
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको लगभग दुई तिहाइको सरकार थियो । त्यस बेला नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकै ठाउँमा थिए । ओलीको तानाशाहीले गर्दा पार्टीमा विवाद चर्कियो । माधव नेपाल, झलनाय खनाल तथा पुष्पकमल दहाल लगाएतका नेताहरू एकातिर उभिए भने अर्कोतिर केपीशर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल तथा सुवास नेम्वाङ लगाएतका नेताहरू अर्कोतिर । पार्टीहरूमा फुट जुट भई रहन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको यो एउटा ठूलो विशेषता हो । तर यिनीहरू आफैमा कति तल ओर्लेर गाली गलौज गर्न थाले शायदै सर्वसाधारण मानिसहरू मध्ये यति तल ओर्लिएका होलान ।
दुबै पार्टीहरू बीचको राँडी–बेटखौखी झगडा हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा फर्किए । यिनीहरूको अस्तित्व बेग्ला बेग्लै पार्टीको रूपमा कायम भयो । यतिकैमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केही सांसद तथा नेताहरू (एमाले) पार्टी मै बस्ने निर्णयमा पुगे । यिनीहरू माथि नेकपा (माओवाद केन्द्र) बाट कारबाई हुँदा सांसद पद समेत खोसियो । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, विरोध खतिवडा लगाएतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टीलाई २०७५ जेष्ठ २ गतेकै अवस्थामा रहेका कमिटीलाई निरन्तरता दिएमा हामी पुनः पार्टीमा एकै ठाउँमा मिलेर काम गर्न तयार हुनेछौं अन्यथा बेग्लै बसेर काम गर्छौ । ओलीले आलटाल गर्दै अगाडि बढ्दै आए । अन्तमा यिनीहरू आफ्नो माँगमा तल बितल नभएपछि २०७५ जेष्ठ २ गतेकै अवस्थामा आउन तयार भएमा दुबै पक्षका समान संख्याका नेताहरूलाई राखेर एउटा कमिटी निर्माण गरियो । यो कमिटीले सर्ब सम्पत्तिबाट १० बुँदे सहमतिमा पुगेपछि माधव पक्षले मिल्ने प्रतिक्षामा बस्दै गरे । त्यस सहमतिलाई पनि विभिन्न बहानामा आलटाल गर्दै जाँदा माधव नेपालको नेतृत्वमा पार्टी फुट्ने अवस्था देखेर १० बुँदे सहमति मान्न ओलीपक्ष तयार भएपछि धनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली लगाएत १० जना नेताहरू पार्टीमै बस्न तयार भए । माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, विरोध खतिवडा जस्ता नेताहरूलाई ओलीको इमान्दारितामा अलिकति पनि विश्वास भएन र नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुगे ।
अहिले विधिवत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएर अलग भैसकेका छन् । बहुदलीय प्रजातंत्रमा पार्टी खुल्नु, जुटनु तथा टुक्रिनु एउटा सामान्य प्रक्रिया भित्र लिने गरिन्छ । अहिले क. ओली र नेपाल आ–आफ्ना पार्टी विस्तारमा लागेका छन् । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आफूतिर तान्न विभिन्न किसिमका रणनीति साथ खुल्ला रूपले क्षेत्र क्षेत्रमा भ्रमण गरिरहेका छन् । विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू संचालन गरि रहेका छन् । दिन दिनै उनीहरू काँपी कलम लिएर आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई गन्न लागि परेका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म कतिपय कार्यकर्ताहरू अन्यौलमा परेका छन् । दुबै पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आ–आफ्ना पार्टीको