जनकपुर टुडे

२०७८ भाद्र ११, शुक्रबार ०७:१४

विगत दुई दसकदेखि सुन्दै आएको छु । मुलुकको राजनीति अनिश्चयको भुँवरीमा फसेको छ । यो अनिश्चयको भुँवरीबाट निकासका लागि जनताद्वारा अनुमोदित संविधान जारी हुनुपर्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ । पटक पटक संसद् विघटन हुँदैन । स्थायी सरकार हुन्छ । थुप्रै यस्ता मीठा कल्पनामा रुमिल्एका हामी नेपालीहरु यतिखेर अक्क न बक्क अवस्थामा छु । मुलुकमा मान्यताप्राप्त दलहरुको स्थायत्विमैं प्रश्न चिह्न देखिएको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्नु कहाँसम्म उचित हो । के राजनेताहरु मुलुकलाई सही मार्गमा डो¥याउनु पर्नेमा आपसी कलह र सत्ताप्रति अथाह मोहले गर्दा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व विर्सेको छ ? यस्ता अनेकौ विचारहरु मनमा खेलिरहेका छन् । देशको जनता र दलसमक्ष एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ, ‘ राजनीति किन र केका लागि ?’ राजनीति के हो ? यसलाई विद्ववानहरुले यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ , ‘राज’को अर्थ शासन र ‘ नीति’ भनेको उचित समय, उचित स्थानमा कार्य गर्ने कला हो । अर्को अर्थमा जनताको समाजिक र राजनीतिकस्तर उचाइमा पु¥याउनु हो । नेपालको राजनेताले राजनीतिको यो परिभाषालाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छन् ? यदि, उतार्न सकेका छैन् भने जनता कहिलेसम्म मुकदर्शक भएर बस्ने हो ? राजनीतिको सिद्धान्त विपरीत मुलुकमा राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ, धन आर्जनको सवैभन्दा ठूलो माध्यम, हैकम देखाउन र सत्तालाई पारवारिक सुख र उपभोगको रुपमा लिइएको जन गुनासो छ ।

जातीय, धर्म, क्षेत्रियता र भाषालगायतका विषयमा विद्वेष फैलाएर सत्ताप्राप्ति गर्न उद्यत रहने नेताहरुपनि छन् । यस्ता नेताहरुबाट सजग रहनु पर्छ । मुलुकमा अहिलेपनि राजनीतिक तरलता कायम छ । मुलुकमा जनताको सङ्ख्याभन्दा पार्टीहरुको कार्यकर्ताहरुको सङ्ख्या बढी देखिन्छन् । किनभने, अधिकांस जनता कुनै न कुनै पार्टीसँग आवद्ध छन् । त्योपनि अन्धभक्तको रुपमा । पाँच बर्ष विरोध गरेपनि पार्टीकै उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने सोचाईको कारण राम्रा र नराम्रा छुट्टयाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले कतिपय स्वच्छ छविका इमान्दार व्यक्तिहरु निर्वाचित हुन सकिरहेको छैन् । दोष, हामीमा पनि छ, मतदाता भएपनि कार्यकर्ता रुपमा मतदान गर्ने गरेका छौं । व्यङ्गात्मक रुपमा आजको राजनीतिको अर्थ यसप्रकार छ – छोराले बावुलाई सोधेछ ! बुवा राजनीति भनेको के हो ? ‘हेर बावु ! देशको राजनीति र घरको राजनीति उस्तै उस्तै हो ।’ मानौं, तिम्रो आमा, घर चलाउँछे । आमा सरकार भई । म कमाउँछु, म कर्मचारी भए, नोकरानी खाना पकाउँछे, उनी मजदुर भई, तिमी देशको जनता र तिम्रो भाइ देशको भविष्य …। छोरा ः ‘अव, मलाई राजनीति समझमा आयो, बुवा ।’ गएराति मैंले हेरे ! भान्सा कोठामा कर्मचारी मजदुरसँग रमाइलो मनाइरहेको थियो । सरकार सुतेको थियो । जनतासँग कसैको कुनै मतलव थिएन् र देशको भविष्य रुदै थियो । मुलुकको राजनीति अवस्था बावुछोराको संवादजस्तै छ, भन्नुपर्दा अतिश्योक्ति नहोला । लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभामार्फत नयाँ नेपालको संविधान जारी भयो । सो संविधानको आधारमा सम्पन्न पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेन् । यो देश र जनताको लागि दुर्भाग्य हो । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार, अल्पमतमा पुग्दै सत्ताबाट बाहिरियो । कुनैपनि प्रधानमन्त्री संसद् मा विश्वास मत गुमाएपछि, सरकारबाट राजीनामा दिन्छन् । सरकारलाई विश्वास मत नपुगेको अवस्थामा ओलीले राजीनामा गर्छन् ।

