२०७८ भाद्र ७, सोमबार ०७:००
जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारको बेरुज रकम आर्थिक २०७६÷०७७ मा ३ अर्व ६८ करोड ९२ लाख पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक अर्ब ८२ करोड ५३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो । जबकी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै महालेखाले १३ करोड ८३ लाख रकम असुल गर्न, ६९ करोड ८८ लाखको कागजको प्रमाण पेस गर्न तथा ४३ करोड ५५ लाख ३४ रुपैया नियमति गर्नुपर्ने र पेस्की ५५ करोड २६ लाख रुपैयाँको भरपाई माग गरेको थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७को प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश २ सरकारले ५७ करोड रुपैयाँ कामै नगरी खर्च गरेको छ । सोही आवमा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएकामा १८ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै प्रदेश सभा सचिवालयमाथि १ करोड ७९ लाख ६६ हजार बेरुजु देखाएका महालेखा परीक्षक कार्यालय आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बेथिति औल्याएको छ । सार्वजनिक विदाको दिन, प्रोत्साहन भत्ता, प्रतिदिनको खानाखाजा लगायतका प्रदेश सभा सचिवालयले कर्मचारीलाई दोहरो भत्तादिएर अनावश्यक १ करोड ५० लाख ८१ हजार बढी रुपैयाँखर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सभामुख सरोज कुमार यादव संयोजकत्वमा रहेको ५ सदस्यीय सचिवालय संचालन समिति तथा व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीहरुलाई ऐन नियमविपरित सेवा सुविधा तोकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कर्मचारीको खाना खाजाभत्तामा ३८ लाख २४ हजार, बजेटको समयमाकाम गरे वापत महिनाको तलब ९ लाख ५५ हजारसमेत गरी ४७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ व्ययभार थपेको भन्दै महालेखाले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय माथि १६ करोड ९४ लाख ९६ हजार बेरुजु ठहर गरेको थियो ।
आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई आफुखुसी ग्रेड थपेर राज्यको पैसा दुरुपयोग गर्दै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा त्यहीँ मिलान तथा ग्रेड कायम हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर ५ बर्ष वा सोभन्दा बढी अवधी काम गरेका सरकारी सेवाका श्रेणीगत कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन हुँदा ग्रेडको व्यवस्था राखिएको थिएन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले थप ग्रेड दिएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारीको थप ग्रेड कायम गरी उनीहरुको सुविधामा ५ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको महालेखाले जनाएको छ । उसले यो रकम असुल गर्न भनेको छ । प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बेरुजुमा सबै मन्त्रालयलाई पछि छाडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक अर्ब ५२ करोड ७५ लाख १९ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा १५ करोड ९८ लाख नौ हजार बेरुजु पाइएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना कार्याकर्ता तथा कमिशनको चक्करमा योजना वितरण गर्ने भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले तालिम गोष्ठिका साथै विभिन्न योजनाहरुलाई टुक्रयाएर वितरण गर्दै आएका छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मन्त्रालयले वितरण गरेको ट्याक्टर र कम्प्युटर सेट वितरण गरेको प्रमाण नभेटिएको र अनुगमन पनि नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ । मन्त्रालयले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्न ४ करोड ९४ लाख १५ हजार रुपैयाँमा सय थान ट्याक्टर र शतप्रतिशत अनुदानमा विद्यालयलाई वितरण गर्न ६८ लाख १२ हजारमा सय सेट कम्प्युटर एवं प्रिन्टर खरिद गरेको दावी गरेको छ । तर यो खरिदको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन ।
यसबारेमा अनुगमन गरी अनुदान प्रभावकारी र नतिजायोग्य नभएकोबारे मन्त्रालयबाट मूल्यांकन पनि नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै,भौतिकपूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न निकासा गरेको ३७ करोड २७ लाख, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक निर्माणमा दिएको १५ करोड ९८ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गैर आवासीय भवन निर्माण एवं खरिद गर्न निकासा गरिएको ३ करोड ६५ लाख रुपैयाको कुनै काम नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै,आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा निर्माण तथा दैविक प्रकोपको नाममा व्यापक आर्थिह अनियमितता हुदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औ प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधिनियमावली २०६४ को नियम ३६ (८) मा रीत पुगे नपुगेको र नियम ९५ मा मन्त्रालयमाबाट सम्पादन हुने कार्यलाई मितव्ययी गराउन आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले विभिन्न कानुनको मस्यौदा तयारको गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा गरेको वैठक भत्तामा ४६ लाख ४० हजार रुपैया खर्च गरेको छ । महालेखाले यस्तो खर्च असुल गर्न समेत भनेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले ४३ लाख ६४ हजारको विपत राहत समाग्री खरिद गरिद शिर्षकबाट हरिया मण्डी, त्रिपाल ब्यांकेट लगायतका समान प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद गरि आर्थिक अनियमितता गरेको महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
