२०७८ भाद्र २, बुधबार ०६:४२
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कृषि प्रधान देशको अर्थ अब सीमित रुपमा लिन थालिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान धेरै उच्च नरहेको तथा कृषिमा आत्म निर्भर हुन नसकेको कारणले पनि अब सीमित मानिसले देशलाई कृषि प्रधान देश हो भन्ने गरेका छन् । वास्तवमा देशमा रहेर सबैभन्दा बढी व्यवसाय गर्ने मानिस अझै पनि कृषि नै हो र पनि कृषिले अपेक्षा अनुरुप प्रतिफल दिन नसकेको यथार्थ हो । हाम्रो कृषि व्यावसायिक हुन नसकेको तथा अझै पनि जीवन निर्वाहमुखी कृषि रहेको सन्दर्भलाई धेरैले जोड्ने गरेका छन् । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनु अति आवश्यक छ । साथै कृषिले प्रत्यक्ष रुपमा धेरैलाई रोजगारी दिन नसकेको पनि स्वीकार गरिएको छ । यसको अर्थ हो कृषिमा अल्झिने काम धेरैले गरेका छन् र मौका पाउनासाथ अन्य पेसामा लाग्ने वा विदेश गइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कृषिलाई कतिपयले घाटाको रोजगार भनेका छन् । कृषिमा लागतको तुलनामा आय नहुने भएकोले यसलाई घाटाको रोजगार भनिएको हुनुपर्छ । वास्तवमा कृषिलाई यदि पेसा वा व्यवसायको रुपमा लिने हो भने यसै अनुरुपको लगानी तथा परिश्रमको आवश्यकता पर्दछ । यसको अर्थ यो पनि हो कि कृषिलाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र यान्त्रिकीकरण आवश्यक छ । कृषिलाई चाहिने उपकरणदेखि मल तथा बीउ र कीटनाशक औषधि जति मात्रामा चाहिन्छ, त्यत्ति चाहिँ पर्याप्त हुनु आवश्यक छ ।
हामीकहाँ किसानले यी सबै पाइरहेका छन् तर कसरी पाइरहेका छन्, पाइरहेका सामग्री गुणस्तरयुक्त छ कि छैन, पाइरहेको मात्रा के कस्तो छ, पाइराखेका त छन् तर यसमा समय पो बढी लागिरहेको छ कि ? यी सबैभन्दा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने पर्याप्त पाउँदा पनि महँगो पो पाइरहेका छन् कि ? कृषिका लागि आवश्यक सामग्री पाउन एक दुई दिनको समय लगानी गर्नुपर्दा वा बढी मूल्य तिर्नु पर्दा पनि खेती महँगो हुन जाने देखिन्छ । यस कारण कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरण गर्नु जति स्वाभाविक र राम्रो छ उत्तिकै कृषिको लागि आवश्यक सामग्री समयमै किसानले सुलभ तरिकाले पाउनु पनि महत्वपूर्ण छ । यसले कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्नतिर केही सजिलो बनाउँछ र कृषिमा जब नाफा छ भन्ने अनुभूति हुन्छ तब किसानले अझ बढी परिश्रम गर्ने हुन्छ । कृषिमा नोक्सानीको डर पनि हुने हुन्छ । बाढी, सुख्खा तथा रोग–किराको जोखिम हुने हुनाले पनि कृषिमा खुलेर लगानी नभएको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ । नेपालमा कृषि बिमा पनि हुने गरेको र कृषि बिमाले विभिन्न जोखिमलाई बहन गर्ने गरेको धेरैले जानकारी पाउन सकेका छैनन् । कृषि बिमाअन्तर्गत आगलागी, चट् याङ, भूकम्प, बाढी, डुबान, खडेरी, पहिरो, भूस्खलन, आँधिबेहरी, असिना, हिऊँ वा तुषारो, आकस्मिक दुर्घटनाजन्य बाह्य कारणहरु, किरा तथा रोगबाट हुने हानि नोक्सानीहरुलाई बिमा गरिएको पाइन्छ । नेपाल परम्परादेखि नै कृषि प्रधान देश रहेको भए पनि यहाँको कृषि अहिले पनि बिमाको दृष्टिकोणले परम्परागत नै रहेको छ । ग्रामीण किसान अझै पनि कृषिको बिमा गराउन उत्साहित भएको पाइँदैन । धेरै बालीको बिमा झन्डै पाच प्रतिशतमा नै हुने बताइन्छ तर पनि जागरुकताको अभाव रहेको देखिन्छ । बिमाको प्रचलन उति धेरै नहुँदा कृषिको उत्पादन पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको देखिँदैन ।