यो आन्तरिक सोच राखेर माधव नेपाललगायतले ओली पक्षमा मतदान नगरी तटस्थ बसे । तर, ओलीको कुटनीति सम्झन सकेन् । ओलीले संविधानको फाइदा उठाएर सवैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताको रुपमा पुनः आफैलाई प्रस्तुत गरी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यो संसदीय परिपार्टीको लाजमर्दो घटना थियो । एमालेमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनुपर्ने थियो । त्यसो गरेको भए, पार्टी एक्यबद्ध रहन्थ्यो । शेरबहादुर देउवाले २०५३ सालमा विश्वास मत नपाएपछि राजीनामा गरेको थियो । जे भएपनि, देउवाले राजनीतिक मूल्य मान्यतालाई ख्याल गरी अर्को सरकार गठनको लागि बाटो खुल्ला ग¥यो । अध्यादेशको तरङ्ग ! प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी जारी गरेका अध्यादेशले गर्दा दुईवटा पार्टीमा भुइचालो आएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह चरमोत्कर्ष अवस्थामा पुगेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) विधिवत रुपमा विभाजित भएको छ । माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को उदय भएको छ भने आपूmलाई मधेशको हिमायती भन्ने राष्ट्रिय जनता दलपनि विभाजित भएको हो । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको विधिवत जन्म भएको छ । नेकपा(एमाले)को लगातार १४ बर्षसम्म नेतृत्व गर्नुभएका माधव नेपालले अन्तोगत्वा पार्टी फोडेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो । उक्त पार्टीको सङ्गठनमा चार दसकसम्म योगदान पु¥याउनु भएका व्यक्तिलाई आफ्नै घर त्याग गर्नुपर्दा ह्रिदयमा पक्कै चोट लागेको होला । यो अवस्था किन उत्पन्न भयो ? माधव नेपालजस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो घर छोड्नुपर्ने विवशता उत्पन्न हुनुमा ‘ओली कतिको दोषि ?’ यो त समयले अवश्य मुल्याङ्कन गर्छ । केपि ओलीको हक्की स्वभावका साथै सवैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने सोच नहुँनु फुटको प्रमुख कारकतत्वको रुपमा देखिएको छ । उहाँको सत्तालिप्सा र अहंकारले गर्दा आफ्नैं नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

यसका साथै, नेकपा(एमाले) नेतृत्वको गण्डकी र लुम्बनी प्रदेशको सरकार पनि विस्थापित भयो । नेकपा(एमाले)का दोश्रो पुस्ताका नेताहरुमध्ये भीम रावललगायतले माधवकुमार नेपाललाई उचाल्नसम्म उचाल्यो । जव पार्टी विभाजनतर्फ अग्रसर भएपछि माधवकुमार नेपाललाई छोडेर ओलीकै पक्षमा पुगे । उहाँहरुले ‘पार्टी’ खराव छैन् । व्यक्ति खराव हुँदै किन पार्टी छोड्नु भन्ने खालका तर्क सञ्चारमाध्यममा राखे । नेतृत्वकर्ता गलत छ भने त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउनु पर्छ वा फाल्ने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । सोमध्ये एउटा पनि गराउन नसक्नु र दस बुँदे सहमतिको आधारमा ओलीको पक्षमा जानु भनेको एक किसिमको आत्मसमर्पननै हो । सवैभन्दा आश्चर्य, अष्टलक्ष्मी शाक्यले एक साताअघिसम्म ओलीलाई सत्तोसराप गर्थे । रातारात बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेपछि ओलीको पक्षमा लाग्नुभयो । यसबाट के बुझिन्छ भने, उहाँलाई उतिखेर राष्ट्रपति बनाइएन्, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाइएन । त्यस कारणले ओलीको विरोधमा उत्रनु भएको थियो । मुख्यमन्त्री पद पाउनासाथ ओली भए असल नेता । यसलाई भनिन्छ, ‘राजनीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थ ।’ मधेशमा एउटा उखान छ, पानीमा डुबुल्की लगाएर पानी पिउँदा भगवानले पनि थाहा पाउँदैन् रे ! मानिसको कुरा के गर्नु ? यो उखान ठयाक्क मधेशवादी दलसँग मिल्छ । झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनेपछि सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवलाई विपक्षमा बस्नुपर्नेमा सत्तापक्षमा पुग्नुभयो । उहाँ स्वास्थ्यमन्त्री बन्नुभयो । ओलीले उहाँको मन्त्रालय परिवर्तन गरेर कानुनमन्त्री बनाए । मन्त्रालय परिवर्तन गरेपछि उहाँ आपूmलाई अपमानित महशुस गर्नुभयो । उहाँलाई डा. बावुरामलगायतको पनि दवाव थियो । १८ महिना मन्त्री भएर बसेपछि राजीनामा गर्नुभयो । त्यसपछि, उहाँ ओलीको कट्टर विरोधी बन्नुभयो । यदि, उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नहटाएको भए, उहाँ सरकारमै रहिरहन्थ्यो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि उपेन्द्रजीको समर्थनबाट सरकारको बहुमत पुग्थ्यो । नेकपा(एमाले)को १२१ र सङ्घीय समाजवादी पार्टीको १६ गरी १३७ पुगेपछि अन्य साना दलको समर्थनपनि प्राप्त हुन्थ्यो ।

