२०७८ भाद्र २, बुधबार १५:२५
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका २९ वटा रिट खारेज गरेको छ ।
बुधवार संवैधानिक इजलासले ‘रिट खारेज’ गर्ने फैसला गरेको हो ।प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो फैसला गरेको हो । जेठ ७ गते मध्यराति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । विघटनविरुद्ध काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदले रिट हालेका थिए । विघटन मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरुले पिआइएल (सार्वजनिक सरोकारको विषय) प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा २९ वटा रिट दायर गरेका थिए ।सरोकारवाला शेरबहादुर देउवा सहितको निवेदनमा सुनुवाई भएर फैसला भैसकेको भन्दै संवैधानिक इजलासले अन्य रिट खारेज गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘पिआईएलको पाटोलाई पनि सम्वोधन हुनुपर्ने’ जिकिर गरेका छन् ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले इजलासमा पिआईएलको महत्त्वलाई स्वीकार गर्ने बताएका थिए । जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न गएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी खारेज गरेर दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । सो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता गरिएको थियो ।
जेठ ११ मा विघटन विरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्चले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा काँग्रेस सभापति देउवाको रिटमा बहस सकिएको थियो । असार २८ मा संवैधानिक इजलासले ‘विघटन बदर’ गर्ने फैसला गर्दै शेरबहादुर देउवालाईप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न ‘परमादेश’जारी गरेको थियो ।
