२०७८ भाद्र १९, शनिबार १०:१५
प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गरेर संवैधानिक इजलास गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध कानुन व्यवसायीले दर्ता गर्न खोजेको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गराइएको रिटमा त्रिपाठी ‘सरोकारवाला’ नभएको भन्दै उनको निवेदन अस्वीकार गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलास गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको सरोकार नदेखिएको, उनी पक्ष वा विपक्षमा नरहेको कारण उनको भ्याकेट निवेदन अस्वीकार गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेत सहभागी परिषदको बैठकले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा संवैधानिक निकायमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । सो नियुक्ति सिफारिस विरुद्धको रिटमा निवेदकले प्रधानन्यायाधीश जबराले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै विदा बस्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले आफू पेसी तोक्ने दिन र फैसला हुने दिन अनुपस्थित हुने र अन्य ४ जना न्यायाधीशको रायमा आफू सहमत हुने बताएका थिए । तर सोही निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषय लिएर रिट निवेदन परेको थियो ।