उपेन्द्रजीको मन्त्रालय परिवर्तन गर्नु नै ओलीको भूल थियो । त्यो भूल नगरेको भए, ओलीलाई राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने थिएन् । नेकपा(एमाले) विभाजित हुने अवस्थाबाट जोगिन्थ्यो । राजनीतिमा दूरगामी सोच नभएको कारण आज ओलीको घमण्ड र एउटै आँखाले हेर्ने प्रवृतिले गर्दा दुई पार्टीको एकता भङ्ग हुनुका साथै सत्ताबाट विस्थापित हुनुपर्यो । पार्टीभित्र विरोधको स्वर कुल्चिने सोचले गर्दा नेकपा(एमाले)को विभाजनमा आगोमा घ्युको काम ग¥यो । जव, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग खटपट शुरु भयो । त्यसपछि, ओलीलाई आभाष भयो । उपेन्द्रजी भएको भए, आज प्रचण्ड अलग भएपनि माधव नेपाललाई पार्टी फोड्ने आँट पुग्दैन्थ्यो । उपेन्द्र यादव कडा विरोधमा उत्रेको छ । यसलाई कमजोर बनाउनु छ । आगामी दिनमा प्रचण्ड अलग भएपनि संसदमा विश्वास मतमा कमी हुन नदिनका लागि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । सङ्घीय समाजवादीमा आन्तरिक कलह स्पष्ट भइसकेको थियो । सो अध्यादेशले गर्दा सङ्घीय समाजवादी फुट्ने सम्भावना देखेपछि उपेन्द्रजीले महन्थ ठाकुरसमक्ष एक्यबद्ध भएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यसपछि, सङ्घीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी ‘ जनता समाजवादी पार्टी’को निर्माण भयो । उतिखेर, महन्थ ठाकुरले उदारता देखाएकै हो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीलाई समर्थन गर्ने, नगर्ने विषयमा सो पार्टीभित्र विवाद शुरु भयो । ओली प्रधानमन्त्री रहिरहने देखेपछि, सो पार्टीको ३४ साँसदमध्ये २० जना महन्थ– राजेन्द्रको पक्षमा थियो । जव ओली सत्ताबाट हट्ने निश्चित भएपछि महन्थ– राजेन्द्रको पक्षमा प्रतिनिधिसभाको आठ जना साँसदमा सिमित भयो ।