पक्षमा कसरी कार्यकर्ताहरूलाई तान्न सकिन्छ भने दिन रात क्षेत्र क्षेत्रमा खटेका छन् । कार्यकर्ताहरू समेत नेताहरूको व्यवहार हेरेर आफ्ना सुविधा अनुसार पार्टी रोजिरहेका छन् । यहाँ विचारणीय कुरो के छ भने अन्ततः पार्टी त फुट्यो तर फुट्ने कारण बारे कहिले पनि खोज बीन नगरेर ओली पक्ष पहिले जस्तै बलियो पार्टीको धाक लगाउँदै अगाडि बढ्न खोजेका छन् । अहिले प्रत्येक दिन सयौ कार्यकर्ताहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रवेश गरिरहेका छन् । विभिन्न किसिमका प्रलोभन दिन छारेका छैनन् । अहिले पनि ओली सबै कार्यकर्ता मेरै हो भने सम्झी रहेका छन् । जनता बधुवा मजदुर होइनन् । जनता सम्प्रभु छन् । पार्टी सरकारमा रहदा कार्यकर्ताहरूसँग दुरी बढाएका नेताहरू अहिले कर्याकर्ताका ढोका ढोका खटखटाई रहेको देख्दा जनताहरू निकै अचम्भित छन् । यिनीहरू पुनः सरकारमा गएपछि पुनः पहिलै जस्तै पुराना कार्यकर्ताहरूलाई छोडेर चैते कार्यकर्ताहरूलाई काँखी च्यापी सरकार चलाएको कुरा जनता बिर्सन सकेका छैनन् । केही दिन अघि पार्टी फुटदा केही नेता, कार्यकर्ताहरू दस बुँदे सहमतिमा विश्वास गरेर नेकपा (एमाले) भित्रै बस्न तयार भए । अहिले माधव नेपालका कुरा सत्य साबित हुन थालेका छन् ।
आजसम्मको मितिमा आउँदै आउँदा दस बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको छ । अध्यक्ष ओली दस बुंदे कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखाएका गुनासाहरू आउन थालेका छन् । संस्थापन (ओली) पक्षले दस बुँदे कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै धनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली लगायत दस जनाको बैठकमा दस बुँदे कार्यान्वयनलाई शंकाको घेरामा पारेको निष्कर्ष निकालेका छन् । अहिले ओलीसँग दस बुँदे कार्यान्वयन बारे सहमति गरेका नेताहरू झस्किएका छन् । २–३ दिन अगावै यसै कुरालाई विचार गरी बामदेव गौतम जस्ता नेताहरूले पनि ओलीको पार्टीबाट राजिनामा दिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा प्रवेश गर्ने तरखरमा छन् । यी सबै रबैयाले गर्दा दिन दिनै नेताहरू ओलीको साथ छोडेर माधव पक्षमा मिल्दै आएका छन् । कति जना नेता कार्यकर्ताहरू एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादीमा लाग्ने हेर्न बाँकी छ । अहिले प्रादेशिक कमिटीहरूतिर हेर्दा प्रदेश सांसद तथा पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू एकीकृत समाजवादी तिरका संख्यालाई हेर्दा एमाले कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । एमालेको शीर्ष नेताहरू जे जति गफ हाँके पनि अवस्था गम्भिर रहेको देखिन्छ । पार्टी बनाउन निकै बेर लाग्छ तर भत्काउँदा समय लाग्दैन । वर्षौ देखि लगाएर बनाएको पार्टीलाई केही समयमै ढाल्ने काम भयो । सरकारमा गएपछि पार्टीका खाँटी कार्यकर्ताहरूसँग निरन्तर सम्बन्ध कायम गरेको भए यति छिटो पार्टी फुट्ने थिएन होला । हुनत एउट सबल प्रजातन्त्रको लागि पार्टीहरू कमजोर हुनु कदापि ठीक होइन तर सरकारमा बसेका प्रमुख कार्यकारीले पनि मातिनु भएन । मातेर काम गर्दा जनता, कार्यकर्ता तथा नेताहरू आ–आफ्ना बाटो सजिलैसँग खोजी गरी हाल्छन् । जनतालाई संगठित गर्न निकै मिहिनेत र समय लाग्छ तर फुट्न मिहिनेत र समय केही लाग्दैन । अहिले दस बुँदे सम्झौतामा देखिएका खटपटले निकट भविष्य मै उनीहरू पुनः अर्को पार्टी नखोल्ला भने के ग्यारेन्टी छ र ।