आर्थिक वर्ष २०७४।७५ लाई आधार मानेर हेर्दा त्यस आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आधारित छ र नेपालको कुल कृषियोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा मौसममा आधारित छ अर्थात अनुकुल मनसुनी वर्षा तथा हिउँदे वर्षा हुँदा कृषिको उत्पादनमा वृद्धि हुने र प्रतिकुल अवस्थामा उत्पादनमा ह्रास हुने चक्र चलिरहेको देखिन्छ । मुलुकले प्रत्येक वर्ष अरबौँको कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति अझै पनि कायम रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४।७५मा नेपालले त्यत्ति बेलाको मौद्रिक मूल्यमा खाद्य वस्तु तथा जीवजन्तु ९७ अर्ब ५ करोड, सुर्ती तथा पेय पदार्थ ४ अर्ब ७२ करोड अनि जीवजन्तु तथा वनस्पतिको तेल तथा बोसो १९ अर्ब १७ करोडको आयात गरेको देखिन्छ । यति धेरै रकमको कृषिजन्य पदार्थको आयात हुँदा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान कृषि कर्ममा जुटेका किसानलाई कषि बिमा गराउनतिर नगएको देखिएको जस्तो भएको छ । यदि कृषि बिमा गराउनतिर किसानलाई आकर्षित गरिन्छ भने निकै हदसम्म किसानले जोखिम कम छ भनेर खेतीमा लगानी बढाउन तयार हुन्छन् र केतीमा लगानी वृद्धि हुनुको अर्थ हो कृषिको उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ । हरेक जिल्लामा कृषि बिमा लागू भएको छ । प्रदेश दुईका पनि हरेक जिल्लामा कृषि बिमा गर्ने संस्थाहरु छनोट भइसकेका छन् । कृषिमा बाली तथा पशुपन्छी गरी दुवै किसिमको बिमालेख प्रचलनमा रहेका छन् । श्री दि ओरिएन्टल ई. कम्पनी लिमिटेडले सप्तरी, श्री जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सिराहा र पर्सा, श्री आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले धनुषा र महोत्तरी, श्री प्रिमियर ई. कम्पनी नेपाल लिमिटेडले सर्लाही, श्री अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले रौतहट तथा श्री हिमालय जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेडले बारा जिल्लामा बिमा गर्न छनोट भएको बीमा समितिद्वारा प्रकाशित नेपालमा कृषि बिमा एक चिनारी पुस्तिका उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार एवम् प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक कृषि मार्फत उत्पादकत्व वृद्धिका साथै स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कृषि बिमामा लाग्ने बिमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत कृषकले बेहोर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कृषि बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा १३ खर्ब २२ अर्ब रुपैया बिमांकको ५७ करोड ४३ लाख रुपैया बिमा शुल्कमध्ये नेपाल सरकारबाट ४३ करोड ६ लाख रुपैया अनुदान दिइएको थियो । यसरी नेपाल सरकारले निरन्तर कृषिको विभिन्न क्षेत्रको बिमामा अनुदान दिइरहेको देखिएको छ र केही कृषक भने लाभ लिइरहेका पनि छन् तर पनि कृषिमा अपेक्षित बिमा हुन नसकेको यथार्थ रहेको छ । मुख्यतया प्रदेश दुईमा कृषि बिमाको अवस्था कस्तो छ ? कृषि क्षेत्रमा भने बिमालाई विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको छ । कृषिको बिमाले पनि कृषकलाई सान्त्वना दिन सक्छ । वास्तवमा एकातिर कृषि बिमाको बारेमा ग्रामीण कृषकलाई उति धेरै जानकारी रहेको छैन भने अर्कोतिर झन्झटिलो रहेको कतिपयको बुझाइ छ । यसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संघसंस्था तथा स्थानीय सरकारले पनि यसमा सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । यस प्रदेशलाई कृषि प्रधान प्रदेश भने पनि फरक पर्दैन । मूल रुपमा नेपालको जुन क्षेत्रलाई अन्नको भन्डार भनिन्छ, त्यो क्षेत्र यो प्रदेशको भूभाग पनि हो । समथर भूभाग, मलिलो माटो र उब्जाउ क्षेत्र भनेर यसको पहिचान रहेको छ । वास्तवमा यहाँको कृषियोग्य जमिनको पूर्णतया उपयोग हुनु आवश्यक रहेको छ । कृषिले पनि लाभ दिन सक्छ र रोजजारी दिन सक्छ भन्ने कुरामा अब बिमा क्षेत्रको पनि उचित सहयोग लिनुपर्ने भएको छ ।
हो, जीवन बिमाको क्षेत्रमा जति धेरै बिमा अभिकर्ताहरु सक्रिय छन्, त्यत्ति धेरै अभिकर्ता कृषि बिमाको लागि सक्रिय रहेको देखिँदैन । बाली तथा पशुपन्छी बिमालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रिय कम्पनी वा संस्थाहरु अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । यी बाहेक अन्य समस्याहरु पनि हुन सक्छन् । कृषि बिमाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध निकायको भूमिका जति महत्वपूर्ण हुन्छ त्यत्ति नै सक्रिय र महत्वपूर्ण भूमिका कृषि सहकारी, कृषक समूह जस्ता संस्थाहरुको पनि हुन सक्ने देखिन्छ ।