अन्तोगत्वा, पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो । आयोगले पार्टीको अधिकारनामा उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि महन्थ ठाकुरको पहिलो अध्यक्ष पद गुमे र साधारण सदस्यमा सिमित हुन पुग्यो । जुन व्यक्तिले पार्टीलाई फुटबाट जोगाए, त्यो व्यक्तिसहितका व्यक्तिहरुलाई स्थापना गरेका नयाँ पार्टी परित्याग गरी नयाँ पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गर्नुप¥यो । राजनीतिमा कति खेर के हुने हो , ठेगान हुँदैन् । सोही कारणले राजनीतिलाई अनिश्चयको खेल पनि भनिन्छ । महन्थ ठाकुरको जसपाको अध्यक्ष पद गुमेपछि सिकेलाल जस्ता राजनीतिक विश्लेषकले महन्थ ठाकुरको राजनीति सदाको लागि ध्वस्त भएको, अव उहाँलाई काशी जान सल्लाह पनि दिनुभयो । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, राजनीतिमा ‘कोन करवट उँट कब बैठेगा’ भन्न गाह्रो छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दल विभाजन विभाजनसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशको कारण महन्थ ठाकुरको राजनीतिको जीवन्त भएको छ । जुन किसिमले मधेशवादी दलमा विवाद भयो । आगामी निर्वाचनमा दुवै दल मिलेर चुनाव लड्ने सम्भावना कम देखिन्छ । अव, दुई दल चार दलमा परिणत भएको छ । ती दलहरुमा कार्यकर्ताको तानातान हुन्छ । मधेशको राजनीति खासगरी, प्रदेश नं–२मा जातीय ध्रुविकरणले तीव्रता लिएको छ । दुवै मधेशवादी दलले जातीय आधारमा सङ्गठन बलियो बनाउनेतर्फ बढी जोड दिएको देखिन्छ । आउँदो निर्वाचनमा मधेशको राजनीतिमा ती मधेशवादी दलको बर्चस्व गुम्ने सम्भावना प्रवल छ । मुलुकका राजनीतिक दलहरुबीच राजनीति स्थायित्व, विकास, वेरोजगारी समस्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र मधेशीलगायतको हकअधिकारका साथै संरक्षण सम्बद्र्धनतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । संविधानलाई आ–आफ्नै ढङ्गले पालना गर्नु, मुलुकमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै जानु, पार्टीहरुबीच आन्तरिक कलह, नेताहरुले सत्तालाई सर्वोपरी ठान्नुलगायत थुप्रै यस्ता कारणले गर्दा मुलुक चक्रब्यूँहमा फसेको देखिन्छ ।

यो चिन्ताको विषय हो । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, राजनेताहरुलाई जनताभन्दा बढी सत्तामोह, नातागोताको प्रभाव, व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल नहुनु, संविधान र कानूनलाई आ–आफ्नै ढङ् गले व्याख्या गर्नु, अध्यादेशको बलमा मुलुक चलाउन खोज्नु र जनताप्रति समर्पित हुन नसक्नुलगायतका मुख्य कारण देखिएको छ । सत्ताको लागि पार्टीको सिद्धान्त, मर्यादाका साथै जनतासँग गरिएका वाचापनि विर्सने र सवैभन्दा बढी कुर्सीमा टाँसी रहन्का लागि नैतिकताको शर्मसार गर्ने प्रवृति देखिएको छ । एक दसकको लामो माओवादी द्वन्द्वले गर्दा मुलुकको आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक अवस्थामा गहिरो चोट पुगेको थियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानसभामार्फत नया संविधानको निर्माण भयो । उतिखेर, विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान निर्माण गरिएको भनेर दावी गर्नेहरुमध्येबाट ठूलो जमातले यतिखेर, संविधानमा त्रुटिको कारण मुलुकमा समस्या बल्झिदै गएको भन्छन् । संविधानको त्रुटिलाई सच्चाउन सकिन्छ । तर, आत्मशुद्धि नगरेसम्म संविधान उत्कृष्ट भएपनि त्यसको प्रतिफल जनताले पाउन गाह्रो छ । यस मुलुकको जनताको चाहना छ, अव, राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना पार्टीको सिद्धान्तको आधारमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ पाइला चालोस् । भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक रुपमा बढेको छ । लेखा परीक्षक विभागले गत आर्थिक बर्षको सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा व्यापक रुपमा वेरुजु र अनियमितता उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र संस्थाहरुको अद्यावधिक बेरुजु रकम रु चार खर्ब, १८ अर्ब ८५ करोड, थप गर्दा टुङ् गो लगाइ कारवाही गर्दा रु ६ खर्बं ७६ अर्ब ४१ करोड देखिन्छ ।

प्रदेश नं–२को कतिपय स्थानीयतहमा विना प्रमाणको करौडो रुपैयाँको भुक्तानी गरेको छ । जनताले तिरेको करको व्यापक रुपमा दुरुपयोग भइरहेको छ । यसतर्फ सवै जिम्मेवार निकायलाई सजग गराउनु पर्छ । आजको राजनीति नैतिकता र इमान्दारिताका साथ जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ ।

अस्तु ! लेखक वरिष्ट पत्रकार हुन् ।