अहिले सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट पास गराउन चाहन्छ । त्यसको लागि अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदको बातावरण सहज बनाउन छलफललाई तीब्रता दिएका छन् । यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस भित्र सहमति भएपनि माओवानी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीहरू सम्झौतालाई हुबहु अनुमोदन गर्न नहुने मत प्रकट गरेका छन् । सरकारले एमसीसी सम्झौता विषयमा उठाएका ग्यारह प्रश्न जवाव आएपछि निर्णयमा पुग्ने बताइ रहेको छ । यसरी हेर्दा एमसीसीको संसदबाट सर्वसम्मतिले तुरून्तै पास हुने सम्भावना अहिले देखिँदैन । अर्को तिर असार २९ गतेमा प्रधानमंत्री भएका देउवाले भदौ चौथो सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अर्को तिर कतिपयले चीन र भारतसँग सीमा विवादलाई बिना आधारै हल्ला मचाउन शुरू गरेका छन् । कुनै देशसँग यदि सीमा विवाद छ भने कुटनैतिक समाधान बाहेक अर्को विकल्प छैन । दुबै देश विश्वका सामरिक रूपले शक्ति सम्पन्न राष्ट छन् । दुबैसँग रहेका प्रगाढ सम्बन्धलाई जोगाउँदै कुटनैतिक तरिकाले समाधानको उपाय खोज्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेको देखिँदैन । यता जनता समाजवादी पार्टी फुटेर दुई खेमामा विभक्त भै सकेका छन् । यसबाट फुट्ने पार्टीको नाम प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी राखिएको छ । यी पार्टी समेत आ–आफ्नो कार्यकर्ता जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरि रहेको छ । अहिले भाद्र २२ गतेसम्म पार्टी परिवर्तन गर्ने म्याद निर्वाचन आयोगले प्रदान गरेको छ । दुबै पार्टीका शीर्षनेताहरू मधेशदेखि पहाडसम्म आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई तानतुन गर्न लागि परेका छन् । सरकारमा बस्दा आफ्नै कार्यकर्ता तिर फर्केर नहेर्ने नेताहरू कार्यकर्ताको घर दैलोसम्म परिक्रमा गर्न लागि परेका छन् । पार्टीको शुद्धीकरणको नाम दिँदै नेकपा (एमाले) ले जनता समक्ष आफ्नो दलील पेश गरिरहेको छ । को शुद्ध र को अशुद्धको प्रमाण पत्र यी नेताहरू बाँटि रहेका छन् ।
जे जस्तो कार्यकर्ता भए आफ्नै पार्टीमा रहँदासम्म शुद्ध र अन्य पार्टीमा जाँदैमा अशुद्ध मूल्याङ्कन गर्नु नितान्त गलत प्रक्रिया हो । आफ्नो पार्टीमा शुद्ध÷अशुद्ध बाट केही न बोल्न सक्ने बरू उल्टै त्यस्ता कार्यकर्तालाई स्यावासी दिन पछि नपर्ने यी नेताहरू कार्यकर्ताको मूल्यांङ्कन गर्न सक्छन् ? जनताले सबैको मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् । अहिले जनता पनि सचेत भै सकेका छन् । कुर्सीमा बसेपछि म नै देश र पार्टीको सर्बे सर्दा, म जे बोल्छु त्यही मूल कानून, म जे गर्छु त्यही पार्टीको लाइन भन्दा जनता राम्ररी यिनीहरूका कर्मक्रिया बारे बुझिसकेका छन् । यी नेताहरूलाई अब ग्रास रूट बाटै सिद्धान्तको पाठ पढाउनु पर्ने देखिन्छ । वामपंथीको सिद्धान्त पढाउने नेताहरू आफै कता छन् भने कुरालाई प्रमाणित गर्न आफैतिर एक चोटी फर्केर गहिरो रूपले सोच्नु पर्ने देखिन्छ । अस्तु ।
लेखक जनसङ्ख्या अध्ययन र समाजशास्त्रविद् हुनुहुन्छ ।