्डारको कार्य बढाउन २०७८ जेठ ३१ गते मन्त्रालयमा परिपत्र गरेको थियो । भुक्तानी रोकिनुको कारणको विषयमा वुभ्mनका लागि मन्त्रालय जाँदा सचिव काप्mलेको कार्यकक्षमा ताल्चा झुण्डिएको थियो । सचिव काफलेसित फोन मार्फत जानकारी लिन खोज्दा फोन उठेन् । शितभण्डार निर्माण कार्यक्रमको योजना संयोजक मनिष पालसंग सम्पर्क गर्दा धनुषामा निर्माण भइरहेको शितभण्डार सम्वन्धी मुद्दा अदालतमा रहेकोल भुक्तानी रोकिएको भनि जवाफ फर्काए । मुद्दाको सवै प्रक्रिया पुरा भएको अदालतको आदेश आएको महिनौ वित्दा पनि अदालती प्रक्रिया चलिरहेको कसरी भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले कागजात हामी कहाँ नआएको जवाफ फर्काए । यता कागजातको सम्वन्धमा सोहि मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्दा सम्पुर्ण कागजातहरु पहिले नै आइसकेको प्रशासन शाखाका अधिकृतले बताए । उनले सम्पुर्ण कागजातहरु देखाउदै सचिवजीले सम्वन्धितबाट कुनै कागजात नलिनु भनेपनि सरकारी कामकाजमा आफु अल्झिने भएपछि कागजातहरु प्रशासनमा आएको बताए ।

कागजातहरु कार्यालयमा आइसकेको भनेर योजना संयोजक मनिष पाललाई भन्दा उनले सचिवजीले आफुलाई शितभण्डारका लागि कुनै पनि प्रक्रिया नगर्नु भनेर आदेश दिएकोले प्रक्रिया अगाडी नबढाएको जानकारी दिए । मन्त्रालयका मन्त्रीले साउन २४ गते सचिवलाई उल्लेख गर्दै सम्मानीत अदालतले समेत आदेश भइसकेकोले पाँच दिन भित्र भुक्तानी गर्नु भनेर सिफारिस समेत गरिसकेको अवस्थामा सचिव अहिले कार्यालयमा उपस्थित हुन छाडेर मन्त्रीको आदेशको समेत अवहेलना गरेको देखिएको छ । शितलहरको आवश्यक्ता महशुस गरियो प्रदेशमा कृषि उपजहरुको उत्पादन उल्लेखनीय परिणाममा वृद्धि हुदै आएको छ । उत्पादित कृषि उपजहरु सुरक्षित भण्डारण गरि विक्री वितरणका लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ तथा आर्थिक कार्यविधी नियमावली २०६४को दफा १२२ बमोजीम प्रदेश शितभण्डार निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्वन्धी कार्यविधी २०७५ निर्माण गरेको छ । सोहि कार्यविधी अनुसार मिति २०७५ कार्तिक २० गते मन्त्रालयबाट सुचना प्रकासित गरेपछि २०७५ मंसिर २ गते जनहित कृषक समुह जनकपुरधामले सुचना अनुसार फाईल दर्ता गराएको थियो ।

माघ १ गते मन्त्रालयले छनोट गरि नतिजा प्रकाशित गर्दै जनहित कृषक समुहलाई छनोट गरेपछि मन्त्रालय र समुह विच प्रारम्भिक सम्झौता भयो । यता २०७६ जेठ २८ गते भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले चेकजाँच गरि डिपिआर पास गरेर भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले पास गरे । २०७६ जेठ २९ मा मन्त्रालय र समुहविच विस्तृत सम्झौता भएको देखिएको छ भने सोहि अनुसार टेण्डर पनि आह्वान गरेको देखिएको छ ।

२०७६ असोज २ गते मन्त्रालयको प्रतिनिधीहरुको रोहवरमा आशिष पृथ्वी जेभी सुकेधारा काठमाण्डुलाई छनोट गरेको थियो । आशीष जेभी र कृषक समुह विच असोज २७ गते सम्झौता गरी २०७६ पुस २५ गते देखि शितभण्डार निर्माण कार्यको आरम्भ भएको प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

 

 

 

Comment


Related News