२०७८ भाद्र १०, बिहीबार ०७:५०
जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारका दुई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवाद सम्बन्धि रिटमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको मत बाझिाएको छ ।
प्रदेश २ सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढेपछि उच्च अदालत जनकपुरमा श्यामलाल पासवानले रिट दायर गरेको थियो । रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश हरिप्रसाद बाग्ले र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको मत बाझेको छ । न्यायाधीश बगालेले २०७८ जेठ २६ गते कार्यविभाजन नियमावली २०७८ अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट भइसकेको अवस्थामा कार्य विभाजन विपरित कार्य नगर्न नगराउन भनी खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यता,अर्का न्यायाधीश बज्राचार्यले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनि आफ्नो राय सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले न्यायाधीश बगालेको मतसँग आफ्नो मतक्यता नरहेको भन्दै तेस्रो न्यायाधीशको मत बुझ्नु भन्दै राय आदेशमा दिएकी छन् । करिव २ महिना अघि नेपाली काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागि गराउन प्रदेश सरकारले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय अलग गरेको थियो । दुवै मन्त्रालय अहिले काँग्रेसकै भागमा परेको छ ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीमा काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव र पर्साबाट काँग्रेसको समानुपातिक कोटामा सांसद भएका ओमप्रकाश शर्मालाई खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।
