२०७८ भाद्र २५, शुक्रबार ०९:१७
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले हालै जनलोकपाल आयोगमा पदाधिकारीहरु चयन गरेको छ ।
संघीय सरकारमा र अन्यप्रदेशहरुमा जनलोकपालबारे अहिलेसम्म कुनै दृष्टिकोण नै विकसित हुन सकेको छैन । प्रदेश नम्बर २मा भने २०७६ सालमा नै जनलोकपाल विधेयक प्रदेश संसदबाट पारित भएर भईसकेको छ । प्रदेशमा भ्रष्चार, ढिलासुस्ती लगायतका अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायमगर्ने उद्देश्यसहित यो विधेयकपारित भएको थियो । विधेयकले प्रदेशमा मूख्यमन्त्री देखी प्रदेश मातहतका कर्मचारी र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि देखी कर्मचारीसम्मको कार्यहरुलाई आवश्यक परे छानबीन गर्न पाउने अधिकार सहितको एउटा उच्चस्तरिय आयोगको गठनको परिकल्पना गरेको थियो । यस्को कार्यक्षेत्र र अधिकार हेर्दा यसलाई प्रदेश स्तरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगी संस्थाको रुपमा देखिन्छ । यसलाई भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती लगायत अनियमितताका विरुद्ध प्रदेशस्तरिय सर्तकता केन्द्रपनि भन्न सकिन्छ । जे होस प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्तिको दिशामा यो सकारात्मक प्रयत्न नै हो । दुई दिनपहिले यसै जनलोकपाल आयोगमा प्रदेश सरकारले अध्यक्ष र दुई जना सदस्यको नियुक्ति गरेको छ । प्रत्यक्षतःकागजमामात्र सिमित रहेको आयोगमा पदपूर्तिले यसलाई मूत्र्तता दिएको छ, र यसबाट प्रदेश सरकारको सकारात्मकता नै देखिन्छ । तर यस आयोगको गठन प्रक्रिया तथा आयोगका चयनितपात्रहरुको उपयुक्तताबारे कयौँ प्रश्नहरु खडा हुन्छन् । जनलोकपाल आयोगको गठनको उद्देश्य भ्रष्टाचार र कुशासनलाई नियन्त्रण र निरुत्साहनगर्नु हो भन्ने दोहो¥याई रह्नु परेन । तर चयनितपात्रहरुको विगत भ्रष्टाचारमा आरोपित भयो भने त्यसले आयोगको सुशासनको उद्देश्यपूर्ति गर्नसक्छ त ाद्ध जस्तो भै रहेको छ ।
प्रश्न उठ्छ, योग्यता र उपयुक्ततालाई उपेक्षागर्दै आफन्त र निकटताको आधारमा चयन गरेकापात्रहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबीन गर्न सक्छन् त ? प्रदेश नम्बर २मा जनलोकपाल आयोगको जुन कार्यक्षेत्र र अधिकारक्षेत्र तय गरिएको छ, त्यसले यसलाई प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोगको सहयोगी संस्थासम्म देखाउँछ । किनभने यो सिफारिसगर्न सम्ममात्र सीमित छ । भारतमा सन् २०११मागान्धीवादी नेता अन्नाहजारेले भारतीय राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न र दोषीमाथी मुद्दा चलाउन र सजाय समेत दिलाउनसक्ने शक्तिशाली संयन्त्रको निर्माणको उद्देश्य राखेर भोक हडतालमा बसेपछि जनलोकपालको अवधारणा, चर्चामा आएको हो । अन्ना हजारेले जनलोकपाल आयोग स्वतन्त्र क्षेत्रका निष्पक्ष र इमान्दार विशेषज्ञ व्यक्तिहरुको सहभागितामा बन्नु पर्ने माँग राखेका थिए । सन् २०११मा मनमोहन सिंहको सरकारले सरकारकै पहलमा एउटा लोकपाल बिल समेत पारित गरेको थियो । तर यस बिलअनुसार गठित हुने संयन्त्रलाई जनस्तरबाट आउने गुनासाहरुको आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र थियो । यसलाई अन्ना हजारेले माँग गरे जस्तै मुद्दा चलाउने, दोषीलाई पक्राउगर्ने र सजायगर्ने अधिकार थिएन । भारतमा यो जनलोकपाल बिलअहिलेपनि पूर्णतापाउन सकेको छैन । यसै जनलोकपालको मुद्दालाई हतियार बनाएर अरविन्द केजरीवालले आम आदमी पार्टीको गठन गरे र हाल दिल्लीमा उनि बहुमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । भारतीय सन्दर्भको चर्चाको उद्देश्य जनलोकपालमा निहित उद्देश्यपूर्तिमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र उपयुक्त पात्रको महत्व दर्शाउनु हो ।
प्रदेश नम्बर २मा विगत चार वर्षको कार्यकालको मूल्याङकन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको ग्राफ सबैभन्दा माथी देखिन्छ । त्यस्तै सरकार र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । सबैभन्दा विडम्बना के छ भने जुन दिन जनलोकपाल आयोगमा पदपूर्ति गरियो, त्यस दिनपनि प्रदेश सरकारका अनियमितताका समाचारहरु आए ।यस्तो स्थितिमा कृपा र निकटताको आधारमा गठित संस्थाले इमान्दारीपूर्वक काम गर्छ भन्ने पत्याउन कठिन छ । प्रदेश सरकारबाट गठित पात्रहरु योग्य छैनन्, भन्ने कुरा छ्रैन । उनिहरुको योग्यता उनिहरुको कामबाट नै सिद्ध हुने हो, तरपनि जुनखाले अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट उनिहरु चयनित भएका छन् र जुनखाले प्रदेश संसदमा कुशासनले कब्जा जमाएको छ, त्यस दृष्टिले हेर्दा उनिहरुको नियुक्तिमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । प्रदेश सरकारले आफूलाई इमान्दार र लोकतान्त्रिक साबित गर्नु छ भने उसले व्यवहारमा पनि लोकतान्त्रिक विधिको वहनगर्नु पर्छ । यद्यपि देशको समग्र सत्ता राजनीतिमा जुनखाले अर्थलोलुप प्रवृत्ति व्याप्त छ, त्यसमा यो अपेक्षा व्यर्थ झैँ लाग्छ ।
