२०७८ भाद्र २१, सोमबार ०७:२३
जनकपुरधाम ।प्रदेश २ सरकारमा नेपाली काँग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरुबीच उत्पन्न मन्त्रालय सम्बन्धी बिबादमा उच्च अदालत जनकपुरधामले सिंचाई मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत नै रहने आदेश दिएको छ ।
काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि निकटका ओम प्रकाश शर्मालाई मन्त्रालय बाँडफाटमा खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।तर मन्त्रालय टुक्रयाउने क्रममा नै सिँचाईलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत राखिएको थियो । सिचाईलाई भौतिक मन्त्रालय मातहत नै राख्न मन्त्री रामसरोज यादवले अडान लिएका थिए ।नेकाँ प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका यादवले सिँचाई शर्मालाई छाड्न तयार नभएपछि बिबाद चुलिएको थियो । उपसभापति निधि निकट मानिने यादवसित हाल सम्बन्ध चिसिएको बताइन्छ ।तर शर्माको पहुँच नै काँग्रेसमा निधि बाहेक अन्यत्र छैन् ।खुल्ला रुपमा नेता निधिले यादवलाई सिंचाई छाड्न भन्न नसकेपनि अदालत सम्म जान शर्मालाई सघाएको बताइन्छ । उच्च अदालतमा आइतवार कामु मुख्यन्यायधिश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने न्यायधिश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको रायसित सहमती जनाउँदै बहुमतको आधारमा विपक्षीको माग अस्वीकार गरेको छ । मन्त्री शर्माको हित प्रत्यक्ष हित हुने सो मुद्दा श्यामलाल पासमानले दर्ता गराएका हुन् ।खानेपानी र उर्जाको काम प्रदेशमा खासै नदेखिएकोले मन्त्री शर्मा सिँचाई मन्त्रालय समेत लिन जोडबल गरेका हुन् ।
मालदार मन्त्रालय मानिएको सिँचाईलाई यादवले नछाडने अडानमा कायमै रहेपछि विवाद अदालत सम्म पुगेको थियो । विगतमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत नै सिंचाई,खानेपानी, उर्जा समेत रहेको थिय ो ।भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका तत्कालिन राजपाका नेता जितेन्द्र सोनलले भारी आर्थिक चलखेल सिंचाईमा गरेका थिए । सिंचाई मन्त्रालय नपाएपछि मन्त्री शर्मा निरास भएका छन् ।अदालतको आदेशलाई सम्मानगर्दै मन्त्रालयको कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले बताए । ‘कृषी प्रधान प्रदेश रहेकाले सिँचाईको अत्यन्त महत्व छ’उनले भने, भौतिक पूर्वाधार र सिंचाईलाई एकसाथ अगाडी बढाउन आवश्यक छ । प्रदेश २ सरकारमा मन्त्रीहरुबीच गुटबन्दी रहेपनि अधिकार क्षेत्रको विषयमा विवाद अदालत सम्म पुगेको थिएन् ।अधिकार क्षेत्र तोक्ने काम नै ऐन बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयको रहेको बताइन्छ ।अदालतलेपनि अधिकार क्षेत्रको विषयलाई मुख्यमन्त्रीले गर्ने भनेको छ । अदालतको आदेशमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम ‘प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने र उक्त नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन पाइने छैन्, भन्ने संबैधानिक प्रावधानको आलोकमा प्रदेश नं. २ ले बनाएको प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम विपक्षी मन्त्रालयले आ–आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नै भएको, कार्य जिम्मेवारी/कार्य क्षेत्रमा अस्पष्टता/द्विविधा दोहरोपन वा अन्यौल भएमा उक्त नियमावली अनुसार नै मन्त्रिपरिषद वा मुख्यमन्त्रीबाट त्यसको निराकरण हुन सक्ने देखिएको Prime Facie स्थिति एवं अमुक मन्त्रालय मातहत रहँदा वा नरहँदा निवेदकलाई के कस्तो अपुरणीयक्षति पुग्न जाने हो सो स्पष्ट खुलाउन नसकेको स्थिति हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री नियुक्त भएर सपथग्रहण गर्ने समयमापनि मन्त्रालयको कार्य बिभाजन सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको थियो ।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शर्मालाई दिएको नियुक्ती पत्रमा सिंचाई समेत उल्लेख गरेका थिए ।तर पछि त्यसलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नै रहनेगरि व्यवस्था गरिएको थियो । नेकाँ १४ औं महाधिवेशनको क्रममा छ ।पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह चरमोत्कर्षमा पुगेको छ ।रामसरोज यादवले नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसका अन्य मन्त्रीले अधिकार क्षेत्रको विवादलाई अदालत सम्म लगेको देखिन्छ ।प्रदेश २ का तीनै जना काँग्रेसका मन्त्रीहरु यादव, शर्मा र वीरेन्द्र सिंह उपसभापति निधिकै निकट रहेको सतहमा देखिन्छ ।तर भित्र निधिका सबै भन्दा विश्वासपात्र मन्त्री शर्मा नै हुन् ।
